चुनावी घोषणापत्रमा बालअधिकार, जोखिममा रहेकालाई संरक्षण गरिने समावेश गर्न माग

मकवानपुर – बालअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनको सवाललाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाइनु पर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै सिविन नेपालले मकवानपुर जिल्लाका ७ वटा राजनैतिक दलहरुलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा बालअधिकारको विभिन्न सवाललाई उठाउन माग गर्दै सिविनले राजनीतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

---

मकवानपुरको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का जिल्ला अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेस जिल्ला सभापति बुद्ध लामा, नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष सर्केश घलान, नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (एकिकृत समाजवादी) का जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष शिवराम थापा, जनता समाजवादीका जिल्ला संयोजक सुविन मोक्तान, जनमोर्चा नेपालका जिल्ला सचिव दिनेश विष्टलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापन पत्र बुझाइएको सिविन बालहेल्पलाइन मकवानपुरका प्रवन्धक झबिन्द्र ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आसन्न निर्वाचनबाट बालबालिकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र शासन सञ्चालनमा नागरिक अधिकारको प्रयोग बारेमा जानकारी लिने अवसर समेत भएकोले उनीहरूलाई विभिन्न तरिकाले राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न दिने तर त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न गराइने र त्यसबाट बालबालिकाको शारीरिक एवम् मनोवैज्ञानिक हानी पुग्ने तर्फ सचेत हुन माग गरिएको छ । 

बालबालिका तथा १८ वर्ष मुनिका किशोर किशोरीलाई प्रचार–प्रसार गर्ने, भोट माग्ने, ¥याली वा विजय जुलुसमा संलग्न हुन जस्ता चुनावी प्रक्रियामा समावेश नगर्न माग गरिएको छ । यसबारे निर्वाचन आयोगद्वारा जारी ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८’ को पूर्णपालनाको सुनिश्चितता गर्न सिविनले माग गरेको प्रबन्धक ज्ञवलीले बताए ।
नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा नीति, रणनीति, गुरुयोजना, योजना, कार्यव्रmम आदि मार्फत जारी गरेका बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयनमा जिल्लाको सबै दलहरुले प्राथमिकताका साथ घोषणा–पत्रमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी सडकमा आश्रित, अभिभावकविहिन, हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण (शारीरिक, मानसिक तथा यौन र श्रम शोषण), बेचबिखन, बालविवाह, मानसिक समस्या आदिलगायतका कारणबाट जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाकोे उचित संरक्षण, पुनस्र्थापना, विकास, सीप शिक्षा र परिवारको जिविकोपार्जनका विषयमा निश्चित योजना र कार्यव्रmम बनाउने प्रतिवद्धता घोषणा–पत्रमा उल्लेख गर्न पनि माग गरिएको छ ।

बालिका तथा किशोरी माथि भौतिक रूपमा वा विभिन्न अनलाइन मार्फत हुने गरेका यौनजन्य शोषण र अपराधलाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक नीति एवम् एकीकृत बालसंरक्षण प्रणालीको विकास र व्रिmयाशीलतालाई यस दलको घोषणा–पत्रमा प्राथमिकताका दिन पनि माग गरिएको ज्ञवलीले बताए ।
 

जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय–पत्र आदिबाट वञ्चित भई हाम्रा बालबालिका राज्य विहिनताको अवस्थामा रहनु नपरोस् भन्ने हेतुले नागरिक परिचय–पत्रको प्रवन्धलाई सुनिश्चित गर्ने अहम् सवाललाई दलहरुले केन्द्रीय एवम् स्थानीय तहका साथै उम्मेदवारहरूले जारी गर्ने घोषणा–पत्र वा प्रतिवद्धता पत्रमा सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी घोषणा–पत्रमा बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरणका लागि कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरी बाल क्लब तथा किशोरी क्लबहरू गठन एवम् सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्न, नेपाल सरकारद्वारा जारी बालमैत्री स्थानीय शासनलाई आत्मसात् गरी सो अवधारणाको कार्यान्वयन मार्फत हरेक विद्यालय, टोल, नगर, सेवा प्रदायक संघ–संस्था, हरेक व्यवसाय, सार्वजनिक पूर्वाधार र व्यवहार एवम् कार्यशैलीलाई बालमैत्री बनाउने अठोट गर्न, विपद् तथा कोभिड–१९ लगायत अन्य रोग वा विभिन्न कारणबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले ग्रहण गर्न, यी कारणहरूले गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण र विकासको जिम्मा स्थानीय तह वा राज्यले लिनेगरी बालबालिका केन्द्रित विपद् व्यवस्थापनको नीति, कार्यव्रmम र संरचनाको विकासमा यस दलको प्रतिवद्धता स्पष्ट उल्लेख गर्न माग गरिएको छ । 

यसैगरी हरेक बालबालिकाको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, गरीव तथा जेहेन्दार छात्र–छात्राको निम्ति छात्रवृत्ति, विद्यालय टाढा भएको अवस्थामा यातायातकोे व्यवस्थाका साथै हरेक बालबालिकाको लागि समान, गुणस्तरीय एवम् व्यवहारिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता पनि माग गरिएको छ । 

विद्यालयहरू (१० जोड २ सम्म) मा कुनै पनि दलको भातृ संगठन नखोल्न्, बालबालिका र विद्यालयलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्न, शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्नुका साथै महिनौ अगाडिदेखि चुनावका्े नाममा विद्यालय बन्द गर्ने कार्य नगर्न ज्ञापन पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।

बालबालिका, विद्यालय र बालबालिका रहने स्थानहरूलाई “बालबालिका शान्तिक्षेत्र हुन्” वा “विद्यालय शान्तिक्षेत्र” जस्ता अवधारणामा सबै राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक जाहेर गरेको प्रतिवद्धतालाई निरन्तरता दिइ उक्त प्रतिवद्धताको व्यवहारिक सुनिश्चितताका सबै उपाय अपनाउन माग गरिएको छ ।

यसैगरी बालबालिकालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण एवम् नियमन र लागूपदार्थ बेचबिखन माथिको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिवद्धता घोषणा–पत्रमा उल्लेख गर्न, जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकाको अधिकारमा परिरहेको वा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न पनि सिविनले माग गरेको छ ।

“अपाङ्गतामा रहेका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमा रहेका बालबालिकाको विशेष अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, पितृसतात्मक सोच र प्रविधिको दुरुपयोगको दुष्परिणामका रूपमा देखिएको विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट गरी भ्रुण हत्या गर्ने चलनको अन्त्य गर्न पहल गरियो भन्ने माग पनि हामीले राखेका छौ” प्रबन्धक ज्ञवालीले भने ।