प्रदेश सभा सदस्यलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघकाे ध्यानाकर्षण

मकवानपुर । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

हालै प्रस्तुत प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रस्तुत गरिएका बुँदाहरूमा सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्ग भनि गोलमटोल शब्दहरुको प्रयोग गरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको वर्गलाई सम्बाेधन नगरिएको प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

---

अपाङ्गता भएकाको हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि आफूहरूले २०५० सालदेखि निरन्तर लागिपर्दै आएको तर अझैसम्म पनि भौतिक संरचनालगायतको धेरै पाटोमा असहजता भोग्नु परेको महास‌ंघका अध्यक्ष अश्विन लम्सालले बताए ।

“आर्थिक विकासका लाभहरुको समन्यायिक वितरण र उत्पादनका साधनमा सीमान्तीकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ,अपाङ्गता भएका वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र वर्ग र समुदायलाई आर्थिक गतिविधिमा मूलप्रवाहीकरण गरी समावेशी आर्थिक विकासको आधार तयार गरिनेछ” भनिएको प्रति महासंघले ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

महासंघले “प्रदेशको संस्थागत विकास र सबलीकरणको लागि प्रदेशका संरचनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, कार्यालयहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय निकाय र कार्यालयहरुको पहुँचयुक्त भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश सरकारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित गर्न एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने” भन्ने सिद्धान्त पछ्याउन माग गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास अन्तर्गत प्रदेशको सन्तुलित आर्थिक विकासको लागि पहुँचयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रदेश राजधानीलाई संघीय राजधानीसँग जोड्ने सडकको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, प्रदेश गौरव आयोजनाहरुको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने, अधुरा आयोजनाहरु सम्पन्न गर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजना अनसुार सडक निर्माण गर्ने, प्रदेश लोक मार्गहरुको विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारहरुको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने भन्ने सिद्धान्त पछ्याउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको विकासतर्फ मौलिक कला, संस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने, पर्यटकीय पहुँचयुक्त पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक पर्यटन विकास गर्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।