...अनि मैले छोएको टिका बाहिर लगियो

पोखरा - संविधानमा वडा तहमा एक जना दलित महिला सदस्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ । सोही बाध्यकारी नियमका कारण नेपालका हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य छन् । कथित् तल्लो जात र माथिल्लो जातबीच समाजमा यत्रतत्र विभेद रहेकाले संविधानमा उल्लेख यो नियमले परिवर्तनको आभास दिने आंकलन थियो । तर, सदियौंदेखि चलिआएको विभेदले अहिलेसम्म जरा गाडेर बसेको जनप्रतिनिधिहरुकै दुखेसो छ । 

पोखरामा मंगलबार र बुधबार न्याय, समानता र सम्मानको लागि दलित महिलाहरुको प्रदेश स्तरीय सम्मेलन भएको थियो । दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा भएको सम्मेलमा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट दलित महिला जनप्रतिनिधि, कार्यपालिका सदस्य र सरोकारवालाहरुको उपस्थिती थियो । त्यहाँ उपस्थित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरु अझै पनि जानिदो वा नजानिदो तबरले विभेदमा परिरहेको दुखसोे पोखेका थिए । 

---

सम्मेलनमा पर्वतको विहादी गाउँपालिका १ बाट आएकी टिका विकले जनप्रतिनिधि भइसकेपछि विभेद भोग्न बाध्य भएको बताइन् । विहादी १ की दलित महिला सदस्य विकले आफ्नै वडाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू विभेदमा परेको बताईन् । न्याय, समानता र सम्मान खोज्दै राजनीतिमा होमिएपनि पाइलापाइलामा विभेदको सामना गर्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘गाउँमा स्थानीय शान्ति युवा क्लब र तमू समाजको संयुक्त ल्होछार विशेष कार्यक्रम थियो । त्यसमा जनप्रतिनिधिको नाताले मलाई पनि अतिथि बोलाइएको थियो, गएँ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रमभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा टीका लगाउने क्रममा छोइयो । अनि एक जनाले त्यसलाई यस कार्यक्रममा किन बोलाइयो भन्नुभयो । छोइएको प्लेटको टीका पनि बाहिर लैजानुभो ।’ 

त्यसपछि उनी उजुरी गर्न जाने सोंचमा भएपनि त्यसको यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसक्दा उजुरी दिन सकिनन् । ‘धेरै साथीहरुसँग छलफल गर्दा प्रमाणसहित जानुपर्छ भन्नुभयो । मैले खास त्यो दिनको रेकर्ड गर्नुपर्ने रहेछ । प्रमाण नहुँदा जनप्रतिनिधि भएर पनि न्याय पाउन सकिन्,’ उनले भनीन् ।

फेडोका प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी दलित महिला सदस्यहरुको आ–आफ्नै दुखेसो थियो । त्यस्तै यस क्षेत्रमा आवाज उठाउने उनीहरुको पनि उस्तै कुरा थियो । पछिल्ला समय विभेदको स्वरुप परिवर्तन हुँदै गए पनि नरोकिएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई थियो । 

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा विभेदको बिरलै घटना हुने अधिकारकर्मी शिवानी ल्वागुन बताउँछिन् । ‘मुस्ताङको कुञ्जोमा विभेद छैन म त्यही बस्छु तर, त्योभन्दा माथितिर जान थाल्यो भने फेरि विभेदका धेरै उदाहरण छन्,’ उनले भनिन्, ‘मुस्ताङका प्रत्यक्ष विभेद नभएपनि केही तहगत विभेद भने छ ।’ 
दलित महिला संघ (फेडो) विभेद अन्त्यका लामो समयदेखि लागेपनि परिवर्तन नभएको फेडोका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले बताईन् । ‘दलितहरु पहिलेदेखि नै विभेदको चपेटामा छन् । त्यही माथि दलित महिलाहरुको दुख भनिसाध्य छैन्,’ उनले भनीन् । विभेद अन्त्यका लागि फेडोका अभियान जारी रहने उनको भनाई छ ।

यसैबीच फेडोको पोखरा सम्मेलनले २४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितता गरेकोमा महिला भित्र पनि दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । छुवाछूत–भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्दै गण्डकीको दलित सशक्तिकरण विधेयक यधाशीघ्र अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् र विषयगत समितिलाई समावेशी बनाउन, दलित महिला लक्षित लगानीको खर्च तथा प्रगतिको नियमित अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्नुपर्ने, भूमिमाथि दलित महिलाको पनि समान स्वामित्व स्थापित गर्न, कम्तीमा एक घर एक दलित महिला रोजगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्ने, हरेक पालिकामा कम्तीमा एक जना दलित महिलालाई नर्सिङ÷स्वास्थ्यकर्मी पढाउने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक निकायमा दलित महिलाको सूचनाको पहुँच बढाउने तथा ती निकायलाई समावेशी, संवेदनशील, सुरक्षित तथा महिलामैत्री बनाउन पनि माग गरेको छ । 

‘अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र जीविकोपार्जनसहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवसर हुने अवस्थाको सुनिश्चित गरियोस्,’ घोषणापत्रमा माग गरिएको छ ।