बजेट तयारीमा जुट्यो गण्डकी सरकार

पोखरा । नेपालको संविधानमा प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेश सभाबाट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास हुनुपर्ने पनि लेखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेटका सीमा निर्धारण हुने गर्छ । कोरोना संक्रमण र रुस–युक्रेन युद्धको आर्थिक असर नेपालमा पनि परेका कारण यो वर्षको बजेट कस्तो बन्ला भनेर नागरिकको चासो बढेको छ ।

२०७९ मा भएको निर्वाचनबाट प्रदेशमा अधिकांश नयाँ अनुहार आएका छन् । सोही कारण गण्डकी प्रदेशका सदस्यहरूका लागि अहिलेको बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि नयाँ छ । नागरिकका चासो र चिन्ता अनि अधिकांशको नयाँ अभ्यासकाबीच सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको गण्डकी सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउने र प्रदेश संरचनाको महसुस गराउने गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छदैछ ।

---

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा जनस्तरबाट महसुस हुनेखालका योजना छनोटमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । २ दिनअघि भएको छलफलमा प्राथमिकता तोकेर उत्पादन केन्द्रीत योजनामा जोड दिन पाण्डेको निर्देशन छ । ‘यो योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो भनेर जनताले देख्नुपर्‍यो । जनताले भन्नु पनि पर्‍यो र त्यो योजनाको बारेमा अरुले सुन्नु पनि पर्‍यो,’ उनले भने, ‘देखिने, सुनिने र जनताले गर्वका साथ भन्न सक्ने गरी हामीले काम देखाउनुपर्ने छ ।’

आगामी वर्ष टुक्रे योजनामा सरकारले ध्यान नदिने पाण्डेले सुनाए । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने खालका योजनामा ध्यान दिन उनको आग्रह छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले दिर्घकालीन सोच राखेर प्रदेश गौरवका योजना आफ्नै लगानीमा सुरुआत गर्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी बजेटमा कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ ।

आगामी बजेटमा आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजनालाई समेट्न सबै मन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जनताको आवश्यकता धेरै छ । हामीसँग सिमित स्रोत साधन छ,’ उनीहरूले भने, ‘जति आम्दानी छ त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गरेर जनमुखी नतिजा निकाल्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’ उनीहरूले बजेट पहुँच आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गर्न विज्ञ टोली खटाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले बताए । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन । ११ अर्ब ३४ करोड कर तथा राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म ५ अर्ब ७० करोड मात्रै संकलन भएको छ । संघ सरकारले दिने समानीकरण अनुदान समेत पूरा अएको छैन । हालसम्म ६ अर्ब ८ करोड मात्रै अनुदान प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको छ । ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संघले वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा अनुदान दिने लक्ष्य थियो ।