गण्डकीमा कुन मन्त्रालयलाई के जिम्मेवारी ?

पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई हप्ता पुग्यो । १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शुशिला सिंखडा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डे, विनाविभागीय मन्त्री तिवारी र सिंखडाको मन्त्रिपरिषद्ले बिहीबार गण्डकीका मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार कार्य विभाजन भए पनि गण्डकीमा ७ वटै मन्त्रालय रहनेछ । अब गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने छन् ।

---

नयाँ कार्यविभाजन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । कृषि ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाइएको छ । कृषिमा यसअघि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भूमि व्यवस्थालाई गाभिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ सम्बन्धी सबै काम गर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश स्तरका सडक, रज्जुमार्ग, जलमार्ग, शहरी विकास, जनता आवास, झोलुङ्गे पुल र सडक पुल, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।

सामाजिक विकासमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि, मानव संशाधन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिदेखि समाज कल्याणसम्मका जिम्मेवारी छ भने प्रदेशमा रोजगारी प्रवर्द्धन, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्यासम्मका काम गर्नेछ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, उपभोक्ता हित संरक्षण, अन्तर प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, भू–संरक्षणको जिम्मेवारी लिने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ऊर्जा, विद्युत, सिँचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप लगायत काम गर्ने छ । 

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षीका सबै काम गर्नेछ । भूमि व्यवस्थापन, जग्गा नापजाँच देखि भूउपयोग र वर्गीकरणको काम यही मन्त्रालयमा छ । गुठी व्यवस्थापन, गरिवी निवारण, सहकारी, सुरक्षित बसोवास र जग्गा एकीकरणको काम पनि सोही मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । 

यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कायम गरेको थियो । 

कार्यविभाजनपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ७० वटा कामको जिम्मेवारी छ । सामाजिक विकासमा ५९, भौतिक पूर्वाधारमा १७, कृषिमा ३४, ऊर्जामा १३, उद्योगमा ६४, आर्थिक मामिलामा २२ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।