ओलीपथमा मुख्यमन्त्री गुरुङ, अबका सम्भावित परिदृष्य

पोखरा : मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार राति ८ बजे प्रदेशका सबै मन्त्रीलाई आफूकहाँ बोलाए । अपेक्षित घटनाक्रमको बारेमा सबैजसो मन्त्री जानकार दिए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सूचना आइसकेकाे थियो,‘सरकारविरुद्ध केही न केही भइरहेको छ ।’

शंका र आशंकाकै बिच मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीपरिषद्‍बाट प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए । त्यही राति १२ बजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरे । बिहीबार बिहान मात्रै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी समक्ष यसको औपचारिक जानकारी पुग्यो ।

---

मुख्यमन्त्री गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पथमा हिँडेको कुरा बिहीबार दिउँसो मात्रै सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ असार १८ गते संघीय संसद्‍मा चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । त्यही लहरो समातेर पछि उनले प्रतिनिधि सभा विघटनसमेत गरे । सरकारमाथि संकट आइलागेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीले यसरी चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु ठीक संकेत नदेखिएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य बताउँछन् । ‘संविधानमा उल्लेखित मुल्य मान्यतालाई हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा पनि यो लागू हुन्छ, प्रदेश सभाप्रति प्रदेश सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ’, आचार्य भन्छन्,‘मुख्यमन्त्रीको कदम कानुनी राज्यको बर्खिलाप हो।’

चार दलको मोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ मन्त्रीहरूलाई आफूकहाँ बोलाएका थिए । बिहीबार बिहान कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरू छलफलमा थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने, मन्त्रीको भागवन्डा गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुँदै थियो । यो छलफल टुंगिएको केही बेरमै प्रदेश प्रमुखको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भयो । जसले प्रदेशको राजनीतिक माहौन नै परिवर्तन गरिदियो ।  

कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीको मोर्चाले बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाएको थियो । बैठक बोलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँट, मन्त्रालय थप्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको थियो । तर, संसद् अधिवेशनको अन्त्यसँगै विषय पनि फेरिएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने र विशेष अधिवेशन बोलाउन दलबीच छलफल भयो । 

छलफलपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनता समाजवादीका २ सांसद गरी २८ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवलाई ३ दलका संसदीय दलका नेताले पत्र बुझाए । मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ । 

अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएपछि माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफ्नो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाए । बिहीबार दिउँसो १ः२५ मा समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता भयो भने १ः ३५ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । चैत २५ मा माओवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता भएपनि समर्थन फिर्ता भने लिइसकेको थिएन । 

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरलेलले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली पथमा लागेपछि आफूले कदम चाल्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए । मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रतिगमनको बाटेमा हिँड्न लागेको पोखरेलले सुनाए । ‘हिउँदे अधिवेशन बस्दाबस्दै अन्त्य गरियो, ओलीको प्रतिगनका मतियारबाट,’ उनी थपछन्, ‘हामी हिजो प्रतिपक्षमा बसेर धर्म निभायौँ, अब पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि संसद्नै स्थगित भयो, उहाँको चरित्र उदाङ्गियो ।’

आफूले संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनेबारे सोच्दा पनि नसोचेको उनले बताए । यस्तै माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अहिलेको अवस्थामा आफूहरु केपी ओलसँग मिलेर जान नसकिएको बताए । मुख्यमन्त्री गुरुङले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो । 

‘घोषणापत्र मुख्यमन्त्रीले पनि नमान्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि नमानेपछि किन एउर्ट सरकारमा जाने ?’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयहरु कुनकुन लिने भन्ने कुरा डिमाण्ड होइन, सिचुयसनले दिने हो ।’ आफ्नै पार्टीका अमिक शेरचन प्रदेश प्रमुख भएपनि उनले संसद् अधिवेशन स्थगितबारे जानकारी नदिएको चुमानको दुखेसो छ । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य आफूहरु अब प्याकेजमा सहमति भएर अघि बढ्ने कुरा दोहोर्‍याए । सांसद आचार्य स्वयं पनि मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका थिए । तर एकाएक कांग्रेस र माओवादीले केन्द्रबाट नै भागबन्डा गरेपछि उनको सपना तुहिएको थियो । मुख्यमन्त्री नपाएपनि आफूहरुलाई प्याकेजमा सहमति चाहिने उनी बताउँछन् । 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता पछि ३ दलका सांसद कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भेट भए । दिउँसो ३ बजे प्रदेश प्रमुखकहाँ उनीहरू विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन लिएर गए । प्रदेश प्रमुख नभेटिएपछि उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवलाई पत्र बुझाएर फर्किए । नेपालको संविधानको धारा १८३ ले विशेष अधिवेशनको माग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्था टेकेर कांग्रेस लगायत ३ दलीय मोर्चाले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा एक पटक विशेष अधिवेशन बसिसकेको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने, संवैधानिक निकायलाई समाप्त गर्ने गतिविधीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्‍यो, समर्थन गर्‍यो । रोष्टममा उभिएर संविधानको शपथ खाएका मन्त्रीले संविधान विरोधी कार्यको वकालत गर्नुभयो,’ समावेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको हुँदा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुन नसक्ने हुँदा विशेष अधिवेशन बोलाउन अनुरोध गर्छौं ।’

हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपनि मुख्यमन्त्री गुरुङ धेरै समय भाग्न सक्दैनन् । उनले अबको १५ दिनपछि संसद् फेस गर्नैपर्छ । संसदीय अभ्यासमा विशेष अधिवेशनको माग गरेको १५ दिनमा बोलाउने चलन छ । भलै संविधानले निश्चित समायवधि छुट्टाएको छैन । सरकार जोगाउने आशा सहित संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङको यो स्टेप फ्लप हुने देखिन्छ । अधिवेशन अन्त्य हुनुले अविश्वासको प्रस्वालाई प्रभाव पार्दैन, तर टेबुल हुन नपाएपछि सरकार हप्तादिन बढी रहनेछ ।