गाउँका खेतबारी बाँझै, सहरमा महँगो किनाइ

मकवानपुर- मकवानपुर जिल्लामा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ७ की कान्छीमाया र उनका श्रीमान् सीताराम घिमिरे अहिले हेटौंडा बजारमा ठेलामा तरकारी बेच्छन् । तरकारी बेचेर दैनिक एक हजारदेखि ३ हजारसम्म बचत गर्छन् । ७७ र ७१ वर्षीय उनीहरू आफ्नो खर्च यतै जुटाउँछन् । उनीहरूका दुई छोराहरू कुवेतमा छन् । 

उनीहरू जग्गाविहीन हैनन् । गाउँमा जग्गा छ तर बाँझै छ । बसोबास नभएकोले घर जीर्ण थियो, २०७२ को भूकम्पले त्यो पनि जमिनमा मिलायो । दशक हुनलाग्यो उनीहरू गाउँ फर्केका छैनन् । उनीहरू भाडा तिरेर हेटौंडा बस्छन् । 'हामीले सकिउञ्जेल खनी खोस्री गर्यौँ, छोराहरू त्यहाँभन्दा विदेशमा रमाए,' सिताराम भन्छन्, 'हुन पनि हामीले वर्षभरी दुःख गर्दा ३/४ महिनालाई खान पुग्थ्यो, अरु बेसाउनु पर्थ्यो, छोराहरूले ३/४ महिनामा वर्षभरी खान पुग्नेगरी कमाउँछन् ।' दुवै छोराहरूको बिहे गर्न बाँकी छ । तर, अब बिहेपछि पनि गाउँ जाने संभावना नरहेको बताउँछिन् कान्छी घिमिरे । 'यो ठेलामा पनि दु:ख नगर भन्छन् छोराहरू हामीले बसिबियाँलो गरेका,' उनले भनिन् ।

---

यसै वडामा सावित्री र लक्ष्मण सञ्जेलका दम्पती पनि बस्छन् । दम्पती मिलेर दुई वटा गाई पालेका छन् । ३ छोरा, सबै आ–आफ्नो पेसामा अब्बल छन् । दुई छोरा शिक्षण पेसामा र एक वैदेशिक रोजगारको क्रममा स्वीडेन छन् । बुहारीहरू पनि आफैँ व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसेका छन् । गाउँमा झण्डै ३४ कठ्ठा जमिन बाँझै छ । 'पहिलेको बाक्लो गाउँ अब पातलिएको छ, को छ र गाउँमा रु बसेकाहरूलाई जग्गा कमाइ गरेर खानु भन्दा पनि रोजिछाडी छ, मान्दैनन्,' लक्ष्मणले भने, 'अन्न वा पैसा दिनु पर्दैन कमाएर खानु भन्दा पनि बाँदर कसले कुछै भन्छन् ।'

मकवानपुर जिल्लाका लक्ष्मण र सीताराम गाउँ छाडेर सहरमा दुःखजिलो गर्ने उदाहरण मात्रै हुन् । ग्रामीण भेगमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर वैदेशिक रोजगार जाने वा कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू बढेका छन् । यसले सहरी बस्ती बाक्लिएको छ भने गाउँ रित्तो । कृषि छाडेर सबै जना किनेर मात्र खान खोज्दा कृषिजन्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धिको मार खेप्नु परेको छ । बागमती प्रदेशमा रहेको खेती योग्य जमिन मध्ये ३८ हजार ६३५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा रहेको कुल खेती योग्य जमिन मध्ये उल्लेखित परिणामको जग्गा बाँझो रहेको हो । सिँचाइको अभावले पनि जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । प्रदेशमा रहेको ५ लाख १३ हजार ७१८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ लाख ५९ हजार ७८२ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । यद्यपि ३ लाख ८८ हजार ९८५ हेक्टर जग्गामा खेती भइरहेको प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृषि अर्थ विज्ञ अनुप अधिकारीले बताए ।

'बाँझो रहेको उक्त जमिन पनि खेती योग्य नै हो,' प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारी भन्छन्, 'सिँचाइको कमी, कृषि उत्पादन लागत मूल्य बढ्दा किसानले खेती गर्न छोड्न थाले, विदेश पलायन र खेती योग्य जग्गा घडेरीकरण हुँदा पनि बाँझो बढी देखिएको हो ।'

प्रदेशको १३ जिल्लामा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा खेती योग्य जमिन रहेको छ । यहाँ ७३ हजार ७१० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यो मध्ये ४७ हजार ४७५ हेक्टरमा मात्रै हाल खेती भइरहेको छ भने ६ हजार ८९२ हेक्टर जग्गा बाँझो राखिएको छ । यसैगरी ६२ हजार ७१३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको सिन्धुली जिल्लामा जम्मा ४९ हजार ७८९ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । यहाँको ४ हजार ५८ हेक्टर जमिन बाँझै छन् ।

यसैगरी ६१ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा ४ हजार ९६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन खालि छ । प्रदेशको तेस्रो ठूलो खेती योग्य जमिन भएको काभ्रेपलाञ्चोकमा ६१ हजार ७१० हेक्टर जमिन खेती योग्य छ । जहाँ ४४ हजार ७७५ हेक्टर जग्गामा मात्रै खेती भएको छ ।

यसैगरी नुवाकोट जिल्लामा ४८ हजार २५३ खेतीयोग्य मध्ये १ हजार ४ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको छ । प्रदेशको धादिङ जिल्लामा ४८ हजार १३६ हेक्टरमध्ये ४ हजार २९ हेक्टर, चितवन जिल्लामा ४८ हजार ५३७ हेक्टरमध्ये ५७६ हेक्टर, दोलखा जिल्लामा ४४ हजार ५१३ हेक्टरमध्ये २ हजार ९२७ हेक्टर, मकवानपुर जिल्लामा ३५ हजार ७७९ हेक्टरमध्ये २ हजार ५०५ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यसैगरी प्रदेशको रामेछाप जिल्लामा २८ हजार ४३४ हेक्टरमध्ये १ हजार ९५६ हेक्टर, काठमाडौँ जिल्लामा २१ हजार २०० हेक्टर मध्ये ३ हजार ३३ हेक्टर बाँझो छ । यसैगरी रसुवा जिल्लामा १६ हजार ८११ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १ हजार ६३२ हेक्टर, ललितपुर जिल्लामा १५ हजार २९६ हेक्टरमध्ये ४ हजार ३८२ हेक्टर र भक्तपुर जिल्लामा कुल १२ हजार ७३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन मध्ये १ हजार ५५४ हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको छ ।

केही बाध्यता र केही लहैलहैको कारण ग्रामीण भेगका खेती योग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने सहरी क्षेत्रका जमिन बसाइँसराइकै कारण आवासले भरिने क्रम बढेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीमा बिक्री भएपछि आवास नबनेका जमिन पनि टुक्राटुक्रा भएर बाँझो नै छन् ।

हेटौंडामा पत्रकार प्रताप विष्ट गाउँवासीले लहैलहैमा गाउँ छाड्ने गरेको बताउँछन् । केहीको बाध्यता होला तर धेरै जसो देखासिकीमै बजारमा बसाइँसराइ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । 'सन्तानको उच्च शिक्षा, कार्यालय आउने जाने गर्ने सहजताका लागि पनि धेरैजसोले गाउँको जग्गा बाँझै राखेर, घर बन्द गरेर बजार झरेका छन्,' विष्टले भने, 'ग्रामीण क्षेत्रमा सबै प्रकारको विकासको संरचना अझै पुगेको छैन, यसैले पनि सहर आकर्षणको केन्द्र बनेको हो ।'

कृषिमा पर्याप्त प्रविधिको प्रयोग हुन नसकेको कारण पनि आधुनिक युवालाई आकर्षित गराउन नसकिएको अगुवा किसानहरूको भनाइ छ । 'युवाहरू सहजै उत्पादन गर्न खोज्छन्, अब परम्परागत रूपमा जस्तो शारीरिक मेहनत गरेर कृषिकर्म संभव पनि छैन, कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्न सकेमा आकर्षण बढाउन सकिन्छ नत्र संभव छैन,' मकवानपुरमा अगुवा कृषक तथा मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा ६ को पूर्व वडा अध्यक्ष टीका दाहालले भने ।

मानव बस्ती कम भएपछि सीमित जग्गामा लगाइएको बालीमा बाँदर, बँदेल, सुँगालगायतको कारण समस्या हुने गरेको मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिकाकी पार्वती घलानले बताइन् । यसो त मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले वनसँग समन्वय गरेर वन्यजन्तुको कारण समस्या भोगेका कृषकहरूलाई अनुसन्धान गरेर क्षति दिने कार्यको थालनी गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरीले बताए । क्षतिको प्रमाण हेरेर, विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनीहरूलाई केही राहत रकम दिइने गरेको चौधरीले बताए ।

बाँझो जग्गामा कृषिका लागि भूमि बैंक कार्यक्रम प्रस्ताव

जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेपछि बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएको छ । यस अन्तर्गत मन्त्रालयले भूमि बैंक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।

'कसै न कसैले बाँझो जग्गामा खेती गरेर कृषिमा योगदान गरून् भन्ने हाम्रो योजना हो' कृषि अर्थ विज्ञ अधिकारीले भने भूमि बैंक कार्यक्रम अन्तर्गत कोही जग्गा धनीको आफ्नो जग्गा बाँझो छ र उसले आफ्नो जग्गा कसैलाई करारमा खेती गर्न दिन चाहेमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनु पर्ने छ । र, कोही जमिन नभएका तर करारमा जमिन लिएर खेती गर्न चाहने पनि मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई सम्झौता गराएर जग्गा उपलब्ध गराउने छ । र, उक्त जग्गाको भाडा चाहिँ प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने छ ।

यस अन्तर्गत जग्गाको भाडा दरबारे भने अहिले छलफलको क्रम जारी छ । यो हुँदा जग्गा नहुनेले खेती गर्न अभावको सामना गर्नु नपर्ने र जग्गा हुनेको जमिन पनि प्रयोगमा आउने अधिकारीले बताए । 'यसबारे हामी कार्यविधि निर्माणको चरणमा छौँ,' अधिकारीले भने ।

नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान १७ दशमलव १२ रहेको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७–२०८०/०८१ ले प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको आधार वर्षको योगदान १३ प्रतिशतबाट १० दशमलव ३ मा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बागमती प्रदेशको कुल जनसङ्ख्याको ५५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३३ लाख ६५ हजार जना कृषि पेसामा आबद्ध छन् ।

कृषि बालीमा देखिने रोग, कीराको समस्या, जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी तथा अतिवृष्टि, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दै जानु तथा कृषि उत्पादन लागत बढ्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । धान, मकै, गहुँबाहेक अन्य कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन निर्धारण मूल्य नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । जसका कारण कृषि पेसाप्रति युवा वर्गको विकर्षण बढेको छ र पेसाबाट पलायन हुने दर बढेको छ । 

यस्ता छन् कृषिमा आकर्षण गर्ने अरु योजना

कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट माथि उठ्न रुपान्तरणका रणनीति अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले बताए । यसका लागि कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुदानलाई प्रतिफलमा आधारित बनाउँदै लैजाने, कृषि प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन विभिन्न योजनाहरू बढी बढाइएको छ ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बाली वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण सम्बन्धी कार्यको सुरुवाती चरणमा निर्व्याजी बिउ पूँजी उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने साना सिँचाइ संरचना निर्माण, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, बीमा आधारित अनुदानको कार्यक्रम लागू गरिएको पाण्डेले बताए ।

यसैगरी पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती, कृषि उपज भण्डारका लागि कोल्डस्टोर तथा कोल्ड चेम्बर निर्माण, पाउडर प्लान्ट निर्माण, प्रादेशिक कृषिथोक बजार स्थापना खेतीका लागि संरक्षित संरचना निर्माण जमिनमा करार खेती कार्यक्रम, पशुमा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खोप अभियान सञ्चालन, बिउ पूँजी परिचालन कार्यक्रम, पशु तथा मत्स्यजन्य कृषि व्यवसायमा विपदबाट क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत जस्ता कार्यक्रम मार्फत मन्त्रालयले कृषकलाई आकर्षण गर्न सक्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको पाण्डेले बताए ।

यसैगरी मन्त्रालयले बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्नका लागि कृषिमा आकर्षण बढाउने अन्य योजनाहरू पनि अघि सारेको छ । मुख्य गरी कृषकलाई चुनौतीको रूपमा रहेको रासायनिक मलको अभाव परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । रासायनिक मलको अभावले गर्दा कृषि बाली मुख्य गरी खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा कम हुने गरेको छ । पशु स्वास्थ्य तर्फ पशुमा लाग्ने खोरेत, लम्पी स्किन प्रकोप, भेडाबाख्रामा लाग्ने पीपीआर रोग, बंगुरमा लाग्ने अफ्रिकन स्वाइन फिवर र पन्छीमा लाग्ने बर्ड फ्लु जस्ता रोगको प्रकोप नियन्त्रणमा लिन मन्त्रालयलाई चुनौती हुने गरेको छ ।