राजमार्ग विस्तार प्रकरण : ३५ दिने म्यादमा २२ दिन बाँकी, दिनदिनै विरोधका कार्यक्रम

मकवानपुर- एसीयन हाईवेको सवाल बेला बेलामा तात्ने र ओझेल पर्ने गरेको छ । मकवानपुरमा दुई सातायता फेरि यसबारे दिनदिनै दबाब सुरु भएको छ ।

गत असार १० गते संघीय सरकार अन्तरगतको डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले राजमार्ग विस्तारबारे ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि यो सवाल फेरि तातेको हो । तोकिएको म्याद सकिन अब २२ दिन मात्रै बाँकी छ ।

---

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, जनता सुकुम्बासी नहुने विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम जाँचबुझसहित विवरण यकिन गर्नुपर्ने मागसहित बसोबास संरक्षण समिति संघर्षमा छ ।

हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति माथिको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यसबारे स्थानीय सरकार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीयहरू हेटौंडाको जनप्रतिनिधिविरुद्ध खनिन थालेका छन् ।

आइतबार पनि मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघ, हेटौडा बसोबास संरक्षण मुल समितिले स्थानीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । संघीय सरकारले एसीयन हाईवे विस्तार गर्ने कार्यको विरोधमा रहेका उनीहरूले हेटौंडाको मेयर उपमेयरविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् ।

३५ दिने सूचना गरेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयर मिनाकुमारी लामाले हेटौंडाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषणका क्रममा आफू सडक विस्तार गर्न तयार रहेको बताएपछि यहाँका स्थानीयहरू जुर्मुराएका हुन् । मेयरलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउन आएका स्थानीयहरू मेयर उपमेयर दुवैले समय नदिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिबराज चौलागाईंलाई संघर्ष समिति अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मेयर लामा र उपमेयर राजेश बानियाँ दुवैले आफूहरूलाई नटेरेको भन्दै उनीहरूले मेयर र उपमेयरविरुद्ध नै नाराबाजी गरेका थिए । राजमार्ग विस्तारको समयमा आफूहरू मेयरसँग भिड्न तयार रहेको र यसको भौतिक क्षतिको जिम्मेवार स्थानीय सरकार हुने धम्की उनीहरूले दिएका छन् ।

आइतबारको विरोध र्यालीले बजार परिक्रमा गरि हेटौडा उपमहानगर पालिका कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हेटौंडा बसोबास संरक्षणा मुल समिति संयोजक गुप्ताले बताए ।

मउवासंघका उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अरुणराज सुमार्गी, बागमती प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, पीडित उद्योगी, घरधनीहरू, व्यवसायीहरूले आ आफ्नो पसल व्यवसाय बन्द गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।

चार दशकदेखि विवादको अवस्थामा रहेको राजमार्ग विस्तारको सवाल मेयरकै कारण आगोमा घ्यू थपेजस्तो भएको हेटौंडा ४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताए । ‘मेयर चुप बसेर संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने पर्थ्यो म तयार छु भनेर मासमा किन बोल्नु परेको,’ अध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यो केटाकेटी खेलाई जस्तो भयो अवस्था बुझेर बोल्नु पर्थ्याे ।’ राजमार्ग विस्तार गर्दा हेटौंडा बजारको वडा ४ को क्षेत्र बढी पर्दछ ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य बजार क्षेत्रको राजमार्ग क्षेत्रमा परेका संरचना भत्काउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले १० असारमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगत हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्मको संरचना भत्काउनका लागि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । सूचना प्रकाशन गर्ने र काम गर्न नसक्ने कारण यो पाटो विवादमै अल्झिँदै आएको छ ।

यसअघि पनि हरेक वर्ष हेटौंडा बजार क्षेत्रका संरचना भत्काउने भनेर सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि भत्काउन सकेको थिएन । हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालयले राजमार्ग क्षेत्रका संरचना भत्काउनका लागि सूचना जारी गर्ने र मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने मात्र गरेको छ ।

चार दशकदेखि विवादित र टुङ्गो लाग्न नसकेको विषय हो राजमार्ग २५ मिटर चौडा पार्ने । विभिन्न शहरको राजमार्ग चौडा गरिँदा मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्र चौडा पार्ने विषय अन्योलमा नै रहँदै आएको छ । यो विषयले टुङ्गो नपाउँदा पीडितहरूले आफ्नो घर जग्गाको स्वामित्व नै पूर्ण सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै समय समयमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साँघुरो सडक र घना बस्तीको रहेको हेटौंडा बजार मानवीय बस्तीका रूपमा विकास गरेर बजारको वाइपासबाट बाटो लैजाने वा बजारको मध्यमा रहेको बाटोलाई चौडा गर्ने भन्ने बारेमा विवाद अझै कायम नै छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा –१० राप्तिपुलसम्म वाइपास बाटो विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । उक्त विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले २ वर्ष अघि बजेटको व्यवस्था गरी मुख्य राजमार्गमा जोड्ने गरी ट्रयाक खुला गरिसकेको छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै २५ मिटरको विकल्पमा १५ मिटर भत्काउने सहमतिसहितको ज्ञापन पत्र २ वर्ष अगाडि नै संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् ।

विवादमा रहेको कारण आफूहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या झेल्नु परेको र लामो समयदेखि घरजग्गा बिक्री वितरणमा समेत रोकावट आएको कारण यसको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो लगाउन माग गर्दै भौतिक योजना मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, त्यसको पनि कुनै पहल कदमी अघि बढेन । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नै टोलीको नेतृत्व गरेको थियो ।

सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने कार्यका लागि सडक विभागले तथ्याङ्क समेत संकलन गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । ३ वर्ष अगाडि मकवानपुरको मनहरी बजार र बारा जिल्लाको सिमानाबाट बाटो चौडा कार्य सुरु गरेको थियो । दुवैतर्फबाट चौडा गर्दै आएको बाटो हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्र प्रवेश गर्दैगर्दा बजारवासीहरूले अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले तत्कालका लागि काम रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि सडक चौडा गर्ने काम रोकिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालयले बजारको २५ मिटर क्षेत्र भित्र रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्यालय सार्न पत्र काटेपछि बैंकिङ कार्यालयहरू मुख्य राजमार्गबाट अन्यत्र सरिसकेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार हेटौंडाको मेनरोडमा पर्ने डेढ दर्जन बैँक र केही सरकारी कार्यालयहरूलाई २५ मिटर क्षेत्रबाट सरेका छन् ।

सडक अतिक्रमण गरिएका चुरियामाईदेखि लोथरसम्म ४० किलोमिटर क्षेत्रमा सयौं घरटहरा भत्काउनुपर्ने सडक कार्यालयले लगत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ढिलोचाँडो सडक सबैलाई फराकिलो चाहिन्छ, २५ मिटर नभइ १५ मिटर भत्काउने सहमति व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।