वर्षौँ बित्दा पनि आफ्नै नियमावली संशोधन गर्न सकेन बागमती सरकारले

मकवानपुर- संघीयता कार्यान्वयन गर्दै देशलाई ७५३ स्थानीय तह र सात प्रदेश तहमा विभाजन गरियो । २७ पुस २०७६ मा प्रदेश न ३ लाई ‘बागमती प्रदेश’ नामाकरण गरियो । तर बागमती प्रदेशको संसद्‌ले अहिलेसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नै संशोधन गरेको छैन ।

प्रदेशको नामाकरण भएपछि प्रदेश सरकारले आफ्ना मातहतका निकायहरुलाई भने तत्काल प्रदेश न ३ लेखिएको हटाएर ‘बागमती प्रदेश’ लेख्न निर्देशन दिँदै परिपत्र जारी गर्‍यो । तर आफ्नै नियमावली संशोधन गर्न आजसम्म ध्यान दिएको छैन । अहिले पनि प्रदेश नम्बर ३ प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधनसहित) अनुसार नै प्रदेश सभा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

---

‘आफ्नै नियमावली संशोधन गर्न नसक्ने प्रदेश सकारले ७२ वटा ऐन बनायो भने किन फुर्ती गर्नु’ एक सांसदले भने ‘गरेको कामको आधार देखाउने बाटो पनि यस्ता त्रुटिहरूले रोक्छन्, बोल्नै लाजमर्दो कुरा छ’ उनले भने ।

'यो त सरकारकै बेइज्जत हुने सवाल हो, अरुको पुच्छर निमोठ्दै हिँड्ने, आफैं, काम नगर्ने परिपाटी देखिहाल्यो नि, अघिल्लो कार्यकालमै नियमावली संशोधन हुनुपर्ने थियो' नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद कृष्णप्रसाद सिलवालले भने 'हामी त भर्खरै आएको यसबारे थाहै थिएन, यो सत्य हो भने तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।'

संसदीय व्यवस्थाको सामान्य अभ्यास अनुसार हरेक हाउसले आफ्नो सभा सञ्चालन नियमावली आफैं बनाउनुपर्छ, यो अर्थमा पनि प्रदेश सरकारको दास्रो कार्यकालको लागि आएका सांसदहरूले आफ्नो हाउस सञ्चालनको लागि नियममावली बनाउनु पर्ने थियो । यसतर्फ चासो नै दिएको पाइँदैन ।

प्रदेश सभा गठन भएपछि तुरुन्तै संसदीय समितिहरू पनि गठन हुनुपर्दछ । तर बागमतीले सरकार गठन भएको एक वर्ष बितेपछि दुई साता अघि मात्रै संसदीय समितिहरू समेत बनाइएको छ । यद्यपी ति संसदीय समितिहरूमा सभापति अझै तोकिएको छैन, कामको रफ्तार अघि बढ्नु त परकै कुरा । विषयगत समितिका सभापतिहरूको लागि ५ वटा गाडी तयारी अवस्थामा छ ।