ढुंगाखानीलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउन गण्डकी सरकारले पहल थाल्यो

म्याग्दी - म्याग्दीमा रहेका ‘स्लेट’ ढुङ्गा खानीलाई वैधानिक बनाउन अध्ययन थालिएको छ । मालिका गाउँपालिकाको १, २ र ३ नं वडामा रहेका ढुङ्गाखानीलाई कानुन र करको दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले पहल थालेको हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले स्लेटखानीलाई वैधानिक बनाउन डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीमार्फत अध्ययन थालिएको जानकारी दिए ।  

'घर तथा भवनमा प्रयोग हुने टायलको विकल्पमा म्याग्दीका खानीको स्लेटलाई प्रयोग गर्दा टायलका लागि बाहिरिने पुँजी रोकिने भएकाले वैधता दिलाउन अध्ययन थालिएको छ', उनले भने 'स्थानीयले रोजगारी पाउने र राज्यको आयस्रोत बढाउन सकिन्छ ।'  

---

वर्षौँदेखि अव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको ढुङ्गाखानीलाई बैधता दिन अध्ययनसँगै स्थानीय तह र संघीय सरकारका निकायसँग छलफल अघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताए ।  करिब तीन सय जना आश्रित ढुङ्गा खानीले वैैधता नपाउँदा उत्खनन भएको स्लेट निकासीमा समस्या र राज्यको आम्दानी गुमेको छ । मजदुरले लाभ लिने, व्यापारीलाई सास्ती र झन्झट नहुने, सरकारलाई आम्दानी हुने तथा वातावरणीय असर कम हुने गरी खानी सञ्चालनको अवधारणा अघि सारिएको छ । 

तीनवटा वडाको भूगोलमा ११ वटा स्लेट खानी छन् । त्यहाँको खानीको ढुङ्गा घर, भवन छाउन, भुइँमा बिछ्याउन प्रयोग हुन्छ । पातलो, हलुका, आकर्षक देखिने र टायलभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले देशका विभिन्न ठाउँबाट रुमको स्लेटका माग आउने गर्छ । खानीले वैधानिकता नपाउँदा स्लेट स्थानीय उपभोगमा मात्र सीमित भएको मालिका–२ का वडाध्यक्ष उदय बुढाथोकीले बताए ।  

'मालिकाको खानीको ढुङ्गाबाट छिमेकी ताराखोला गाउँपालिकाले करोडौँ राजस्व उठाएको तर म्याग्दीको बाटो भएर पोखरा–काठमाडौँ लैजाँदा लाखौँ खर्चनुपर्ने र दुःख पाउने अवस्था छ', उनले भने, 'व्यावसायिक, व्यवस्थित र वैधानिकरूपमा खानी सञ्चालन गर्न संघीय, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेका छौँ ।'

डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज रानाभाटले स्थलगतरूपमा खानीको निरीक्षण गरिएको बताए । समस्या पहिचान गरी खानीलाई व्यवस्थित र वैधानिक बनाउन कानुनी, प्रक्रियागत र वातावरणीय हिसाबले अध्ययन भइरहेको उनले बताए । रासस