प्रदेश सभा बैठक नबस्दा दर्जन ऐन संशोधन हुन सकेनन् , बैठक आज बस्दै

मकवानपुर - बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक ३ महिनादेखि नबस्दा एक दर्जन ऐन संशोधन हुनबाट रोकिएका छन् । यसअघि ३ पटक स्थगित बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ । यद्यपि यो पनि स्थगित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

बैठक सुचारु भएमा करिब एक दर्जन ऐन संशोधनको तयारी प्रदेश सरकार रहेको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत हुने विजनेशमा ऐन संशोधनको विषयवस्तु पनि रहने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण खनालले बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले संशोधनका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरेको ऐन एमालेकै अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । पौडेल नेतृत्वको सरकारले गत २९ साउनमा ९ वटा ऐन एकैपटक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ दर्ता गरेको थियो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक,प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको राजनीतिक नियुक्ति र त्यहाँको आर्थिक अधिकार प्रशासनिक क्षेत्रमा हेरफेर गर्नको लागि प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ लाई संशोधन गर्न लागिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार उक्त विधेयकमा प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर, राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७५, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण ऐन २०७७ लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागि संसद्‍मा दर्ता गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नारनप्रसाद पोखरेलले संघीय सरकारले बनाएको ऐनसँग बाझिएकोले एकै पटक धेरै संख्यामा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । साझा अधिकार सूचीमा रहेका तथा एकल अधिकारमा रहेका ऐन समेत संघीय सरकारसँग बाझिएको हुँदा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको ऐन बाझिनु हुन्न, त्यसैले साझा अधिकारमा भएका ऐनहरू निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रको बाटोसमेत हेर्ने गरेका कारण ऐन निर्माणमा सुस्त भएको हो ।

हालसम्म प्रदेश सरकारले विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा मापदण्डलाई २६ पटकभन्दा बढी संशोधन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले गठन भए लगत्तै ९९ वटा कानुन पहिचान गर्दै २ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताएको थियो ।

तर, ४ वर्ष बित्दासमेत अझै ३३ ऐन निर्माण हुन बाँकी नै छन् । बहिर्गमनपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरि १४ वटा पुर्‍याएको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिदै आएको छ ।

प्रतिपक्षीले मन्त्रालय टुक्र्याउनुको औचित्य माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रतिपक्षीको भनाइ छ ।

---