बालेन भन्छन्- फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए, दिगो व्यवस्थापन गर्छौं

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फोहोरमा राजनीति गर्ने समय सकिएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेनले अदालतको आदेशपछि फोहोरमा भइरहेको एक खालको अवरोध पाखा लागेको बताएका हुन् ।

---

बालेनले काठमाडौँ महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा लगातार प्रयास गरेको भएपनि सधै अवरोध भइरहेको भन्दै महानगरले भारतको इन्दोरमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनको मोडल अनुसार काम गर्ने स्पष्ट गरेका छन् ।

साथै बालेनले काठमाडौँको फोहोरको दिगो व्यवस्थापन सम्भव भएको भन्दै राजनीतिक दाउपेच छाडेर महानगरलाई साथ दिन अपिल समेत गरेका छन् ।

बालेनले भनेका छन्
हामीले चुनाव पहिले काठमाडौँको फोहोरसम्बन्धि धेरै कुरा गरेका थियौँ । आफ्ना योजना सुनाएका थियौँ । निर्वाचित भएपछि त्यहि अनुसार हामीले धेरै विकल्पहरू हेर्यौँ । धेरै देशको व्यवस्थापन हेर्‍यौँ । पुराना, नयाँ प्रविधि हेर्यौँ ।

नेपालका सयौँ मान्छे र कम्पनीसँग भेट्यौँ । हाम्रो टोली इन्डिया, चीन, जापान लगायत धेरै ठाउँमा पुग्यो । तर हामीले भोगेको जस्तै समस्याबाट पार पाएको इन्दोर हाम्रा लागि उपयुक्त नमुना बन्न सक्ने देख्यौँ । त्यहाँका असफलता नि हेर्यौँ । त्यसलाई सुधारेर पाएको सफलता पनि थाहा पायौँ ।

फोहोरका किसिम होस् या समाजको फोहोर व्यवस्थापनको सोच होस्, अथवा विगतमा पाएको फोहोरको समस्या होस्, इन्दोर धेरै कुरामा हाम्रो लागि उपयुक्त नमूना थियो । हामीले इन्दोरको मोडल नेपालमा स्थापना गर्न त्यहाँका विज्ञहरूसँग विगत एक वर्षदेखि परामर्शदाताकारूपमा निकट भएर काम गरिरहेका छौँ । केहि पहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँ उता गएर हामीले पनि यस्तै गर्न सकिने रैछ भन्नु भएको थियो । अनि काठमाडौँ बाहेक धेरै नगरपालिकाहरू पनि त्यो मोडल हेरेर चित्त बुझेर त्यो मोडलमा काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर कसरी जम्मा गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त कार्यविधि र कानून नै थिएन । 

हामीले कानून बनायौँ । अनि त्यस्को कार्यान्वयनको तिर लाग्यौँ । तर विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना गरिदिने काम भइरह्यो । त्यहि पनि हामीले केहि वडाबाट पाइलट प्रोजेक्ट शुरू गर्यौँ । फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने त्यो वडाहरूमा सफलतापुर्वक काम हुँदैछ भने अर्गानिकलाई मल बनाउने काम पनि हुदैछ । हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ ।

तर त्यसमा नेपवेस्ट नामको कम्पनीले अवरोध सिर्जना गर्न मुद्दा दर्ता गर्न पुग्यो । त्यो कम्पनीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको पहिलो पटक थिएन । राज्यको सबै स्रोत साधन प्रयोग गरेर गरैकानुनि रुपमा अर्बौ कमाउने उक्त कम्पनी को स्वार्थ सधै हाबी रहयो ,यति सम्मकि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुदा चिन जादा समेत उक्त कम्पनीबारे चर्चा भएको थियो ।

एक पटक त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा बसेको बैठकले अघिल्लो बैठकमा उसलाई नदिने निर्णय भए पनि त्यहि कम्पनीको सौजन्यमा उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठक बसेको थियो । मैले त्यसको सार्वजनिक असहमति प्रकट गर्दै मैले १ नोभेम्बर २०२३ मा लेखेको थिएँ, '१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिकार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होईन । नेताज्युहरुले त देशनै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौं महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरुले पुरै देशनै बेच्नुभो भने पनि, काठमाडौं एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।'

उक्त कम्पनी र छिमेकी नगरपालिकाहरूको असहयोगसँगै काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनले भोगिरहेको अर्को समस्या हो, संघीय सरकारको हस्तक्षेप । संघीय सरकारले फोहोरको स्थायी समाधान गर्ने भन्दा फोहोरलाई स्थायी राजनीतिक हतियार बनाउनेमा ध्याउन्नमा असहयोग मात्र गरिरह्यो । हाम्रो अधिकार माथि पनि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप रह्यो । 

संघीय सरकार र छिमेकी नगरपालिकाले उक्त कम्पनीलाई नै फोहोरको जिम्मा दिएर काठमाडौँको फोहोरमा एकाधिकार लाद्ने र कहिलै दिगो समाधान नहुने बाटोमा लागे पनि हामी त्यसलाई वैधानिकरूपमा नै तोड्न क्रियाशील छौँ ।

यसैले हामीले सहि र दिगो समाधान गर्नका लागि वैधानिक मापदण्ड अनुसार टेन्डर गरेका थियौँ । त्यसमा नेपवेस्टमार्फत मुद्दा हालियो । तर, सम्मानित अदालतले यो अधिकार काठमाडौँ महानगरमै निहित रहेको भन्ने आदेश दिएपछि काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको एकखालको अवरोध पाखा लागेको छ । फोहोरको दिगो व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ । अवरोध, हस्तक्षेप र राजनीतिका खराब दाउपेच अझै पनि हुन सक्छन् । तर हामी रोकिने छैनौँ । फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिएको पुन: जानकारी गराउँछौँ । यसैले सबै किसिमका दाउपेच छोडेर, राजनीतिक पुर्वाग्रह त्यागेर महानगरको काममा सहयोगी बन्न आग्रह गर्दछौँ ।

हामी स्पष्ट छौँ, काठमाडौँको फोहोरको दिगो समाधान सम्भव छ । यो काठमाडौँबासीको अधिकारको कुरा हो । हामीले फोहोर थुपारेर वर्षौँदेखि अन्याय गरिरहेको सिस्डोल र बञ्चरे डाँडालगायत स्थानका पीडितहरूको न्यायको कुरा हो । यो हजारौँको रोजगारी र देशभरको गौरव जोडिएको बिषय हो । हामी समस्या समाधानको बाटोमै छौ अबरोध अझै आउन सक्छन तर यसमा रत्तिभर पनि सम्झौता नगरी अगाडी बदनेछौँ ।