गण्डकीको बजेट : २५ प्रतिशत मात्र खर्च

पोखरा- आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सकिन अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । असारसम्म सक्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको ९ महिना बित्नै आट्यो । तर, प्रदेशले अहिलेसम्म आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, गण्डकीको तथ्यांक अनुसार फागुन मसान्तसम्म २५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । फागुन मसान्तसम्म ९ अर्ब २ करोड ७८ लाख बजेट खर्च भएको कार्यालयका प्रदेश लेखा निर्देशक किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म २५.१५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष पनि यही समयमा २५.५९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।’ चालु आवको फागुन मसान्तसम्म २२.३१ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत र चालुतर्फ ३०.८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

---

गण्डकीमा यस वर्ष २२ अर्ब १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये ८ महिनामा ४ अर्ब ९४ करोड ७ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठले जानकारी दिए । अबको ४ महिनामा पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २० करोड ४ लाख बढी रुपैयाँ अर्थात् ७८ प्रतिशत बजेटको काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । जसमा ४ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । चालुतर्फ अझै ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुन बाँकी छ । 

असार लागेपछि विकास निर्माणको काम गरी बजेट सक्ने परिपाटी गण्डकीमा अझै रोकिएको छैन । असारमा गरिने विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय नहुने भन्दै चौतर्फी आलोचना भए पनि यो परिपाटी नरोकिएको तथ्यांकले देखाएको छ । बाहिर चर्चामा रहेको असारे विकासबारे भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्रेष्ठको फरक धारणा छ । चैत-वैशाखमा भएको कामको दाबी असारमा गर्दा खर्च असारको जस्तो देखिने गरेको उनी बताउँछन् । यो वर्ष खर्च कम हुनुमा चुनावी वर्षले पनि प्रभाव पारेको उनको भनाइ थियो । 

विनियोजित बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ५३.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने कम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३.८७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४.३६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले ४१.७४, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३४.०८ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३०.७७ प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २९.५६ प्रतिशत, कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले २९.०७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २३.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।