२५ महिनाअघि सक्नुपर्ने बागमती सभाको नयाँ भवन निर्माण किन अझै अधुराे ?

मकवानपुर । भवन निर्माणका लागि तोकिएको म्यादभन्दा २५ महिनाबढी म्याद सकिँदासम्म बागमती प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण सकिएको छैन । 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सभाकक्ष साँघुरो भएपछि अघिल्लो कार्यकालमै संसद सचिवालय निर्माणको काम थालिएको थियो तर हालसम्म भवन अधुरै छ । 

---

भवन अधुरो हुनुमा ठेकदार पक्षले सरकारी पक्ष (बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय) लाई दोष दिंदै आएको छ । यता शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेकदार कम्पनीले नै कहिले कोभिड त कहिले अव्यवहारिक कारण देखाउँदै ढिलाइ गरेको बताएको छ । 

तर लिखित रुपमा भने उनीहरूले निर्माणवधि थप्नका लागि निर्माण सामग्रीहरू बाहिरी मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने र आयात गर्न समय लागेको कारण तथा कोभिडको कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको स्पष्टिकरण निर्माण कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा पेस गरेर म्याद थप गरिएको छ । 

प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणका लागि ४ करोड ९४ लाख ९ हजार ९ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी अर्घाखाँची–सगुन–पारामौउत जोइन्ट भेन्चरले निर्माण पाटो जिम्मा लिएको थियो । वि.स २०७७ मङ्सिर १० गते प्रदेश सभा सचिवालय निर्माणका लागि तत्कालीन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। १८ महिनाभित्र अर्थात २०७९ जेठ ९ गते काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएकोमा ४ वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन । 

पछिल्लोपटक २०८० जेठ ३० गतेसम्ममा निर्माण सक्ने सम्झौता थप गरिएको हो । त्यो म्याद पनि सकिएको छ । यो चरणको निर्माण कार्य सकिएपछि पुनः अर्को टेण्डर मार्फत फिनिसिङ्, भवनभित्र विद्युतीकरण, रङ्रोगनलगायतको कामको लागि अर्को टेण्डर गर्नु पर्नेछ । उक्त टेण्डर प्रक्रिया सुरु गरेर काम सक्दासम्म २ वर्षसम्म लाग्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यालयको अनुमान छ । हाल काम गरिरहेको कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारीको काम यो साता सकिने बताएको छ ।

अहिले भवनको भित्रीपाटोमा मार्बल विछ्याउने काम भइरहेको छ । कम्पनीका इञ्चार्ज इश्वरकुमार बस्नेतका अनुसार यो सातासम्म सबै काम सकिन्छ । “हाम्रो साइडको काम यो साता सक्छौं, तर हामीलाई ढिलाई गराएको कारण हाम्रा केही सर्तहरू छन्” इञ्चार्ज बस्नेतले भने “यहाँ जति पनि काम ढीलाइ भयो हाम्रो कारण भएको छैन, हामी उल्टो फसेका छौ, हाम्रो घाटा सोधभर्ना हुनुपर्छ ।”
भवनमा बाँकी काम गर्नको लागि अर्को टेण्डर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि अघिल्लो निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम सकेको पत्र अनिवार्य छ । आफूहरूलाई डेढ करोड घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनी मुद्दा लड्ने तयारीमा छ ।

६ महिनामा सक्ने लक्ष्य कम्पनीको थियो । जब काम्पनीले काम थाल्यो, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय हेटौंडाले स्वीकृत नक्सा नै नदिनको ठेकेदार कम्पनीको दाबी छ । “हामीलाई साइटले अन कम्प्लिट डिजाइन दियो, निर्देशन अनुसार काम गर्नको लागि हामीलाई डिजाइन चाहियो भनेर माग गर्‍यौ, तर त्यो नै अधुरो रहेछ” बस्नेत भन्छन् “त्यो पूरा डिजाइन माग्दा माग्दै हाम्रो ८ महिना बित्यो, जिम्मेवारी पाएको काम हामीले ८ महिनासम्म सुरु नै गर्न पाएनौ, जब कि हामी ६ महिनामा काम सिद्याउने टार्गेटमा थियौं ।”
सम्बन्धित निकायले नै पुरा डिजाइनयुक्त नक्सा नदिएपछि आफूहरूले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमै पुगेर आफैं पहुँचको प्रयोग गरेर आफैंले डिजाइन बनाएर मौखिक स्वीकृति लिएर काम सुरु गरेको उनले बताए । 
निर्माण कम्पनीले डिजाइनमाथि मौखिक स्वीकृत लियो । फेरि अर्को समस्या आयो, डिजाइनमा नभएको तर गर्नै पर्ने कामहरू फिल्डमा देखिए । ती कुराहरूलाई स्वीकृती माग्दा अर्को ९ महिना लागेको बस्नेतको भनाइ छ । “भवनको खम्बा नै डिजाइनमा थिएन, जगमा माटो भर्नुपर्ने थियो त्यो पनि डिजाइनमा थिएन । 

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्रोतका अनुसार भवन निर्माणका लागि बनाइएको डिपीआरमै समस्या थियो । मन्त्रालयले कार्यालयलाई डिपिआर नै नदिएको कारण आफूहरूले निर्माण कम्पनीलाई डिपीआर दिन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माणको लागि सम्झौता भएको कम्पनीले डकुमेन्ट मागेपछि हामीले मन्त्रालयमा ताकेता ग¥यौ, तर हामीले नै डकुमेण्ट पाएनौ, त्यो आजसम्म पनि हामीले पाएका छौनौ” कार्यालय स्रोतले भन्यो “यस्ता केही प्राविधिक समस्या छन् ।”

कागजी प्रक्रिया सकेर निर्माण कम्पनीलाई काम दिन नौ महिना लागेको बस्नेतको दाबी छ। त्यसपछि म्याद सकियो । “हामीले म्याद थपको लागि असार महिनामा पत्र पठायौ, तर पुस महिनामा मात्रै स्वीकृती पायौ, फेरी ८ महिना गुज्रियो” बस्नेतले भने “उहाँहरूकै कारण हामीलाई २३ महिना ढिलाइ भयो ।”

हाल लगभग निर्माण सकिएको भवनमा पनि अझै विद्युतीकरण गर्न समस्या रहेको इञ्जिनियर प्रभात मिश्र बताउँछन् । “यसमा पहिले विद्युतको डिजाइन गर्दा नपुग्ने सङख्यामा डिजाइन गरिएको छ, यो हामीले हेर्ने सम्झौता हैन, तर देखेको कुरा भन्देको मात्रै हो । उक्त डिजाइन अनुसार बत्ति राखेर पुग्दैन, फेरी बन्दाबन्दैको संरचना भत्काउनु पर्छ, भनेर हामीले सुझाव दिएका छौ, त्यसको पनि सुनुवाइ भएको छैन ।” इञ्जिनियर मिश्रले भने “न सुझाव पाइन्छ, न निर्देशन, न कागजपत्र समयमा सरेर काम सल्टिन्छ हामी छ आजित छौ ।”

निर्माणका क्रममा विभिन्न काममा समस्या भएको भन्दै ठेकदार कम्पनीले भवन कार्यालयलाई हालसम्म ५८ वटा चिठ्ठी लेखेको तर एउटा पनि पत्रको जवाफ र समन्वय नभएको मिश्रले बताए । यता भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले आफू केही महिनाअघिमात्रै अर्को कार्यालयबाट सरुवा भएर भवनमा आएकोले यसबारे जानकारी नभएको बताउँछन् । “हामीले भवन कार्यालयको तर्फबाट त्यस्तो केही बाधा गरेका छौंनौ, अब केही दिनमा उहाँहरूले आफ्नो पाटोको काम सकेर ह्याण्डओभर गर्ने भन्ने सहमति छ” काफ्लेले भने ।

अर्को डेढ वर्ष लाग्ने

निर्माण कार्य १८ महिनामा सम्पन्न हुने र सानदार नयाँ सचिवालयमा प्रदेश सभाको बैठक बस्ने आशामा पहिलो कार्यकालका सांसदहरूले आफ्नो कार्यकाल सकियो । हाल बाहालवाला सांसदहरू पनि नयाँ भनवनमा बैठक बस्न पाउनेमा आशावादी छन् । निर्माण कार्य सकिनै लागेको भएपनि बत्तिलगायतको फिन्सिङ गर्न अर्को टेण्डर गर्नुपर्छ, जुन टेण्डर गर्नको लागि अघिल्लो काम पूरा भएको पत्र अनिवार्य हुन्छ । उक्त काम गर्न नै करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न नै ३ देखि ४ महिना लाग्ने गर्दछ । त्यसपछि टेण्डर पाएको निकायले काम गर्न कम्तिमा १ वर्ष लाग्छ, यसमा फेरि विभिन्न बाहनामा हुने ढिलासुस्तीले यो समय लम्बिने पक्का छ, प्रदेश  सभाका एक कर्मचारीले भने “यसो उसो गरेर अब २ वर्ष त्यहाँ सर्ने सम्भावना छैन ।”

हाल प्रदेश सभा सचिवालय तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको साँघुरो भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । ११० सदस्यीय प्रदेश सांसदहरू सबै उपस्थित हुँदा कुर्सी अटाउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । यही साँघुरो बैठक कक्षबाट प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकाल पूरा ग¥यो। भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएकोमा हालसम्म उक्त भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। प्रदेशसभा भवनको लगभग ९६ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।

२५० जना क्षमताको निर्माणाधीन बागमती प्रदेश सभा हल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि यही २०८० जेठ अन्तिमसम्ममा निर्माण पूरा गर्न समय थप गरेको थियो ।

यता, संसद हल नबन्दा बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भैरहेको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ भवनमा बैठक बस्न थालिएपछि खुल्ला ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना हुनेछ । यतिमात्रै होइन, दर्शकदिर्घादेखि पत्रकारसम्मका लागि सहज हुने सचिव खड्काले बताए । बैठक कक्ष साँघुरो हुँदा सांसदलाई रोष्टमसम्म पुग्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ । 

हाल प्रयोगमा रहेको भवन पुरानो संरचनामा बनेको हुनाले यो अपाङ्गमैत्री समेत छैन । हाल रहेका ११० मध्ये १ सांसद ह्वील चियर प्रयोगकर्ता भएको थाहा पाएपछि रातारात गरेर निर्माणमुखी रुपमा रोस्टमसम्म ह्वील चियर पुग्ने बाटो बनाइएको छ । रामेछाप जिल्लाबाट समानुपातिक संसदमा निर्वाचित भएकी राप्रपाकी सांसद लक्ष्मी घिमिरेले नीति निर्माण गर्ने तहमै अपाङ्मैत्री संरचनाप्रति चासो नहुनुमा दुख भएको बताइन् । अहिले बन्दै गरेको भवन भने अपाङ्ग मैत्री छ । सांसद घिमिरेलाई ह्विल चियर गुडाएर रोष्टमसम्म पुग्न सकस भएपछि उनले अपाङ्गमैत्री बैठक कक्ष नबनेसम्म आफू रोष्टम नै नजाने घोषणा नै गरेकी छिन् ।

भवन कार्यालय विरुद्ध ठेकेदार कम्पनीको रिट

भवन निर्माणको क्रममा पूर्वाधार कार्यालयले लापरवाही गरेको कारण आफूहरूलाई घाटा भएको भन्दै निर्माण कम्पनीले नेपाल मध्यस्थता परिषद (नेप्का– नेपालमा काउन्सिल अफ आर्बिटेशनमा रिट हालेको छ । आफूहरूलाई साढे २ करोड घाटा भएको तर समन्वय र सम्झौतामा मूल्यवृद्धि बापतको नियम अनुसार पाउने २६ लाख प्राप्त भएमा पनि निर्माण पूरा भएको पत्र दिन निर्माण कम्पनी तयार छ । 

“हामीले सम्झौता पत्रमै उल्लेख भए बमोजिमको हिसाबले हुन आउने २६ लाख पाउँदा पनि हामी बाटो खुलाउन तयार छौं, भनेर गत माघ महिनामै पत्र लेखेरे यसबारे हामीले क्लु दिएका छाै‌, त्यसको पनि उत्तर हालसम्म पाएका छैनौं” बस्नेतले भने “हामीले बनाएको घरमा देश बनाउने सांसदहरू पसे भन्ने म्यासेजले हाम्रो पनि हाइट बढ्थ्यो, हामी पनि सम्झौता गर्ने थियौ, न समन्वय गर्छ, न वार्ता ।”

निर्माण कम्पनीले कच्चा पदार्थ, श्रमिकको ज्याला, औजारको भाडामा लाग्ने राष्ट्र बैकले जारी गरेको सूचक अनुसार र सम्झौताम पत्र उल्लेख भए अनुसारको बजेट माग गरेको मिश्रले बताए ।