ढिलासुस्तीकै कारण बागमतीकाे २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख बजेट फ्रिज

मकवानपुर । मन्त्रालय नेतृत्व गर्ने र सचिव तथा मन्त्रीलगायत राजनीतिक पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनको पाटो फितलो गर्ने गरेका कारण बागमती प्रदेश सरकारको २३ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ ।

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख ४१ हजार ३ सय ८२ रुपैंया बजेट फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । गत चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय अब सकिएको छ । यतिञ्जेल प्रदेश सरकारले जम्मा ६७.१९ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसअनुसार पूँजीगत खर्च कोषको १३ अर्ब ८१ करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।

---

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार कार्यान्वयनमा गएको खर्च प्रतिशत अझै बढ्ने सम्भावना छ । सबै सरकारी निकायहरूको खाता बन्द भइसकेको छ । यसकारण पनि खर्च बढ्ने सम्भावना अब छैन । तर भुक्तानीका लागि गएको चेकहरू फिर्ता आए खर्च प्रतिशत घट्न सक्ने उनले जानकारी दिए । यस्तो प्रतिशत भने धेरै नहुने उनको अनुमान छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ७० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको हो । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६९.९० प्रतिशत चालू खर्च र ६७.१९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च रहेको छ । कुल बजेटमा ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख ४९ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा चालू खर्च २८ अर्ब ७६ करोड २० लाख ७५ हजार रहेको छ भने पूँजीगत खर्च २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख ७३ हजार रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ छुट्याइएको २ अर्ब बजेटमा ६० करोड रुपैयाँ अर्थात ३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारमा हालको बजेट विनियोजनताका १४ मन्त्रालय थिए । जस अनुसार सचिव र मन्त्रीहरूको माग अनुसार अवस्था र आवश्यकता नै नहेरी बजेट छुट्याइएको थियो । आवश्यकताको आधारमा विजियोजन गरिएका बजेटहरू प्रायः कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । हाल प्रदेशमा ११ मन्त्रालय छन् । समायोजन भएका मन्त्रालयहरूले पनि क्षेत्रगत रुपमा तत्कालिन अवस्थामा छुट्याएको बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार १४ मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९०.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ११ करोड ७९ लाख ५३ हजार रुपैंया बजेट पाएको यस मन्त्रालयले १० करोड ६४ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६९.९२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २१ अर्ब ९८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल बजेटमा १५ अर्ब ३७ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । भौतिकको चालू खर्च ६८.४६ प्रतिशत छ भने पूँजीगत खर्च ६९.९५ प्रतिशत छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि ८० करोड ७१ लाख ५५ हजार बजेट पाएकोमा ५० करोड ४४ लाख ७९ हजार अर्थात् ६२.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड ८३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमा ७९ करोड ३८ लाख ९ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ६३.४८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब २५ करोड ९३ लाख ३२ हजार अर्थात् ६७.२३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेशको मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५० करोड २३ लाख ८२ हजार अर्थात् कुल बजेटको ६६.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यस्तै प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख १७ हजार बजेट पाएकोमा ६८.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसअनुसार, यस मन्त्रालयले ३ अर्ब १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ८६ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ७५.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ७८ करोड ५६ लाख ६३ हजार बजेट पाएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६१ करोड ८२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बजेट राखेकोमा ३५ करोड ९ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १४ करोड ५६ लाख १६ हजार अर्थात् ६०.६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस मन्त्रालयले चालू आवको लागि २४ करोड ७१ हजार बजेट पाएको थियो । यस्तै, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९ अर्ब १२ करोड ८० लाख ७९ हजार कुल बजेट पाएकोमा हालसम्मको अवधिमा ७ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख ९२ हजार अर्थात् ८४.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३० करोड ५५ लाख ६९ हजार अर्थात् ५२.१६ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६७ करोड ४६ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यस मन्त्रालयले कुल ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ३३ करोड २३ लाख १८ हजार कुल बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ५९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ७६.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।