जनता आवास कार्यक्रमबाट ११ सय घर बन्‍यो, समेटिएनन् जग्गा विहीनहरू

मकवानपुर- आवासको अधिकार सम्बन्धि ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३ ले आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने शीर्षकमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः तोकिए बमोजिम आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ जसमा नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको, प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएकोलाई आवास सुविधा दिने उल्लेख छ ।
 
यसै गरी वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने (१० दफा ७ बमोजिम) आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन तोकिए बमोजिमको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । तर व्यवहारमा यस्तो देखिदैन ।

सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत जग्गा भएका तर आवास नभएकालाई प्रथमिकता दिंदै आएको छ भने जग्गा विहीनहरू पाखालाग्दै आएका छन् ।

---

चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बागमती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार १४० घर निर्माण गर्‍यो तर जग्गा विहीनहरू पर्दैपरेनन् । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा दुई हजार २ सय ७५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये उक्त संख्यामा घर निर्माण गरिएको हो ।

यो कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा सुरु गरेको हो।  सुरुवाती समयमै यस कार्यक्रममाथि आलोचना हुँदै आएको छ । जग्गा विहीहरूलाई पुर्जा दिएर मात्रै आवासको लागी गरिदिने भन्दै आएकोमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसको उदाहरण हो मकवानपुरका वनकरीया समूदाय । कबुलियती वनको जग्गामा बस्दै आएका वनकरीया समुदायलाई न त सरकारले जग्गाको व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त आवासमा ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत चितवनमा ७ सय ६६, मकवानपुरमा ६ सय ५०, धादिङमा ३ सय ५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०।५० घर निर्माण गर्ने योजनाअनुसार २०७९।८० सम्म आइपुग्दा १ हजार १४० घर निर्माण सम्पन्न गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तारण भएका ४ सय ६५ मध्ये २ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, प्रदेशबाट थप भएका १ हजार ८ सय १३ घरमध्ये ९ सय १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सबै घर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि सबै जिल्लाबाट तथ्यांक नआएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिए।

बागमती प्रदेशको चार वटा जिल्ला मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली र नुवाकोट सव डिभिजन कार्यालयबाट जनता आवासका भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ । घर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गुरुङले जानकारी दिए।

आव वर्ष २०७९।८० मा चार वटा कार्यालका लागि १० करोड ९० लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने ३४ करोड ३४ लाख बजेट अपुग भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। अपुग रकम आगानी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा माग गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा आवासका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सोही रकमबाट आर्थिक रुपले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका जनतालाई निजी घरको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

मकवानपुर चेपाङ र वनकरिया समुदायको बसोबास भएकोले आवास निर्माण गर्नेको संख्या बढी छ। संघीय सरकारले २०६६।६७ देखि अति विपन्न सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो। हालसम्म लाभ लिएका चेपाङ र वनकरीयाहरू आफ्नै जग्गा भएका तर घर नभएकाहरू हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको हो। मकवानपुरको ५ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुरगढीमा गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको हो।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा घर निर्माणका लागि ४ हजार ५ सय आवेदन परेको थियो। तीमध्ये जिल्लामा दुई सय घर निर्माणका लागि छनोट भएको थियो। ढुंगा, ब्लक वा काठको प्रयोग गरी बनाइने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको छ।

प्राप्त निवेदनका आधारमा निरीक्षण गरी आवास निर्माणको लागि योग्य परिवार छनोट गर्दै सो क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकबाट अन्तिम छनोट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा मकवानपुरमा ५ सय घर निर्माणको योजना बनाएकोमा बहुवर्षीय योजनाअनुसार निर्माण गरिएको थियो।