गण्डकीको बजेट : डिपिआर र अध्ययनमै मोटो रकम

पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष नयाँ डिपिआरभन्दा अध्ययन भैसकेका योजनामा लगानी गर्ने बताउँदै आएको थियो । डिपिआर तयार गर्दा लाग्‍ने रकम पुरानै आयोजनामा राख्‍ने योजना बनाएपनि सरकारले यो आर्थिक वर्ष डिपिआरमै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालू वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये तालिम, अध्ययन र डिपिआर बनाउन मात्रै १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट राखिएको हो । कतिपय डिपिआरका बजेटहरू दोहरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत गोरखाको रुइला भन्ज्याङ सडकको डिपिआर बनाउन २० लाख राखिएको छ । यसैका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

---

यस्तै मन्त्रालबाट निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि फेवाताल जोड्ने बाटो अध्ययन गर्न २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । भने, मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पनि यसका लागि बजेट राखिएको छ । समग्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने पोखरा एयरपोर्टदेखि लेकसाइड र रुइला भन्ज्याङ सडक समेत जोडेर समग्र योजनाको डिपिआर बनाउन अलग्गै ५ करोड विनियोजन भएको छ । भौतिक मन्त्रालय मातहत नै सडक पुलसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन २० लाख, झोलुंगे पुलसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन २० लाख, झोलुंगे पुलको डिपिआर तयारी, अनुसन्धान र परामर्शका लागि २५ लाख, सडकसम्बन्धी डिजाइन तालिम दिन १५ लाख, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिन १० लाख, जिआइएससम्बन्धी तालिम दिन १० लाख छ । सडक, पुल डिपिआर तयारी ५० लाख, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी २५ लाख, विज्ञ परामर्श सेवा खरिद भनेर (सडक, पुल र वातावरणसम्बन्धी) ३५ लाख राखिएको छ । त्यसबाहेक प्रदेशका विभिन्न सडकसम्बन्धी डिपिआर तयारीका लागि ५० लाख अलग्गै छुट्याइएको छ ।

प्रदेशका अरु मन्त्रालयहरू पनि डिपिआर मै केन्द्रित भएको पाइएको छ । ऊर्जा तथा खानेपानीतर्फ विभिन्न योजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन २५ लाख, बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन अध्ययन ५० लाख, नदी प्रणालीमा आधारित विकासको अध्ययनका लागि २० लाख, जलस्रोतबारे डिपिआर र अध्ययन १५ लाख, भूमिगत सिँचाइको विस्तृत अध्ययन २० लाख, खानेपानीबारे अध्ययन गर्न म्याग्दी र मुस्ताङमा १०/१० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कानुन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि पार्कको डिपिआर बनाउन १ करोड ७० लाख राखेको छ । पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरमा १० लाख, राउण्ड वेगनासताल पदमार्गको डिपिआर १० लाख राखेको छ । डिभिजन वन कार्यालयको भवन निर्माण डिपिआरको १५ लाख, जलबिरे ढाँड खोला मोटरेबल पुलको डिपिआर बनाउन १० लाख, ठूला विद्यालय विकास गर्न डिपिआर बनाउनका लागि ६० लाख छ ।

अपांगता ग्रामको जग्गा प्राप्ति र डिपिआर गर्न १० लाख, हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको डिपिआर गर्न २० लाख, गण्डकी बाल अस्पताल डिपिआरको लागि १० लाख, क्यान्सर मुटुरोगको अस्पताल डिपिआर गर्न १० लाख, डिपिआर सम्बन्धी तालिम दिन ५ लाख, प्रदेशको पुनः संरचनासम्बन्धी अध्ययन गर्न २० लाख, आयात निर्यातको अध्ययन ५ लाख, पर्यटक सूचना केन्द्रको अध्ययन ५ लाख, महाभारत पद मार्गको अध्ययन २० लाख, खानीको अध्ययन गर्न १० लाख, सिमल तरुल लगायत खेतीको अध्ययन गर्न २० लाख, बाँझो जग्गा कृषिमा लगाउने अध्ययन गर्न ५ लाख छुट्याइएको छ ।

जुनोटिक रोगको अध्ययन गर्न ८ लाख, कानुन तर्जुमा गर्दा अध्ययन गर्न १५ लाख, सेती नदी खोँचको जोखिम अध्ययन गर्न १० लाख, मंकी पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १० लाख, जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि १५ लाख रातो किताबमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न ५ लाख, भाषा, साहित्य, ललितकलाबारे अध्ययन गर्न १५ लाख, अपांगता भएकालाई खेलकुद केन्द्र निर्माणको अध्ययन गर्न ५ लाख, खेलाडीलाई रोजगारी दिने अध्ययन गर्न ५ लाख, खेल क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गर्न ५ लाख, गोरखा र नवलपुरमा प्रसूति अस्पतालबारे अध्ययन गर्न १० लाख, दमौली अस्पतालमा गोवर्द्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्र बनाउन अध्ययन गर्ने गरी १० लाख, संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपलब्धि अध्ययन गर्न ५ लाख, हिमाली क्षेत्रको जडिबुटी खेतीको अध्ययन र केन्द्र निर्माण गर्न ७० लाख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा डिपिआर भनेर डेढ करोडभन्दा बढी थियो भने अध्ययन र अनुसन्धानका लागि करिब ८ करोड खर्च भएको थियो । गत आव २०७८/०८९ मा सरकारले डिपिआरका लागि करिब ४० लाख राखेको थियो भने अध्ययन अनुसन्धानका लागि करिब ५ करोड छुट्याइएको थियो । कतिपय बजेट कार्यान्वयन भए छन् भने केही खर्च हुन सकेको थिएन । अघिल्ला वर्षहरुमा गरिएका डिपिआर मध्ये केहीमा काम सुरु भएको छ, केहीको आयोजनाको काम नै अघि बढेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा पनि डिपिआर र अध्ययनमै मोटो रकम विनियोजन हुँदा नागरिकहरु भने शंकामा छन् ।