म्याग्दीमा छ हजार नागरिकता वितरण

म्याग्दी- जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा करिब छ हजार जनालाई नयाँ नागरिकता वितरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पाँच हजार ७०४ जनालाई वंशजका आधारमा नयाँ र पाँच हजार ८९९ जनालाई प्रतिलिपि नागरिकता वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । एक जनाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासमेत लिएका छन् । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नागरिकता र राहदानी लिनेको सङ्ख्या बढेको बताए । 'कोभिडका कारण अघिल्ला दुई आवमा राहदानी र नागरिकता बनाउन नपाएकाले गत आवमा बनाएकाले बढेका हुन्,' उनले भने, 'नागरिकता र राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या करिब दोब्बरले बढेको छ ।'

---

सहायक प्रजिअ शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ५२८ साधारण र ८४४ द्रुत राहदानीका लागि सिफारिस गरिएकामा तीन हजार ८९२ राहदानी वितरण गरिएको छ । छ सय ३६ राहदानी वितरण गर्न बाँकी छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन हजार २०५ नयाँ र एक हजार ७१५ प्रतिलिपि नागरिकता वितरण गरिएको थियो । यसैगरी एक हजार ९७५ साधारण र ४३५ द्रुत राहदानी सिफारिस गरिएकामा दुई हजार २० वितरण भएको थियो । राहदानी दस्तुर शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा रु दुई करोड ३९ लाख ६० हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो शीर्षकमा रु एक करोड नौ लाख २५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । 

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा आठ हजार ५५ जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गरिएको छ । आगलागी, चट्याङ, वर्षा र हिमपातबाट प्रभावितलाई रु दश लाख दश हजार, द्वन्द्व पीडितलाई रु पाँच लाख ८८ हजार राहत वितरण भएको छ । 

मनसुनजन्य विपद् प्रभावितको निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि रु एक करोड ४३ लाख पचास हजार अनुदान भुक्तानी भएको छ । सैँतीस नयाँ संस्था दर्ता र १९७ नवीकरण, २७५ नाबालक परिचयपत्र, ७०९ विविध सिफारिस, ५५ हातहतियारको नवीकरण, चार हातहतियार नामसारी र ४५५ भूपू सैनिक पेन्सन सिफारिस भएको छ । पचहत्तर ठाडो उजुरी परेको प्रशासनमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका १८ सहित २५ मुद्दा दर्ता भएकामा १९ फर्छ्याेट भएका छन् ।

संस्था दर्ताबाट रु तीन लाख ७० हजार ७३५, हातहतियार नवीकरण तथा नाम सारीबाट रु छ लाख १० हजार २००, प्रशासनिक दण्ड जरिवानाबाट रु एक लाख पाँच हजार ४१५, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत शीर्षकमा रु पाँच हजार तथा धरौटी शीर्षकमा रु ८२ हजार २६५ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । रासस