मकवानपुर- भनिन्छ बालबालिकामा लगानी भविष्यका लागि आधार हो । तर, विभिन्न कारण परिवारबाट अलग्गिएर संरक्षण गृहहरूमा पुग्न बाध्य बालबालिकाहरूको हुर्काइ बालमैत्री छ त ?  अहिले देशभरका स्थानीय तहहरू आफ्नो स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको घोषणा गर्न दौडधुपमा लागेका छन् ।

बागमती प्रदेशको एकमात्रै उपमहानगरपालिका हेटौंडा उपमहानगरपालिका पनि आगामी मंसिरभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन लागू भएको स्थानीय तहका रूपमा घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएका काम गरिरहेको छ । तर, यहाँका बालबालिकाहरूको अवस्थाबारे अझै गहिरो गरी अध्ययन भएको छैन । बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरणमा हुर्काउँदै शिक्षा र सीप दिलाउनु प्रथमत: परिवार र राज्यको दायित्व हो । राज्यको भोलिको भविष्य भनेर चिनाइने बालबालिकाहरू आज हुर्कँदै गरेको वातावरण कस्तो छ ? 

---

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका विभिन्न बालगृहमा छन् । उनीहरूको संरक्षण र विकासको सवाल कस्तो होला ? हरेक बालबालिकाहरूको सिक्ने शैली र बुझ्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ । स्वभावैले खेल्दै सिक्ने बालबालिकाहरू कुनै समस्याको कारण बालगृहमा पुगेपछि उनीहरूको हुर्काइ प्रकृया कस्तो छ ? 'बिचरा' को दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि स्वाभाविक बालबालिकाकै रूपमा बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्दै संरक्षण गरिएको छ कि छैन ? यस्ता सवालको बहस कमै भएको पाइन्छ ।

देश भर छरिएर रहेका ४ सय १७ वटा बालगृहमा हाल ५ हजार ८१ जना बालक र ५ हजार ८ सय २४ बालिकाहरू संरक्षित छन् । उनीहरू विभिन्न कारण परिवारबाट छुटेर बालगृहमा पुगेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न संरक्षण गृहहरूमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत संरक्षण गरिँदै आइएको छ । 

विभिन्न कारणले बालबालिका आफ्नो पारिवारिक स्याहारबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षा दीक्षालगायतको व्यवस्था कानुन अनुसार गर्नु नै वैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ ।

बुबाआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बुबाआमा पत्ता नलाग्नु, शारीरिक वा मानसिक अबस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अबस्थामा आमाबुबा नहुनु जस्ता प्राकृतिक कारणले बालबालिकालाई  वैकल्पिक स्याहार आवश्यक पर्ने गरेको अधिवक्ता कपिल अर्याल बताउँछन् । यसैगरी बुबाआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु वा हेरचाह नगर्नु, बालबालिका घरबाट भागेर बुबाआमा वा परिवारको स्याहारबाट वञ्चित हुनु, परिवारमा नै बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानव सिर्जित कारणले पनि बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाह आवश्यक हुने अधिवक्ता अर्यालले बताए ।

संरक्षण गृहहरू नै संरक्षणको खोजीमा

विभिन्न समस्याबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्दै आएका बालगृहहरू आफैँ अरुको, 'संरक्षण,' खोजीमा रहने गरेका छन् । बालबालिकाको जीवनको जिम्मेवारी लिएका उनीहरूको गृहहरूलाई आर्थिक रूपमा संरक्षणको खाँचो भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । 'समाजसेवा हाम्रो रहर हो, तर आर्थिक समस्याको कारण अरुको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,' बाल गृह सञ्चालक एक सदस्यले भने, 'नियम अनुसार आर्थिक व्यवस्थापन हुन सक्दैन कहिले त पकाउने चामल नभएर, व्यवसायीसँग थोक्रो थाप्न समेत जानुपरेको विगत स्मरणमै छ ।'
 । 
संरक्षण गृह सञ्चालन गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक नै रहेको उनले बताइन् । स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्छ, नियन्त्रण गर्न खोज्छ तर आर्थिक सहयोग गर्दैन । 'बालबालिकाहरू संरक्षण गृहमा राख्नका लागि जिम्मेवारी लिने प्रकृया पनि एकद्वार नभएकोले लामो समय समस्या झेलियो,' हिरण्य नेपालको अध्यक्ष कल्पना शर्माले भनिन् । पछिल्लो समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बालबालिका संरक्षण गृहमा राख्नका लागि जिम्मेवारी लिँदा र पुनर्स्थापना गर्दा स्थानीय तहको महिला बालबालिका शाखाको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ ।

मापदण्ड अनुसार बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्ष बाल गृह सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च बेहोर्ने विश्वासिलो स्रोतको व्यवस्था भएको दातासँगको सम्झौता, स्वीकृति पत्र वा अन्य भरपर्दो प्रमाण भएपछि मात्रै संस्था दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ । 'बाल गृह सञ्चालन खर्च जुटाउने भरपर्दो प्रमाण नभएको अवस्थामा बाल गृह सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कम्तीमा तीन वर्षसम्म बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक दायित्व बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेमा भरपर्दो प्रमाणका रूपमा लिन सकिनेछ,' भनिएको छ । तर, व्यवहारमा यो दुवै आधार नभएका बालगृहहरू दर्ता र सञ्चालनमा छन् । भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएकै कारण संरक्षण गृह सञ्चालकहरू आर्थिक संरक्षणको खोजीमा स्थानीय तह तथा अन्य निकायहरू धाइरहेका हुन्छन् ।

यस्ता छन् मापदण्ड

बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदबाट अनुमति लिएर बाल गृह सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसूची ४ अनुसारले तोकेको छ । यस्ता संस्थाले कम्तीमा बीस जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषदले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ । 

बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टाछुट्टै राख्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालन पोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने क्षमता भएको, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकुद तथा मनोरञ्जनको सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत तथा साधनको व्यवस्था भएको, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बाल गृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गरिएको विशेष प्रकृतिका र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्नेछ ।

यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि विभिन्न सिर्जनात्मक साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बाल गृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवर्द्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनु पर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

बाल गृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षण बारे तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषदले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सर्त पनि तोकिएको छ । 

यसै गरी बालगृहका लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहारसुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, असक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुको साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहारसुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरूको उच्चतम हितका लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ । 

तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरू भए नभएको बारेमा भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन । तर, हाल सञ्चालनमा रहेको संरक्षण गृहहरूमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नान घर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता  भएको शिक्षक, खेल मनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभूत मापदण्डहरू पूरा भएको पाइँदैनन् ।

तर, यि अधिकांश बाल संरक्षण गृहहरू तोकिएका मापदण्डमा छैनन् । मकवानपुर जिल्लामा ८ वटा संरक्षित बालगृहहरू छन् । उक्त संरक्षित बालगृहहरूमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले तोकेको अत्यावश्यक मापदण्डहरू पूरा भएको र केही मापदण्डहरू पूरा गर्ने चरणमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका महाशाखा, बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति बिना ठिकेले बताइन् । उपमहानगरले २ महिना अघि गरेको सर्वेक्षण तथा अनुगमन अनुसार केही बाल संरक्षण गृहहरूमा सबै प्रकृतिका बालबालिकाहरूलाई सँगै राखिँदै आएकोमा त्यो त्रुटी सच्याउन भनिएको छ ।

'साङ र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएपछि एउटा संरक्षण गृहलाई हामीले त्रुटी सच्याउन समय दिएका छौ,' ठिकेले भनिन्, 'मकवानपुरको हकमा अन्यमा खासै समस्या छैन ।' अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचनामा भने समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।

अपाङ्गता भएकै बालबालिका राख्नका लागि खोलिएका गृहहरू बालमैत्री भए पनि सबै यस्तो दृष्टिकोणबाट व्यवस्थित छैनन् । सबै संरक्षण गृहहरूमा पर्याप्त पुस्तकालयहरूको व्यवस्था छैन, छुट्टाछ्ट्टै शौचालय छैन । प्राथमिक उपचारको सुविधा पनि पर्याप्त छैन, पाक्षिक वा मासिक रूपमा स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर गृहमै स्वास्थ्य जाँचको औपचारिक स्वास्थ्य जाँचको कागजी प्रकृया पूरा गरिन्छ । संरक्षण गृहमै राखिएका राखिएको प्राथमिक उपचार बाकस रित्तै रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको थियो ।

यसरी पुग्छन् बालबालिका संरक्षण गृहमा

कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी १० वर्षीया बालिका अहिले हिरण्य नेपाल बाल संरक्षण गृहमा छिन् । उनलाई आफ्नै बुबाको कारण संरक्षण गृहमा बस्ने पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । ५ वर्षको उमेरदेखि बुबाबाट नियमित रूपमा करणीको सिकार हुँदै आएकी ति बालिका अहिले संरक्षण गृहमै बसेर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन् । उनका बुबा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

'यहाँ बस्दा आमा र परिवारको अरु अनि साथीहरूको याद आउँछ,' उनले भनिन्, 'अब यतै साथी बनाउँछु, पढ्छु ।'

१३ वर्षका अर्का बालक मकवानपुर भिमफेदीको बाल मन्दिरमा बस्छन् । आमाको मृत्यु पश्चात एक्लिएका उनका बुबाले उनी ५ वर्षको हुँदा अर्को विवाह गरेर अन्यत्र बस्दै आएका थिए । २ वर्ष अघि उनको आमाको मृत्यु भएपछि उनी एक्लिएका हुन् । उनको परिवारमा अन्य सदस्य र आफन्तको खोजी जारी छ, उनी सडकबाट उद्धार गरिएका हुन् । उनीहरू उदाहरणमात्रै हुन । बाल गृहमा आइपुगेका धेरै जसो बालबालिकाहरू यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारको सिकार भएपछि संरक्षण गृहहरूमा आएका छन् भने बालकहरू पारिवारिक विखण्डनको कारण आएका छन् ।

वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि समस्याहरू विभिन्न समस्याहरू देखिएको अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा बताउँछन् । पारिवारिक विखण्डन, अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, शहरका राम्रा बोर्डिङमा नि:शुल्क पढाउन पाइन्छ भन्ने भ्रम अभिभावकहरू परेर पनि बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गृहमा पठाउने गरिएको छ ।

राजनीतिक तथा पारिवारिक द्वन्द्व, अभिभावक वैदेशिक रोजगारमा जानु, अभिभावक कारागारमा हुनु, अभिभावक मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, बालबालिका मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, राजनीतिक पहुँच तथा प्रभाव, बुबा आमाको बहुविवाह जस्ता कारण बालबालिकाहरूको बेसहारा हुने गरेको र संरक्षण गृहमा राख्नु पर्ने अवस्था आउने गरेको अधिवक्ता सापकोटाले बताए । 

जथाभाबी बालगृहहरू स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण सुरु भएकोले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिने सापकोटा बताउँछन् । 'बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिस तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था सुरु भएको छ, यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ,' उनले भने । बालगृहमा बालबालिका भर्नाका लागि गरिने सिफारिस प्रणाली एकद्वार कायम गर्नुपर्ने उनले बताए । वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दुर्गमलगायत देशको सबै क्षेत्रहरूमा बालमैत्री विद्यालय स्थापना गरी बालबालिकाको पहुँचमा वृद्धि गर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

बालबालिकाहरूलाई बालगृहमा हैन अभिभावककाे जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी भएको छ । जसका लागि बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएमा यो सवालमा काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, हालसम्म २ सय ४८ स्थानीय तहहरूमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी व्यवस्था भएको छ ।

संरक्षण गृहमा आएका सबैजसो बालबालिकालाई आफन्तको जिम्मा लगाइन्छ, एकाध बालबालिकाहरू जसको खोजी पत्ता लाग्नै सकेन भने १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि आफूखुसी बस्ने र पढ्ने, काम गर्ने गरी संरक्षण गृहबाट बिदा हुन्छन् । त्यो बेलासम्म कतै न कतै काम गर्ने भैसकेको हुन्छन् भने केही युवाले सोही संरक्षण गृहमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने गरेको उनीहरू पनि छन् । 'ढिलो चाँडो परिवारकै जिम्मेवारीमा पठाउने हो,' ग्रामीण जीवनस्तर मञ्चका केदार आचार्यले भने, 'उनीहरूको अवस्था हेरेर परिवारमा पुनर्स्थापना गरिन्छ ।'

संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिका कहाँ कति ?

नेपालको ७ प्रदेश मध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बालबालिका संरक्षण गृहमा रहेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको ११ जिल्लामा ३०२ वटा बालगृह छन् जहाँ ३ हजार ३ सय ८१ जना बालिका र ४ हजार २ सय ३० जना बालक छन् । यसैगरी गण्डकी प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५ सय ५७ बालक र ५ सय ८८ बालिकाहरू संरक्षित छन् । कोशी प्रदेशमा ७ जिल्लामा रहेको २७ बालगृहमा ३ सय ६२ बालक र ३ सय ५१ जना बालिकाहरू संरक्षित छन् । 

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ जिल्लाका रहेका ९ बालगृहमा २ सय ४३ बालक र २ सय ३ जना बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशको ७ जिल्लामा रहेको १४ बालगृहमा २ सय १७ बालक र २ सय १२ बालिकाहरू छन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३ जिल्लामा बालगृहहरू छन् । जहाँ १ सय ९४ बालक र १ सय ७२ बालिका छन् । मदेश प्रदेशको ६ जिल्लामा रहेको १२ बालगृहमा १ सय २७ बालक र ६८ बालिका छन् ।

कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) ले बाल संरक्षणको सवालमा विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ । सेलर्डमा आबद्ध अधिवक्ता अर्यालले बालबालिका विरुद्ध हुने कसुरहरू सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थामाथि निरन्तर बहस तथा समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको बताए । विविध घटनाबाट प्रताडित भएका बालबालिकाको न्यायसँगै पीडितलाई थप हानीबाट सुरक्षित राख्न पैरवी गर्दै आएको सेलर्डका अर्का अधिवक्ता जगन्नाथ सुवेदीले बताए । कानुनी रूपमा कसुर भोगेर संरक्षण गृहमै रहँदा पनि बालमैत्री वातावरण उनीहरूको अधिकार भएकोले यस्तो भौतिक तथा सामाजिक संरचनाहरू अनिवार्य भएको अधिवक्ता सुवेदीले बताए ।