मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले मध्ये साउनमा विकास समस्याबारे समीक्षा गरेको छ । मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले प्रदेश सरकार नीतिगत निर्णयबिना नै अघि बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।

आफैँले प्रदेश सरकार डो-याइरहेका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेश सरकार कुनै नीतिगत निर्णयबिना नै हिँडिरहेको आफैँ सार्वजनिक गरे । प्रदेशको मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यन्त्री जमकट्टेलले यस्तो स्वीकार गरेका हुन् ।

---

'नीतिगत कुरामा कमजोर भएको आभास भएको छ, मन्त्रीहरू जोजो आए पनि, सचिवहरू जो जो आएपनि ५ वर्षमा गर्ने कामको आधार एकै हुनुपर्छ, ५ वर्षमा हामीले के के काम गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नै छैन, हामी के गर्दछौंं,' उनले भने, 'अब दोस्रो आवधिक योजना बनाउने चरणमा छौं, मन्त्रालयको सचिव र कार्यालय प्रमुखबीचमा बसेर यो नीति बनाउने तयारी गर्नुहोस् ।'

यस्तो योजना आर्थिक वर्ष सुरु हुनु पूर्व नै बन्नु पर्दथ्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्नेमा मुख्यमन्त्री स्वयं नै बजेट सार्वजनिक भैसकेको र आर्थिक वर्ष समेत सुरु भइसकेको अवस्थामा यस्तो सवाल आफैँ बाहिर ल्याएका हुन् । उनको यस्तो टीप्पणीले प्रदेश सरकारको कार्य नीति कति प्रभावकारी छ भन्ने छर्लङ भएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयहरू, महशाखाहरूमा समीक्षा गरेर नीति तथा कार्यक्रम बनाइनु पर्ने थियाे, यसै अनुसार बजेट ल्याइनु पर्थ्यो, अब यतिबेला मुख्यमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी दिएका छन् । 'समयमा नै नीतिगत निर्णय बनाउनु पर्थ्यो, हामी चुकेका छौंं, नीतिगत निर्णयहरू छैन, काम गर्न खोज्यो योजना कहाँ छ, थाहै छैन,' मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले भने, 'न बजेट बनाउँदा हेरिन्छ, न कार्य गर्दा ध्यान दिइन्छ ।'

प्रदेश सरकारले कुन जिल्लाको कुन क्षेत्रमा के के गर्ने भन्ने बारेमा पटक-पटक यो सबाल उठाउँदै आएको उनले जिकिर गरे ।

बजेट बनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले सचिवहरूलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन निर्देशन दिइरहँदा मन्त्रालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखहरू भने मुखामुख गरिरहेका देखिन्थे ।

उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशको १३ जिल्लामा मन्त्रालयले सेवा दिने विधिमाथि प्रश्न गरेका थिए । विशेष गरी सानोतिनो कामको सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न पनि सर्वसाधारणलाई राजधानी आइपुग्नु पर्ने बाध्यता रहेको मुख्यमन्त्रीले स्वीकार गरे । 'सम्झौता गर्दा नै खर्च हुन्छ, भोलि त्यै कार्यक्रमको बजेट प्रदेशको राजधानी आउँदा जाँदा भएको खर्चमा कटौती हुन्छ, यसैगरी हो संघीयता महँगो हुने,' उनले भने ।

१३ जिल्लाबाट नै सेवा दिन जिल्लागत सेवा कार्यालय स्थापना गर्न मन्त्रालयहरूलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । यस्तो सेवा कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमात्रै हैन सबै मन्त्रालयहरूको हुनु पर्ने उनले बताए ।

उनले प्रदेशको प्रदेश युवा परिषद्, खेलकुद परिषद् आवश्यक भएको भन्दै यि कार्यालयहरू संरचनागत बोझ भएको बताए । महाशाखाहरू बढी भएमा पनि हटाउने बताउँदै उनले युवा तथा खेलकुद परिषद् राख्दा दुवै काम हुने र ऐन बनाएर यि निकायहरू खारेज गर्ने बताए ।

सिटिइभिटिले तालिम दिएको युवा स्वरोजगार नभएको भन्दै अब प्रदेश मातहतकै सिटिइभिटी बनाउन प्रदेश सरकार लागि परेको उनकाे भनाइ छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेशको २० वटा नमुना विद्यालयलाई बजेट नहुदा उपलब्धि नभएएको स्वीकार गरिन् । उनले पनि नीतिको खाँचो भएकै कारण प्रदेश सरकारको युवा वैज्ञानिक कोष सञ्चालन गर्नका लागि समस्या भएको बताइन् । 'सही संरचना छैन र ऐन बुझाइमा फरक पर्दा काम गर्न समस्या हुँदो रहेछ,' मन्त्री मोक्तानले भनिन् ।