प्रतिपक्षीको नजरमा बागमतीको बजेट
हेटौंडा : प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नगर्न दिएको सुझावलाई समेटेर बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बन्दै नबन्ने सुरुङमार्गमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । ७५ करोडले सुरुङमार्ग निर्माण नहुने भन्दै त्यसको औचित्य पनि नभएको उनले बताए । विना पूर्वाधार विद्युतीय बस खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको भन्दै त्यसको आलोचनासमेत उनले गरे । विद्युतीय बस खरिद रोक्न माओवादीले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको थियो । ‘जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने बजेट ल्याउन चौथो पटक पनि सरकार चुक्यो’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारको बजेटले कोभिडको दोस्रो लहर, निषेधाज्ञालगायतले मारमा परेका गरिब, मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई कुनै सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिब, मजदुरलाई राहत हुनेगरी कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनले गुनासो गरे ।
‘५७ अर्बको बजेट प्रस्तुत भयो । तर गरिब मजदुर, विपन्न परिवारलाई भनेर २ अर्ब बजेट पनि आएन,' उनले भने, ‘साँच्चै यो सरकार गरिबप्रति निर्दयी बन्यो । विपद्को समयमा उनीहरूलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिनुपर्ने कुनै कार्यक्रम नै भेटिएन ।’ नेता बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना बनाएको तर त्यसको कार्यान्वयन नै नहुने ठोकुवा गरे ।
बागमती प्रदेशको बजेट संघीयतालाई नै कमजोर गर्ने आएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशको कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा पनि २ हजार तलब वृद्धि गरेको भन्दै प्रदेश सरकार केन्द्रको शाखा बनेको उनले बताए । कम्तीमा पनि कर्मचारीको तलबमान ५ हजार वृद्धि गर्नुपर्ने उनको उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्नै मिडिया चलाउन १० करोड बजेट विनियोजन गरको छ । सरकारको काम केही नहुने भएपछि आफ्नो कुरा बजाउन सन्चार खोल्न थालेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
कांग्रेसले बजेट संशोधन गर्ने र सरकारको ध्यान नपुगेका ठाउँमा सरकारलाई सच्चाउन सुझाव दिने नेता बानियाँले बताए । ‘कांग्रेस बजेट छलफल गर्न गहन ढंगले अब अघि बढ्छ’ उनले भने ।
यता विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेलले खोप व्यवस्थापन गर्न विनियोजन भएको बजेट निकै कम भएको बताए । उनले कहिलेसम्म खोप लगाइसक्ने त्यो पनि स्पष्ट नआएको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरेर घुमाउरो पारामा सांसदलाई बाड्ने गरी २ अर्ब विनियोजन गरेको दाबी गरे । बजेटमा धेरै नारा भएका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको उनले बताए । 'अधिकांशमा बजेट रकमभन्दा विनियोजन गरेको छु मात्र पाइएको छ,' उनले भने, 'न कुनै अध्ययन, न कुनै दलहरूसँग बजेट बारे छलफल भयो ।'
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया