पोखरा- पोखराका मेयर धनराज आचार्य शनिबार फेवाताल किनार पुगे । उनका साथमा नगरपालिकाका कर्मचारी, वडाका प्रतिनिधि, पत्रकार र नगर प्रहरीसँगै थियो ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार फेवातालदेखि ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना बनाउन पाइदैन । तर, पछिल्लाे समय नजानिँदो तरिकाबाट संरचना बनिरहेका छन् । त्यही अवस्था बुझ्न मेयर आचार्य दलबलसहित फेवा किनार पुगेका हुन् । त्योभन्दा अघि उनले शुक्रबार नै फेवातालभित्र मापदण्डविपरीत बनेका अवैध संरचना हटाउन निर्देशन दिइसकेका थिए ।

---

सोही सूचनाका बारेमा कति जानकार छन् भन्ने बुझ्न मेयर आचार्य फेवा किनार पुगेका हुन् । ताल किनारका विभिन्न स्थानको अवलोकनका क्रममा केही स्थानमा अदालतको आदेशविपरीत नयाँ संरचनाहरू निर्माण भइरहेको भेटियो । त्यो थाहा पाएपछि मेयर आचार्यले संरचनाहरू निर्माण कार्य तत्काल रोक्नका साथै निर्माण सामग्रीहरू जफत गर्न नगर प्रहरीलाई निर्देशन दिए ।

महानगरको निर्देशनलाई अटेर गरी संरचना निर्माण गरे भत्काउन लाग्ने खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने बताए । मेयर आचार्यसहितको टोली फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा पर्ने सिमसार पुगेर फर्किएको हो ।

फेवातालको माथिल्लो क्षेत्रमा पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्ने गरी ढुङ्गा माटो थुपारिएको पाइएकाले त्यसलाई हटाएर पुरानै लयमा फर्काइने मेयर आचार्यले बताए । सिमसार क्षेत्र कृषि प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइने उनको भनाइ थियो । तर, केही स्थानमा कंक्रिट संरचना बनेकाले फेवाताल जोगाउन महानगरले कदम चालेको हो ।

हाल फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर हो । महानगरको अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले उत्तरार्द्धमा तालको मापदण्ड ३५ मिटरमा झारेका थिए । तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा नगएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अवलोकनका क्रममा निर्माण भइरहेका ३ घरको काम अघि नबढाउन र तत्कालै हटाउन निर्देशन दिएको मेयर आचार्यले बताए । जग्गाधनीहरूले भने लामो समय बिनामुआब्जा सरकारले जग्गा रोक्का राखेको भन्दै संरचना बनाउने र भाडामा लगाउने गरेका छन् ।

‘फेवातालको मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो किनारा नलाग्दासम्म ६५ मिटरभित्र संरचना बनाउन दिँदैनौँ । पछिल्लो समय रातारात संरचना बनेको सूचना आएको छ । अब नबनाउन भनेका छौं,’ मेयर आचार्यले भने, ‘केहीले हटाउँछौँ भनेका छन्, केहीले क्षतिपूर्ति मागेका छन् । अहिले नयाँ संरचना बनाउन रोकेका हौं । क्षतिपूर्तिका कुरा मुद्दाको किनारा लागेपछि अघि बढ्छ ।’

ताल मापदण्डभित्र बनिरहेका संरचना एक साताभित्र पनि नहटाए महानगरले हटाउने जनाएको छ । पुराना संरचनामा भने महानगर मौन छ । तीनै तहका सरकारले ध्यान नदिएको मौका छोपेर ताल किनारमा सयौं संरचना बनेका हुन् । यसअघि पनि महानगरको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले हटाउन डोजर लिएर गएको थियो । हटाएजस्तो गरे पनि भोलिपल्टैदेखि निर्माणले निरन्तरता पाउँथ्यो ।

सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ गते तीनवटै सरकारको नाममा ताल संरक्षण र सीमा खोजीका लागि जिम्मेवारी तोकेरै फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको आरोपमा अहिले तीनवटै सरकारले मानहानीको अर्को मुद्दा खेपेका छन् ।

शुक्रबार सूचना जारी गरेको महानगरले आइतबार निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी गराउँदै अर्को सूचना जारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले सेवा प्रदान गर्दा निर्माण हुने संरचना वैध तथा मापदण्डभित्र छ/छैन भनि एकिन गरेर मात्र सेवा दिन सूचना मार्फत आग्रह गरेको छ । अन्यथा निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका सवारी तथा सामग्री जफत गरिने जानकारी दिएको छ ।

रेडी मिक्स्चर नियन्त्रणमा

महानगरको निर्देशनविपरीत पोखरा ६ खहरे स्थित दीपेन्द्र महर्जनको घरको तेस्रो तला ढलानमा प्रयोग भइरहेको ग १ क ४८२२ नम्बरको रेडी मिक्स्चर महानगरपालिकाले आइतबार नियन्त्रणमा लिएको छ । मेयर आचार्य फेवाताल पुगेर निर्देशन दिएर फर्केको भोलिपल्टै त्यसको अवज्ञा गरिएको छ ।

स्थानीय दीपेन्द्र महर्जनले अदालत र महानगरको निर्देशनविपरीत नक्सा पास नै नगरी घरको तेस्रो तला ढलान गरेका छन् । महर्जनको घर ढलान भइरहेको सूचना प्राप्त भएपछि महानगरका प्रहरीहरूले सई थापाको नेतृत्वमा सो स्थानमा पुगी फेवा रेडी मिक्स्चर प्रा.लिको मिक्स्चर सामानसहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।