बागमतीमा बजेटबारे विराेध जारी

मकवानपुर- आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेदेखि नै बागमती प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीको घोचपेच र घुर्की धम्की खेप्दै आएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गरेपछि बोलाइएको असार १२ गतेको पहिलो बैठक तीन पटकसम्म स्थगित गरियो । पटकपटक बैठक बोलाउने र सहमतिमा बजेटमाथि छलफल गर्ने लक्ष्यमा सरकार सफल हुन सकेन । त्यसपछि असार १७ गतेका लागि संसद् बोलाइयो । संसद् बस्नुभन्दा १ घण्टाअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूहरू कुनै पनि हालमा बजेटमाथिको संशोधनको पक्षमा रहेको बतायो । जसअनुरूप १७ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध नै भयो ।

---

आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्नै नदिने अडानमा प्रतिपक्षी रहेपछि प्रदेश सरकार समस्यामा परेको छ । पूर्व सरकारले ल्याएका गौरवका योजनाहरूलाई वर्तमान सरकारले ओझेलमा परेको प्रतिपक्षीको गुनासो छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध र सहकारी बोर्ड आदिलाई पुनर्संरचना गर्ने नाममा विघटन गर्ने उद्देश्य राखेको प्रति नै एमालेको ध्यानाकर्षण छ ।

'बजेट राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही छ त्यसैले यो बजेटमा संशाेधन अनिवार्य छ,' प्रतिपक्षी दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए ।

विगत सरकारले थालनी गरेको सामूहिक खेतीलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा संशाेधन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा संचालन हुने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मकवानपुर भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि शीर्षक मात्र होइन प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग एमालेले राखेको छ ।

यसैगरी विभिन्न जिल्लाहरूको स्थानीय तहहरूको केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, १३ वटै जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजनालाई बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी युवाहरूलाई देशमा नै स्वरोजगार बनाउन अघिल्ला सरकारले सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणको रकम ३ अर्ब प्रदेश सरकारले काटेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने साना बजेटका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले राखेकाले यसलाई सच्याइनु पर्ने माग गरिएको छ ।

सामुदायिक वनले समूह बाहिर काठ बिक्री गर्दा लाग्ने कर १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत बनाइएकोमा यसलाई पनि हटाउन माग गरिएको छ । बागमती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्क र नारायणी तथा राप्ती सभ्यता क्षेत्र सुधार तथा विकास शुल्कले नदी तथा खोलाका करिडोर व्यवस्थित र सुधार गर्ने काम यो सरकारले रोक्न खोजेकाले यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडामा प्रशासनिक भवनहरूको निर्माणलाई अगाडि बढाउन उचित बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले विकराल र भयानक आर्थिक अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै बजेट प्रस्तुत गरेको पूर्व मन्त्री एकालाल श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले बजेट समेत मनोमानी ढंगले, अवैज्ञानिक तथा असन्तुलित हिसाबले प्रस्तुत गरेको उनले बताए । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा, प्रदेशको अर्थतन्त्र, सामाजिक आवश्यकताहरू, आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, अर्थव्यवस्थाको विकास र आर्थिक व्यवस्थाको समृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा ध्यान नदिएको उनले बताए ।

बजेट विशेष गरी मुख्यमन्त्री र सीमित मन्त्रीका ३/४ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीकृत भएको थपलियाले बताए । धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट जिल्लाका पनि निश्चित क्षेत्रमा मात्र विकास बजेट खन्याइएको उनले बताए । जिल्ला र स्थानीय तहमा समानुपातिक र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए ।

यता प्रदेशको राजधानीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरूले मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने निर्णय गरेका छन् ।

आगामी बजेटमा प्रदेशको गौरवका योजनामा बजेट कटौती भएको छ । विद्युतीय बस, सुरुङ मार्गजस्ता अघिल्ला सरकारले ल्याएका जनमैत्री र प्रदेश गौरवका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सामान्यतः प्रतिपक्षीको काम नै अवरोध गर्ने हो भन्ने गलत सोचाइ विकास भएको सत्ता पक्षको एक सांसदले बताए । उनले भने, 'विरोधका लागि विरोधभन्दा पनि विरोधमा वैज्ञानिकता चाहिन्छ ।'