पोखरा- वि.सं २०७४ फागुन ४ गते गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्रीका रूपमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शपथ लिएको दिन । यही दिनलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको छ । गुरुङ सरकारले शपथ लिएको बिहीबार ५ वर्ष पुगेको छ ।

संघीयतापछिको ५ वर्ष सकिएर निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले बिहीबार आफ्नो वार्षिकोत्सव मनायो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख, पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायतको उपस्थिति थियो । वक्ताका रूपमा थिए, संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र त्यसपछिका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल । गुरुङ र पोखरेलसँगै अन्यले पनि कार्यक्रममा मन्तव्य राखेका थिए । त्यहाँ बोल्ने अधिकांशले संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो गरेका थिए । 

---

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेश संरचना नागरिकको जीवनपद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएका थिए ।  गुरुङले नागरिकले  लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाउने गरी संघीयता लागू गर्न उनको सुझाव थियो । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेश केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभइ नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताए । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले केन्द्र आश्रित प्रदेश अन्त्य गर्ने कुरामा आफूले पहल गरेको बताए । संविधानको मर्मअनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन नहुँदा समस्या आएको बताउँदै उनले प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा भएर अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश संरचनालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए । 

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू सुरुबाटै प्रदेश जोगाउन संघसँग जुध्दै आएको बताए । उनले सघं सरकारले निर्माण गरेको कानुनले प्रदेशको एकल अधिकार लाई हनन गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको बताए । उनले प्रदेश टुहुरो बनेको पनि बताए । ‘यो मुलुक सबै को हो तर व्यावहारिक पक्ष कस्तो भयो ? नेता र राजनीतिक दलहरूले ध्यान नदिँदा संघीयता टुहुरो भएको छ,’ उनले भने । 

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप केन्द्रले निर्वाध रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताए । प्रदेशको समृद्धिका लागि कोरोला त्रिवेणी सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यसमा देखा परका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

संघले अधिकार नदिएको विषयमा अघिल्ला कार्यकालका मुख्यमन्त्री गुरुङ र पोखरेलले राम्रै विरोध गरेका थिए । गुरुङले २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भेला भएर साझा धारणा बनाएका थिए । त्यो बेला राजनीतिक रूपमा संघीय प्रणाली लागु भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता आउन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश मातहत हुनुपर्ने र प्रहरी समायोजन छिटो गरिदिनुपर्ने आवाज तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरूले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा चर्कोसँग उठाए ।

सातै प्रदेशका सरकार धुरिँदा पनि संघीय शासन प्रणालीको पहिलो कार्यकालभरी संघ सरकारले मुठी फुकाएन । आज पनि मुख्यमन्त्रीहरूको प्रश्न र माग उही छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई भेटेर भने, ‘संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको सबै विषयमा संघ सरकारले समयमै उपयुक्त कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको काममा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दछु ।’ उनले जग्गा प्राप्ति, प्रशासनिक व्यवस्थापन, दोहोरो कार्यसम्पादन, एकल र साझा अधिकारको सूचीको कार्यान्वयन, आर्थिक संघीयता, प्रहरी समायोजन, संघ र प्रदेशबीचको समन्वयका बारेमा ध्यानाकर्षण गराए । जुन बुँदाहरूमा यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि निरन्तर आवाज उठाएका थिए र पटकैपिच्छे सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि पाएका थिए ।

अधिकारका संघ सरकारसँग धाउँदै गर्दा केही देखिने र जनताका मन छुने काम भएको पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको तर्क थियो । थियो तर अब संघीयतालाई बलियो बनाएर अघि जानुपर्नेमा वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई सकारात्मक लिनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘शून्यबाट सुरु गरेको हो । अहिलेसम्मको उपलब्धि धेरै राम्रो छ । यो हेर्दा समृद्धि धेरै टाढा छैन,’ उनले भने, ‘हामी स्टार्टअप चरणमा छौं, बिस्तारै टेकअपको चरणमा जान्छौं । पहिलो वर्ष त जग बसाल्नै लाग्यो नि ।’

उनले राजनीतिक नेतृत्वले सोचेजस्तो छिटो प्रतिफल पाउन भने नसक्ने बताएका छन् । ‘राजनीतिक नेताहरूले छिटो प्रतिफल खोजेका हुन्छन् । उनले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर हाम्रो पूर्वाधार, लगानी र प्रविधि हेर्दा छिटो नतिजा दिने सम्भावना छैन ।’