संसदीय बोर्डको कार्यविधि बनाउन गण्डकीमा एमालेको समिति

पोखरा : नेकपा एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि गण्डकीमा पहिलो पटक एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपालपक्षधर सांसदसमेत उपस्थित थिए । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीकाअनुसार बैठकले संसदीय बोर्डको  कार्यविधि बनाउन समिति गठन गरेको छ । समितिले अहिलेको विधानमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सुझाउनेछ । पूरानो विधानसँगै केन्द्रको विधान हेरेर संसदीय दलले विधान परिमार्जन गर्न सक्नेछ । 

---

गठित समितिमा सांसदहरू मोहन प्रसाद रेग्मी, इन्द्रलाल सापकोटा र धनञ्जय दवाडी छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि सापकोटा माधव नेपालपक्षमा खुलेर लागेका थिए । अहिले भने उनैलाई सम्मिलित गरी बोर्डको कार्यविधि बनाउन समिति बनाइएको छ । ‘बैठकमा सापकोटा माननीय पनि आउनुभो, अब त हामी माधव पक्ष, केपी पक्ष भन्ने नै छैनौं नि,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले भने । 

नेकपा एमालेको माधव समूहका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा आफू एमालेको संसदीय दल विभाजित नभएकाले बैठकमा गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आफूहरू अहिले पनि एउटै पार्टी भएको र एमाले सांसदकै हैसियत रहेकाले बैठकमा गएको उनले बताएका हुन् । 

आफूलाई संसदीय दलको बैठकले समितिमा जिम्मेवारी दिएकोलाई समेट्न खोजेको भन्न नसकिने उनले बताए । ‘समितिबारे संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णय त स्वाभाविक नै भयो, मुद्दा त राजनीतिक मुद्दा हो,’ सापकोटाले भने । अहिले एमालेमा एक समूहले दलाल, नोकरलाई च्यापेर कम्युनिस्टकै खिल्ली उडाइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘म जहाँजहाँ बोल्छु, त्यहाँ विधान ख्याल गर्नुप¥यो भनेर बोल्छु, यहाँ त माडबारीलाई चाबी दिएर अरुलाई लखेट्ने काम हुँदैछ,’ सापकोटाले भने । 

माओवादीले पनि संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेकपा हुँदा समूहगत भेला गरे पनि पार्टी विभाजित भएपछि माओवादीको बैठक बसेको छैन । अब पार्टीको आन्तरिक कामकारबाही थाल्न संसदीय दलको बैठक डाकिने माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘पहिला समूहगत भेला त बसेका हौं, अब संसदीय दलको बैठक डाक्ने तयारी गर्दैछौं,’ चुमानले भने । 

एमाले संसदीय दलको अर्को बैठक २५ गतेलाई डाकिएको छ । प्रदेश सभाको बैठक बसेपछि संसदीय समितिको बैठक बोलाइएको अधिकारीले बताए । समितिले प्रदेशमा संसदीय बोर्ड गठन गर्नेछ । सोही बैठकले एमालेको सचेतक चयन गर्ने जनाइएको छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अहिले प्रदेश सभामा कुनै खतरा नरहेको प्रमुख सचेतक अधिकारीले दाबी गरे । ‘प्रदेशमा अहिले त्यति साह्रो खतरा छैन, प्रदेश सभाले राम्रो बिजनेसमा काम गर्छ,’ अधिकारीले भने । 

प्रदेश सभामा एमालेका २७ सांसद छन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई ३ सांसद भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ छ भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे पनि गुरुङकै पक्षमा छन् । यसरी प्रदेश सभामा गुरुङ सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिन्छ । ‘राजमोले संसद विघटनको मुद्दामा केन्द्र सरकारको विरोध गरेको हो, यहाँ उहाँहरु हाम्रै पक्षमा हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जनता समाजवादीका २ सांसद प्रदेश सभामा छन् । अविश्वास प्रस्ताव ल्याए पनि पास गराउन सम्भव छैन । यसकारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना प्रबल छ । 

गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते डाक्न मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरिसकेको छ । बर्खे अधिवेशन बसेको ६ महिनाको अवधि पु¥याएर अधिवेशन डाकिएको हो । बर्खे अधिवेशन असोज २६ गते अन्त्य भएको थियो । 

विधेयक अधिवेशनमा कम्तीमा १० विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने तयारी प्रदेश सरकारको छ । ‘संसदलाई बिजनेश दिन कम्तीमा १० विधेयक लैजाने भन्ने हो, महत्वपूर्ण विधेयकहरु लैजान्छौं,’ कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भनेका थिए ।