खेलकुदमा आएन संघीयता

पोखरा- प्रदेश खेलकुद परिषद् र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति सक्रिय रहँदा खेलकुदमा संघीयता नआएको प्रष्ट छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यसमा त्यसको राम्रै प्रभाव रहेको छ । पोखरा रंगशाला भित्रै एउटा छेउमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको कार्यालय छ भने अर्को कुनामा गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्को भवन छ ।

खेलकुदमा उस्तै उद्देश्यका दुई संस्था सक्रिय रहँदा संघीयताको अनुभूति नभएको खेलकर्मी बताउँछन् । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अलग हुन नसकेका कारण साविकको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अझै अस्तित्वमै छ । पहिलेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्अन्तर्गतको जिल्ला खेलकुद परिषद् प्रदेश मातहत पुगिसक्दा पनि प्रदेश स्वायत्त हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय भएको कास्की जिल्ला खेलकुद परिषद् अध्यक्ष तोरणबहादुर बानियाँले जानकारी दिए । ‘संघीयताको मर्म र संविधानविपरीत रहेको पश्चिमाञ्चल खेलकुद विकास समिति अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैतिर संघीयता आयो तर खेलकुदमा नआउनु विडम्बना हो ।’

---

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको अधिकार संघीयताको मर्म र भावनाबमोजिम प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङ बताउँछन् । ‘जुन रूपमा देश संघीय संरचनामा गएको छ त्यो खेलकुदमा देखिएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी समायोजन पहिल्यै हुनुपर्ने थियो । यो नहुँदा सहयोग त गरिरहेको छ तर वैधानिक रूपमा भएको भए उहाँहरूमा पनि अनिवार्य दायित्व बढ्ने थियो ।’

अहिले प्रदेश खेलकुद परिषद् १ जना छैटौं तहको कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीकाे भरमा चलिरहेको छ । प्रदेशको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमातहत प्रदेश खेलकुद परिषद् २०७७ चैतमा स्थापना भई काम गरिरहेको छ । प्रदेशको खेलकुद हेर्ने गरी दुई संस्था सञ्चालन हुँदा राज्यले त्यही अनुसार खर्च व्यहोर्नु परेको छ ।

क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा १३ जना कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन् । त्यही अनुसार जिल्ला शाखाहरूमा कर्मचारी छन् । ११ जिल्लामा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा २९ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगीले जानकारी दिए ।

क्षेत्रीय खेलकुदमा रहेका कर्मचारी समायोजन भएमा काम गर्न सहज हुने प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव गुरुङले जानकारी दिए । ‘प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि अहिले १६ जना कर्मचारीका लागि ओएनएम (दरबन्दी) स्वीकृत भएको छ तर काम गर्न १ जनामात्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यदि कर्मचारी समायोजन भएर आयो भने हामी एउटै टिममा हुन्छौं यो भएपछि कामको प्रभावकारितामै वृद्धि हुन्छ ।’

यता, राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले ऐनबमोजिम कार्यान्वयन नहुँदा यो अवस्था सृजना भएको बताए । ‘परिषद्को सांगठनिक समायोजन ऐनले निर्धारण गरे अनुसार कार्यान्वय नहुँदा यो खालको उकुसमुकुसको अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘खासगरी ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र समायोजन हुने अपेक्षा थियो तर त्यो पूरा भएन ।’ परिषद्को बैठकले ओएनएम सर्भेका लागि कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएकाले अब समायोजनको पाटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यो कमिटीले स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन गरी खेलकुदमा संघीयता ल्याउने काम गर्ने सदस्य सचिव घिसिङले जानकारी दिए । ओएनएम सर्भेको प्रतिवेदन तयार भएपछि अन्तिम निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्को आवश्यक निर्णयको आधारमा समस्या हल गर्ने उनको भनाइ थियो । तत्कालका लागि नवौं राष्ट्रिय सफल बनाउन प्रदेश खेलकुदसँग सहकार्यले गर्ने उनले बताए ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सफल बनाउनका लागि केन्द्रबाट प्रदेशसँग सहकार्य गर्ने पत्र प्राप्त भएकाले त्यही अनुसार काम सुरू गरिसकेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण योगीले जानकारी दिए । क्षेत्रीय खेलकुदमा प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै कर्मचारी रहेकाले आफूहरू आवश्यक परेको स्थानमा खटिने उनको भनाइ छ ।