व्यवस्थामा होइन विकासमा परिवर्तन चाहन्छन् मतदाता

पोखरा- मुलुकमा दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सर्वसाधारणको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन नभएको विज्ञहरूको गुनासो छ । देशभरका सामान्य नागरिकको सडक संघर्षबाट आएको लोकतन्त्रमा नेता तथा दलनिकट केही व्यक्तिले मात्रै फाइदा लिएको र सर्वसाधारणले भने परिवर्तनको अनुभूति नै गर्न नपाएको जनगुनासो बढ्दो छ । तर, मतदातालाई व्यवस्था परिवर्तनसँग कुनै सरोकार छैन । 

केही मतदाताबाहेक धेरैलाई व्यवस्था परिवर्तन पछि के–कस्ता विकास भए अनि केमा असर गर्‍यो भन्ने सरोकार छैन । उनीहरूका लागि घरआडैमा मोटरबाटो, आँगनमा धारा, नजिकै उच्च शिक्षा, बिरामी भए औषधोउपचार महत्वपूर्ण हो । 

---

देश संघीय संरचनामा गएपछि दास्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ । तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय तह केही पहिला र प्रतिनिधिसँगै प्रदेश सभाको निर्वाचन केही ढिला तर एक पटक गर्दै आएको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष पुगेपछि गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । भने, मंसिर ४ गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । 

उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाता रिझाउन गाउँ गाउँमा छन् । उनीहरूको एक हातमा झण्डा, अर्को हातमा घोषणा पत्र हुन्छ । भेटेका जतिलाई उनीहरूले हातमा भएको पत्र थमाईहाल्छन् । उनीहरूको घोषणा पत्रमा जितेपछि विकासकै काम गर्ने लेखेको देखेपछि ठीकै रहेछ भन्न भ्याउँछन् । भने, सधैंका आश्वासन मात्र हो भन्दै कड्किन्छन् केही । 

कास्कीमा पनि चुनावी सरगर्मी राम्रै चलेको छ । उम्मेदवारहरूको घोषणा पत्रमा धेरै मतदाताहरूको चित्त बुझाई छैन । पोखरा महानगरपालिका वडा २१, रामदी एकहातेमा गठबन्धनका उम्मेदवारले आयोजना गरेको कोणसभामा स्थानीय इन्द्रबहादुर खत्रीले कुर्लिंदै भाषण गरे । उनले फुस्रेखोला मट्टीखानको बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र परेको सुनाए । ‘मट्टीखान सडकको लागि पनि अब मत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले अगाडि भने, ‘तपाईंहरूलाई दिएको १ भोटले अझै ५ वर्ष पछाडि परिने निश्चित छ । तसर्थ तपाईंहरूलाई किन भोट दिने ।’  

यो मोटरबाटो २०७३ सालमा संघ सरकारले सिरुवा कन्सक्ट्रक्सन जिम्मा लिएर पिच गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको बाटो अपलत्र भएपछि इन्द्रबहादुर झैं अन्य स्थानीय आक्रोशित छन् । यस्तै, पोखरा १६, दीपका सौरभ गुरुङ पनि विकास नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै थिए । दलहरूको चुनावी घोषणापत्र हेर्दै उनले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेका थिए । सौरभले भने, ‘यिनीहरूले केही गर्दैनन् । यो घोषणापत्रको कामै छैन । ठूला सपना देखाएर के गर्ने ? यसरी धुलो खाएर बस्न बाध्य भएका छौं । ​कांग्रेस आए पनि उही हो, एमाले आए पनि उही हो ।’ 

सहरी क्षेत्रका मात्र हैन, ग्रामीण भेगका मतदाता पनि भोट माग्न आउने उम्मेदवारलाई यतिखेर बाटो, पुल, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई विकास चाँडो चाहिएको छ । तर, व्यवस्थाप्रति मतदाताको चासो कमैको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार गरी ३ तहको सरकार बनेको धेरैलाई पत्तो छैन ।  

राज्यको स्रोतसाधनमा पहुँचवालाको मनोमानी, कुशासन, भ्रष्टाचार, महँगी कालोबजारी नातावाद, कृपावाद र बेथिति मौलाउँदा जनताको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दै जाँदा मतदाता घोषणापत्रको सपनामा मात्र रमाउन थालेका छन् । 

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको पहिल्यैबाट विरोध गर्दै आएको हो । उसले प्रदेशसभामै पनि पटक–पटक सभामाथि नै प्रश्न खडा गरेको थियो । यता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेजीको एजेन्डा अघि सारेको छ । संघीयतामा प्रदेश सभाको कुनै औचित्य नरहेकाले राप्रपाले आफ्नो घोषणापत्रमै प्रदेश खारेजको बुँदा समेटेको छ ।