गण्डकी सरकार सुरक्षित, जनमोर्चा फकाउँदै कांग्रेस

पोखरा : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएछि बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकको दृश्य रोचक र फरक देखियो । सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादीले आफ्ना २ मन्त्रीलाई राजीनामा गरायो । प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेका हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।
 
केन्द्रमा आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म यथावतै थिए । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीकै निर्देशनअनुसार बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले मन्त्री चुमान र थापालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । दुई मन्त्रीले राजीनामा दिए पनि माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ तत्काललाई सुरक्षित छन् । 

सरकार गठन गर्ने बेला विश्वासको मत दिएको ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन यथावतै छ । २७ एमाले सांसद र १ स्वतन्त्र सांसदको साथ अहिलेके सरकारलाई छ । यसरी अहिलेकै अवस्थामा गण्डकी सरकार ५ वर्ष नै चल्ने देखिन्छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अहिले माओवादीले छाडेका २ मन्त्रालय राजमोलाई दिएरै भए पनि सरकार जोगाउन चाहन्छ ।

---

माओवादी, कांग्रेसमध्ये ठूलो समूहसँग भन्दा सानै दलसँग मिलेर जाने रणनीति गुरुङ सरकारको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले राजमोका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापालाई सम्पर्क पनि गरिसकेका छन् । साथै एमालेका अन्य नेताहरू पनि राजमोसँगै छलफलरत छन् । ‘मलाई फोन गर्नुभएको थियो, धेरै कुरा हुन पाएन, हामी मिलेरै जाने पक्षमा हौं,’ राजमो संसदीय दलका नेता थापाले भने । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले राजमोसँग छलफल भएको र अहिले सरकारलाई माओवादीको समर्थन कायमै रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे । 

राजमोलाई केबल सत्तापक्षले मात्र फकाउन खोजिरहेको भने होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पनि राजमोलाई फकाइरहेका छन् । माओवादी पनि नयाँ सरकार बनाउने गरी बनाइएको रणनीतिमा सामेल भएको बताइन्छ । जनता समाजवादीका सांसद हरिशरण आचार्य आफूहरू अहिले निरन्तर छलफल गरिरहेको र नयाँ विकल्पका साथ अघि बढ्ने योजना बनाइरहेको बताउँछन् । 

‘माओवादी, कांग्रेस र हामी भएर राजमोलाई हाम्रो पक्षमा ल्याउन लबिङ गर्दैछौं,’ आचार्यले भने, ‘अहिलेकै प्रतिगमनकारी सरकारलाई साथ दिने कुरा हुन्न, हामीले राम्रो क्यान्डिेटलाई प्रस्ताव गरे राजमो पनि आउन तयार छ ।’ तर राजमोका सांसद कृष्ण थापाले भने आफूहरूले साथ दिने बारे कुनै वचन नदिएको बताउँछन् । ‘तपाईंहरूको अवस्था के हो, क्लियर गर्नुस् भनेको हो, अहिले त्यो सम्भव छैन,’ सांसद थापाले भने । 

नेपाली कांग्रेसले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकपछि संसदीय दलको बैठक राखेको थियो । बैठकमा नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि नलिएको अवस्थामा सरकारलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको थियो । 

संसदीय दलको बैठकले औपचारिक रूपमै निर्णय गरे पनि कांग्रेसले जसपा र राजमोसँग अनौपचारिक छलफल भने गरिरहेको थियो । ‘हामीले विश्वासको मत लिन भन्यौं, तर मुख्यमन्त्रीज्युले स्पष्ट उत्तर दिनुभएन, पार्टी विभाजित भएको १ महिनासम्ममा पनि विश्वासको मत नलिएको अवस्था छ,’ कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले भने, ‘हाम्रो संसदीय दलको बैठकले नयाँ सरकार बनाउने गरी छलफल चलाएको छ, संसदीय दलले निर्णय नै गरेको छ ।’

तत्कालीन नेकपा विभाजनको संघारमा हुँदा प्रदेश सभामा दाहाल–नेपाल समूहले ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको थियो । हरिबहादुर चुमान, गायत्री गुरुङ, इन्द्रलाल सापकोटा, दीपक कोइराला र रामजी बराल सम्मिलित समितिले अन्य दलसँग सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने जनाइएको थियो । तर अहिले इन्द्रलाल सापकोटा एमाले सांसद भएकाले त्यो वार्ता टोली ४ सदस्यीय बनेको छ । अहिले पनि समिति रहे पनि आफूहरूले गर्ने निर्णयले मान्यता पाउन गाह्रो रहेको माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । 

‘कांग्रेसले सरकार बनाउन गृहकार्य गरेछ, त्यो ठीकै हो,’ चुमान भन्छन्, ‘हाम्रो पनि कार्यदल त छ, तर हाम्रो निर्णय भन्दा केन्द्रले नै निर्णय गरिदिन्छ, हाम्रो निर्णयले प्राथमिकता पाउँदैन ।’