एमाले संसदीय दलको कार्यालय बागमती प्रदेशद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण

मकवानपुर- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्या नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय बागमती प्रदेशले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सिङ्गो देश नै आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट प्रति सबैले चासोका रूपमा हेरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रि बजेट छलफलको क्रममा प्राथमिकता र सिद्धान्तमा आफूहरूको सुझाव सरकारले नसमेटेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

---

बागमती प्रदेशको ०७९/८० को बजेट खर्च १७ प्रतिशत पुँजीगत र चालु ३४ प्रतिशत रहेको अवस्थामा सरकारको क्षमता ह्रास हुँदै गएको दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले बताए ।

'यस्तो अवस्थामा  जनताहरू राम्रो बजेट आउँछ र देशको सङ्कट टर्छ भन्ने आशा लिएर बसेका छन्, बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर बसेका छन्, सहकारीहरू बचत र निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्, ऋणीहरूले नियमित ब्याज र किस्ता तिर्न सकिरहेका छैनन्, व्यवसायहरू ठप्प छन्, व्यावसायिक भवनहरू खाली हुन पुगेका छन्, ऋण, शोक र भोकले नागरिकहरू आत्महत्या समेत गरिरहेका छन्,' ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'यो विकराल र भयानक अवस्थाको सम्बोधन गरेर नीति , कार्यक्रम र बजेट आउनु जरुरी छ, त्यसैले हामीले विज्ञहरू समेतको रायसल्लाह र परामर्शमा आर्थिक सङ्कटलाई अन्त्य गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एवं जनताका आशालाई पूरा गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आओस् भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं ।'

आफूहरूले दिएको प्रभावकारी सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुहरूका बारेमा  सरकारले गत वैशाख २५ गते दलहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट सरकारलाई लिखित र मौखिक रूपमा नै सुझाव पेस गरिएको तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा एमालेको सुझावहरूको सम्बाेधन नभएको उनले बताए ।

अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनका लागि दिएका लिखित सुझावहरू र सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आधारित रही सुझाव दिएको उनले बताए ।

यस्तो छ एमालेको सुझाव :

आव २०८०/०८१ का लागि बागमती प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा नेकपा एमालेको सुझावहरू

१. नीतिगत तथा संरचनागत सुधार

विज्ञ सम्मिलित सर्वदलीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुरूप प्रदेश संचरनागत पुनःसंरचना संरचनागत परिवर्तन तथा सुधार गर्ने ।

संविधानको मर्मअनुसार प्रदेशको अधिकार अनुरुपका ऐन बनाई संघबाट कार्यकम हस्तान्तरण गर्ने तथा नयाँ संरचना खडा गरी संविधानको मर्म अनुसार प्रदेशको अधिकारहरूमा सुनिश्चतता गर्ने नि बमोजिम आवश्यक र समय सापेक्ष ऐन, नियमावली तथा निर्देशीका तत्काल बनाउनु पर्ने ।

२. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा

गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने ।
प्रदेशका १३ वटा नै जिल्लाहरूमा एकीकृत सेवा कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने ।
सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रवाह गर्ने सेवाग्राहीलाई समयमा सेवा दिन टाइम कार्ड को व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
नागरिक प्रशासनलाई सक्षम व्यावसायिक र जनता प्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने ।
स्थानीय तहबाट हुने जन्मदना, विवाह दर्ता बसाइँसराइको सिफारिस मददतो नागरिकता तथा पासपोर्टको सिफारिस
लगायत गैर व्यावसायिक प्रकृतिका दत्ता तथा सिफारिसहरूका लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट निवेदन गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था
मिलाउने यी कामहर डिजिटल प्लेटफर्मबाट गर्न डिजिटल सेन मार्फत निर्देशित गर्नुपर्ने ।

महदूगी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई पालिका अनुगमन समितिसंग समन्वय गरी निरन्तर
अनुगमन, अनुसन्धान तथा कालाबजारी लगायत नियम विपरीत व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ।

जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालित परियोजनाहरू तथा अन्य व्यावसायिक संघसंस्थाहरूले उत्तरदायित्व बहन बापत गर्ने कार्यहरूमा दोहोरोपन हुन नदीन स्थानीय सरकार मार्फत गराउने ।
लोकलाई जीवन पद्धती र जीवन मूल्यका रूपमा स्थापित गराउन प्रदेशबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरू निष्पक्ष, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने ।

३. दिगो आर्थिक विकास

सरकारी, सहकारी र निजी कम्पनीका निश्चय समन्वय गरी निजी अक्का लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक्ता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रकृयागत सुधार गर्नुपर्ने । घट्टी राजश्व र बढी पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने ।

राजश्व प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र करदाता मैत्री बनाउनु पर्ने । प्रदेश गौरव योजना तथा अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा संचालित योजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनुपर्ने ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रकृया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी प्रादेशिक जनशक्ति रोजगार तथ्यांक बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने बेरोजगार जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता प्राविधिक दक्षता इच्छा र अवस्थाको आधारमा अति तालिम र अवसर प्रदान गरी रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने ।

प्रभावकारी औद्योगिक नीति बनाउनु पर्ने । प्रदेशमा उद्योग स्थापना पहल गर्नुपर्ने । सार्वजनिक खर्चमा कडा नियमन गर्नुपर्ने ।

सहकारीलाई व्यवस्थित गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने ।

४. शिक्षा, सामाजिक विकास

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने। गुणस्तरीय र रोजगारीमुखी शिक्षाका लागि विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने ।

प्रदेशमा गठित तथा गठन हुने विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सहयोग समन्वय तथा आवश्यक निर्देशन दिन प्रि उच्चशिक्षा आयोग गठन गर्न विचारधीन उच्चशिक्षा सन्चालन विधेयकलाई आगामी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने । मदन भण्डारी स्वस्थ विज्ञान प्रतिष्ठानलाई थप मजबुत बनाई शिघ्र एमबिबिएस तथा विडियस लगायत चिकित्सा विज्ञानका अरु कार्यक्रमहरूको अध्ययन अध्यापन सुरु गराउने ।
प्रदेशमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी वृद्धि गर्न प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्ने हेतुले प्रदेश सरकार मातहत प्राधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । सो विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्राविधिक विषयमा अनौपचारिक तालिम औपचारिक अध्यापन तथा अनुसन्धानहरू समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
सबै पालिकामा न्यूनतम एउटा प्राविधिक विषय पढाई हुने शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने । साथै प्राविधिक विषय पढ्न चाहने गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक स्रोत मासिक शुल्क तथा छात्रावास शुल्क रथि फण्डको व्यवस्था गर्ने ।
विद्यालय शिक्षामा पूर्वव्यावसायिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा र स्थानीय भाषा तथा संस्कृति विषयलाई लागु गर्नुपर्ने ।
दृष्टिविहीन तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा विशेष समानी गर्नुपर्ने ।
सरकारको सहयोगमा सञ्चालित तर प्रभावकारी नतिजा दिन नसकिएका र विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै कम भएका विद्यालयहरूलाई
ठोस योजना बनाई एक आपसमा एकीकृत मजे। गराई सन्चालन गर्ने पालिकाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन योजना प्रदान गर्ने ।

हरेक पॉलिफामा दुई वड़ा एक प्राविधिक विषय सहितको सिपमूलक शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने ।
हरेक मावि तहको विद्यालयमा इलाइब्ररीको स्थापना गर्ने ।
हरेक वडा तहमा महिला सशक्तीकरण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने ।
दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका लागि निशुल्क शिक्षा तथा सिपमुलक कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।
विद्यार्थी पौष्टिक आहार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिव्यक्ति रु १५ मा प्रदेश सरकारकार तर्फबाट
रकम थप गर्नुपर्ने ।।

५. स्वस्थ तथा सामाजिक सुरक्षा

हरेक वडाहरूमा हेल्थपोष्ट र स्वास्थ्य भवनहरू निर्माण गर्नुपर्ने ।
एक वडा एक खुल्ला व्यायामशाला निर्माण गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा योग केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा आमा समूह र स्वस्थ स्वयंसेविकाहरूको परिचालन गरी सरसफाइ र स्वस्थ खाना विशेष कार्यक्रम सन्चालन गर्नुपर्ने ।
प्रदेशका सबै अस्पतालहरूको क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सरकारको जिल्ला अस्पतालहरूलाई ठाउँ विशेषको आवश्यकता मुताबिक विशिष्टकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्ने।
हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्न प्रोत्साहन स्वरूप केही वर्ष ५० प्रतिशत प्रिमियम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने । हरेक पालिकामा सुविधायुक्त सामाजिक सुरक्षा भवन निर्माण गरी असहाय अभावपूर्ण सहाराविहीन जेष्ठ नागरिकहरूलाई
आधारभूत सेवासहितको आश्रम स्थल निर्माण सन व्यवस्था मिलाउने ।
मानसिक रोग सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्याउनु पर्ने । सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका नागरिकलाई इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
सबै पालिकाहरूमा योग तथा ध्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने

६. खेलकुद

खेल र खेलाडीलाई समृद्ध बनाउन र आयआर्जनका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने ।
खेलाडीका लागि स्वास्थ्य बिमाको पहल गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने । यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार प्रत्येक पालिकामा एक खेलकुद ग्राम निर्माण गर्नुपर्ने ।
प्रदेश सभा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेल मैदान बनाउनु पर्ने ।

७. पर्यटन,संस्कृति र सम्पदा

पर्यटन मार्फत समृद्ध वागमती प्रदेश निर्माण गर्न बागमती प्रदेशका सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गर्न उच्चस्तरीय ट मन्तव्य पहिचान गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन आरम्भ गर्नुपर्ने ।
यस प्रदेशका नेवार, तामाङ लगायत सीमान्तकृत समुदायको विशिष्ट संस्कृति, संस्कार र कला जीवित रहेको एकीकृत बस्ती पहिचान गरी संस्कृति संरक्षित क्षेत्रका रूपमा विकास गरी सात पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने । शिवपुरी राष्ट्रिय निकुन्ज र गोदावरीको संरक्षित वनलाई नेपाली सेना र वन्यजन्तु आरक्षण केन्द्रसँग समन्वय गरी पर्यटकीय गन्तब्य स्थल बनाउनु पर्ने ।
नेपाल चीनसम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेको कैलाशकुट भवनको स्थान, अपस्था र संरचनाको बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञ सम्मिलित एक अध्ययन समिति बनाई सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कैलाशकुट भवनको ऐतिहासिक स्थल अवस्था र संरचना निर्माण गरी महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण पुरातात्विक महत्वका मठमन्दिर तथा गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि विशेष योजना बनाई लागु गर्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने । काण्माडौँमा काली कालु पाण्डे पार्क निर्माण गरी बृहतर पर्यटीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।

८. कृषि तथा वन

कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक पालिका र एक उत्पादन र एक टोल एक कृषि उद्यम कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । बागमती प्रदेशमा कम्तीमा एक एकवटा प्राङ्गारिक तथा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने ।

विदेशबाट फर्किएर कृषि पेशा गर्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकलाई निःशुल्क रूपमा आधुनिक बिउविजन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
पशुपालनको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
बामगती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मौसम अनुकूल फनफन उत्पादन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
यसै प्रदेशमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरी कृषि, वन, जलवायु र प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न कृषिपकेट पालिकाहरूमा निश्चित अवधिका परिचालन गर्नुपर्ने ।
सरकारी सामुदायिक या निजी बाजी जमिन तथा पाखाहरूमा माटो र मौसम अनुकूल फलफूल तथा जडीबुटी उत्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाई बेना तथा प्राविधिक तालिम निःशुल्क वितरण गर्ने ।

हरेक पालिकामा न्यूनतम एक शीत भण्डार र हरेक वडामा सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गरी कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई लाभान्वित हुने वातावरण बनाउने ।

बागमती प्रदेशमा निर्वाहमुखी खेती गर्ने दश हजार किसान परिवार छनौट गरी बिउविजन, मल, उन्नत प्रविधि प्रदान गरी उनीहरूको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।

सामूहिक र व्यावसायिक कृषि विकास योजना निर्माण गरी लागु गर्ने ।
बाँझो र सार्वजनिक खाली जग्गाको उपयोग गरी उत्पादन बृद्धिको योजना बनाई लागु गर्ने ।
फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाई किसानहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी विशेष योजना लागू गर्ने ।
कृषि तथा पशुपालन बिमा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
हरेक वडा तहमा माटो परीक्षण तथा कृषि चुन वितरण योजना लागु गर्नुपर्ने ।
कृषि अनुदानको सट्टा सहुलियत ऋणको नीतिलाई बढावा दिने । बागमती प्रदेशभर नयाँ जग्गा नापी गर्ने कार्य व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने ।
जेटी, जेटीए पशु भेटेरिनरी विषय अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रदेश कृषि दूत बनाई किसानहरूको फार्म, खोर तथा गोठहरूमा
स्वयंसेवक विशेषज्ञ सेवा दिने गरी योजना लागू गर्नुपर्ने । यसै आप मा कृषक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने ।
।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

९. खानेपानी, सिँचाइ, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप नियन्त्रण

एक पर एक शुद्ध पानीको धाराको अभियानलाई पूरा गर्न, बाँकी स्थानहरूको अभिलेख बनाई प्रभावकारी रूप गर्नुपर्ने ।
हरेक पालिका तथा नगर बडा तहमा उस निकास विशेष कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।
पानीको मूल तथा कुवा जनाधार र सिम्सार संरक्षण विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने ।
बागमती प्रदेश भित्रका अधुरा खानेपानी योजनाहरू यसै आवमा पूरा गर्नु काठमाडौँ उपत्यकाको भूमिगत पानीलाई पुनः रिचार्ज गर्न काण्माडौँको महत्वपूर्ण रिचार्ज क्षेत्र काठमाडौँको उत्तरी भेगमा ठूला ठूला पोखरीहरू निर्माण गरी जल पर्यटन समेतका प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने।

१०. भौतिक निर्माण

आगामी वर्ष भित्रमा प्रदेश भित्रका सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका केन्द्रहरूलाई न्यूनतम ६ मि।को पक्की सडक निर्माण गर्ने र सिंगो प्रदेश चक्रपथ निक रोड मनाउ काठमाडौँ हेटौडा मार्गको निर्माण कार्यलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्ने ।

काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय सरकारसँग विशेष पहल गर्ने । काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर्ने गरी सम्भव भएसम्म काभ्रे धुलिखेल सम्म बाहिरी बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजना अगाडि मढाउने ।

उपत्यकाको खोला तथा नदीहरूको दायावाया करिडोर निर्माण गर्ने ।
हरेक पालिका तहमा व्यवस्थित नगर विकास योजना लागु गर्ने साथै गाउँँपालिका तहमा व्यवस्थित बस्ती विकास योजना लागु गर्ने ।
संघीय सरकारको सहयोगमा टोखा-छहरे-स्याफ्रुवेशी सडकलाई आगामी ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने ।

टोखा नपरे सुरुङमार्ग निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न संघीय सरकारमा पहल गर्ने ।

पहुचमा आधारित योजना छनोट कार्यशैली अन्त्य गरी सबै निर्वाचन क्षेत्र, तहमा सन्तुलित र व्यवस्थित योजनाहरू संचालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्वाचन क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम योजना किताबमा नै समावेश गरी बनाउने ।
प्रत्येक सांसदहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुने केन्द्रीय, प्रदेश र पालिकास्तरका
कार्यक्रमहरूमा सांसदहरूको नेतृत्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने ।

११. ऊर्जा विकास

सागमती प्रदेशलाई ऊर्जा उत्पादनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न यहाँका सम्भावित जलविद्युत आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने । ५३६ मेगावाटको सुनकोशी हाइड्रो पावर र ६५० मेगावाटको तामाकोशी तेश्रो १२०० मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लिखु १,२ र ४ अपर खिम्ती जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूलाई यथासीघ्र निर्माण गर्न आवश्यक पहल कदमी लिने ।
चीन सरकारसंग विद्युत व्यापार गर्नका लागि ट्रान्स हिमालयन प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।
प्रदेश सरकारले सकेसम्म यस आर्थिक वर्षमा मोटरगाडी खरिद नगर्ने र खरिद गर्ने परे विद्युतीय मोटरगाडीहरू खरिद गर्ने ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूमा आयातित ग्यास इन्धन पूर्ण रूपमा विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने ।
पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोग गर्ने नीति लागू गर्ने

१२. जनता आवास कार्यक्रम
भूमिहीन नागरिकहरूका लागि विशेष आवास कार्यक्रम लागू गर्ने ।