भ्रष्टाचारका आरोपितलाई कामु उपकुलपति बनाउने बागमती सरकारको तयारी

मकवानपुर - बागमती प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कायममुकायम उपकुलपति बनाउने तयारी गरेको छ ।

गलत प्रतिवेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दाका आरोप लागेका मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर सतिसकुमार देबलाई बागमती प्रदेश सरकारले कायममुकायम उपकुलपति बनाउने तयारी गरेको हो ।

देबलाई उक्त मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँले सफाई दिएपनि सर्वाेच्च अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको छ । तर सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानूनी ब्यवस्था भएपनि यस विपरीत अहिलेसम्म पदमै बहाल रहिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर विश्वराज जोशीलाई निलम्बन गरी उनै विवादित छविका रेक्टर देबलाई कायम मुकायम उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको हाे ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम स्वत निलम्बनमा रहनुपर्ने व्यक्ति उपकुलपति बन्ने दौडधुप समेत गरिरहेका छन् । उनले मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान अध्यादेश ल्याउनसमेत सरकारलाई प्रभावमा पारेका थिए ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा रहँदा मापदण्ड विपरीत चारवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिएको भन्दै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत गीताप्रसाद तिमल्सिना, माधव खत्री र कमल पौडेलको प्रतिवेदनले उनीविरुद्ध नेपाल सरकार बादी भई विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १८ बमोजिम अनुसन्धान तहीकातबाट अपराध गरेको भन्ने मनासिब आधार कारण भएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउने कानूनी प्रावधान छ । उनलाई सोही दफा बमोजिम मुद्दा दायर भएको थियो ।

विशेष अदालत काठमाडौँले उनलाई सफाई दिएपछि उनीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वाेच्चमा पुगेको हो । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले झगडिया झिकाउने आदेशमा मापदण्ड अनुसार उपकरण नभएको, बेड समेत पर्याप्त नभएको, ८ बेड मात्रै भएको शैक्षिक संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर भएको प्रतिवादीलाई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७२–११–९ मा सफाई पाउने गरी भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको दृष्टिकोणबाट फरक पर्न सक्ने देखिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतते झगडिया झिकाउन भनेको छ । उनलाई झिकाईएको म्याद सूचना दिन समेत सर्वाेच्चले आदेश गरेको छ ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म रेक्टर देबले कसुरबाट उन्मुक्ति नपाउने कानूनका जानकार बताउँछन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३, अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बमोजिम रेक्टर देब स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । तर बागमती प्रदेश सरकारले उनलाई अहिलेसम्म पदीय जिम्मेवारीमै राखेको छ । निलम्बनमा परेका व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न वा थप जिम्मेवारी दिन कानुनतः प्रतिबन्ध छ ।

---