बागमती सरकारले बाड्याे चुनाव लक्षित टुक्रे योजना

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च बढाउन धमाधम टुक्रे योजना वितरण गर्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले करिब १ अर्ब ५ करोड बजेटबाट पाँच लाखका दरले टुक्रे योजना बाँडेको छ । सरकारमा सहभागी दलका कार्यकर्तालाई खुसी पार्न यसरी बजेट टुक्र्याइएको पाइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै गठबन्धन सरकारले ५ लाख दरका दुई हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना वितरण गरेको हो । प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति अवलम्बन गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । 

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले कार्यकतालाई लक्षित गरी योजनाहरु बाँडेको हो । वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएकाले त्यसलाई लक्षित गरेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको जोडबलमा विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरिएको स्रोतको दावी छ ।

---

यसको लागि २ हजार ३ सय वटा योजनाहरु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यसको लागि झण्डै चार हजार वटा योजनाको प्रस्ताव गरिएको थियो । 

प्रदेशको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले अटेर गरेपछि प्रदेश सरकारले २ हजार ३ सय वटा मात्रै योजना बाँड्न भ्याएको हो । अधिकाँश योजना स्थानीय स्तरमा काम गर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ता खुसी पार्ने रहेको एक सचिवले भने ‘यसैको लागि  मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई दुख दिइदै आएको छ ।'

२ हजार ३ सय वटा योजनामा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाली काँग्रेस, र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ७/७ सय वटा दिइएको छ । अन्य बाँकी २ सय योजना अरु विभिन्न दलका सांसद, स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले भनेको स्थानमा खर्च गर्ने तयारी गरिएको छ । 

अधिकांश योजना भौतिक पूर्वाधारविकास अन्तरगतका रहेका छन् । यो रकम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने गरी २ हजार ३ सय वटा टुक्रे योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिएको छ । अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना जिल्लागत रूपमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी योजना वितरण गरिएको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट प्राप्त भएको योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरिसकेका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार यी योजना चालु आवको बजेट तथा नीति तथा योजनामा परेका थिएनन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजना छनोट गरेको एक मन्त्रीले बताए । समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भडेल र माओवादी संसदीय दल नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल छन् । अर्थ तथा विविध शीर्षकमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छ । ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी योजना पारित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । आर्थिक वर्षको बीचमा सोझै नयाँ योजना ल्याउन नमिल्ने भएपछि यसरी योजना ल्याइएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको योजनामा सडक सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, विद्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, सामुदायिक वन भवन निर्माण, दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना, बाख्रापालनलगायत योजनाहरू समावेश गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूबाट सम्बन्धित मातहत कार्यालयलाई अख्तियारी जानेछ । संसद्‍बाट बहुमतले पारित गरेको योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा साना योजना बनाउनुले सरकारले कार्यकर्ता पोस्ने दाउ गरेको देखिन्छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्दा पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि वैकल्पिक मार्गबाट बजेट स्थानान्तरण गरी नयाँ योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

सरकारले पूरक बजेट ल्याएर बजेटको हेरफेर गर्ने तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधपश्चात् रोकिएको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएसँगै कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाको सूची तयार गरेर बजेट फिर्ता गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उनको निर्देशनसँगै जिल्लास्थित कार्यालय र मन्त्रालयहरूले धमाधम बजेट फिर्ता गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेको छ । उक्त शीर्षकमा कुल २ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेकामा १ अर्बको स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो ।