बागमती प्रदेश सभा फेरि स्थगित

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सभा फेरि स्थगित भएको छ । शनिबारदेखि स्थगित प्रदेश सभाको बैठक सोमबार बसेको थियो । प्रदेश सभाको बैठक अघि बढ्न नपाउँदै विपक्ष दलका संसादहरूले उठेर विरोध जनाएका छन् । प्रमुख पतिपक्ष दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी बजेट प्रदेशबासी र जनताको हितमा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग छलफलमा निष्कर्शमा नपुगेसम्म बैठक अघि नबढाउन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गरे । सभामुख श्रेष्ठले सदन चल्न सक्ने वातावरण नभएपछि अर्का सुचना नभएसम्मको लागि प्रदेश सभा स्थगित गरेका हुन् । 

विद्युतीय बस खरिद पक्रिया रोक्न विपक्षी दल एकजुट 
प्रदेश सरकारले सदन सुचारु गर्न विपक्षी दलहरूसँग छलफल पनि अघि बढाएको छ । सोमबार बिहान बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले सबै दलको नेताहरूसँग विद्युतीय बस खरिदको विषयमा छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा सोमबार विद्युतीय बस किन खरिद गनुप¥यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव संजिव बरालले प्रस्तुती पनि गरे । 

---

तर दलका नेताहरूले सरकारले तत्काल विद्युतीय बस खरिद गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । विपक्ष दलका नेताहरू विद्युतीय बस खरिद तत्काल रोक्न एकजुट देखिएका छन् । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले विद्युतीय बस अहिले बहुमतले निर्णय गरेर खरिद गरे धादिङ जिल्लामा चार्जिङ स्टेशन नै राख्न नदिने बताए । उनले पहिले सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न पूर्वाधार निर्माण गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

आगामी वर्षमा विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश सरकारले ५० करोड बजेट छुट्टाएको छ । बागमती प्रदेश सरकाले आव ०७६/७७ देखि विद्युतीय सवारी खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आव ०७६/७७ मा २८ करोड, चालू वर्षमा १० करोड यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय र अर्थ विविधमा ३० करोड बजेट छुट्टाएको थियो । 

विद्युतीय बस  खरिद गरेर सरकारले व्यापार गर्न नहुने कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ भन्छन् । लोकतन्त्रमा राज्यले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने तर व्यापार गर्न नहुने उनको तर्क छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै कांग्रेसको यसको समर्थन नगर्ने नेता बानियाँले स्पष्ट गरे । 
अहिलेको बहुमतको सरकारले बजेट पास गरेर बस खरिद गरेर संचालन गरे कांग्रेसको सरकारले त्यसलाई खारेजी गर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भन्सार छुट दिएर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै परीक्षण बिना विद्युतीय बस खरिद गरेर सरकार व्यापार गर्न फस्न नहुने नेता बानीयाँको भनाइ छ । 

यस्तै अन्य दलका नेता तथा सांसदहरू पनि पहिले पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन एकमत भएका छन् । प्रदशको सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै विद्युतीय बस खरिद गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको समितिको सभापति न्यूक्षेनारायण श्रेष्ठले बताए । 

बागमती प्रदेशले आउँदो साउन महिनामा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० वटा चार्जिङ स्टेशन प्रदेशमा राख्ने सहमति भएपनि कुन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तय नहुँदा सांसदहरुले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने चार्जिङ स्टेशन फागुनमा आउनेछ ।  विद्युतीय बस ०७९ जेष्ठमा आउने भौतिक मन्त्रालयका सचिव संजिव बरालले बताए । उनका अनुसार विद्युतीय बस आउनु तीन महिना अघि चार्जिङ मेशिन आउने र तीन महिनामा मेशिन फिट गरिनेछ । 

प्रदेश सरकार मातहतमा विद्युत प्राधिकरण नभएको, जग्गा प्राप्ति गर्न संघीय सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने हुँदा अझै एक वर्ष समय लाग्ने भन्दै बस खरिद गरेर बस्न नहुने सांसदहरुले तर्क गरेका छन् । सांसद रमेश पौडेलले विद्युतीय बसको विजनेश प्लान के हो त्यो नै छलफलमा नआएको बताए । बस खरिद गरेर त्यसको १० वर्षसम्मको रणनीति प्रष्ट नभएको भन्दै सांसदहरूले ऐन कानुन बनाउँनै बाँकी भएको अवस्थामा बस खरिद गर्नु उपयुक्त नदेखिएको बताएका छन् ।