गण्डकीका जनताको माग : बजेटमा पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार

पोखरा- मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा रिङरोडको अवधारणा अघि बढेको तीन वर्ष बढी भयो । लोमान्थाङ रिङरोडले अहिलेसम्म ३, ४ र ५ लाई जाडेको छ । १ र २ नम्बर वडामा काम अघि बढेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङ स्थानीय तहको बजेटले नपुग्ने भएपछि यो काम प्रदेश सरकारले नै सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारले सुरु गरेको काम अपूरो छ,’ उनले भने, ‘यही वर्ष सकिने भनेको छ तर सकिने अवस्था छैन । यो वर्ष प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा छ । लोमान्थाङ रिङरोड पूरा गर्न सोच्नुपर्छ ।’ सरकारले पूर्वाधार, कृषि, खानेपानी र पर्यटनमा बजेट छुट्याउनुपर्ने लोमान्थाङवासीले चाहना राखेको उनले सुनाए ।

---

रिङरोडसँगै पालिका स्तरले गर्न नसक्ने काम प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘सिँचाइमा साना-साना योजनाहरू भइरहेका छन् । त्यसले यहाँका कृषकलाई पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार आफैँले भनेको एक घर एक धारा अभियान पूरा गर्न पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ ।’ मुस्ताङमा रिङरोड पूर्ण भई एक घर एक धारा पूरा भएमा उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने पर्यटकलाई सहज हुने गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । २ वटा मोटरेबल पुलका लागि बजेट नहुँदा रिङरोडको योजना अपूरो रहेकाले पुल बनाउन यही आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रदेश सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चरणमा छ । सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा प्रदेशवासी भने बजेटमा आफ्ना समस्या समेटिओस् भन्ने चाहन्छन् । मुस्ताङसँगै मनाङका स्थानीय पनि सडक, पदमार्ग, कृषि, पर्यटनमा बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका स्थानीय विनोद गुरुङ मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले मनाङको पर्यटन र कृषिलाई ध्यान दिएर प्रदेशले बजेट बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘मनाङमा सबैभन्दा पहिला पर्यटक पदमार्ग बनाउने बजेट ल्याउनुपर्यो । पहिला पर्यटन त्यसपछि कृषि मनाङ पग्ने सडक स्तारोन्नतिका लागि यो वर्ष बजेट पार्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘मनाङ पुग्ने सडक राम्रो बनाउन सक्ने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सहज रूपमा आउजाउ गर्न सक्थे ।’

बजेट निर्माणका क्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, गण्डकीले प्रदेश सरकारलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण गराएको छ । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्न, योजना डुब्लिकेसन हुन नदिन र समपूरक कोष बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले जानकारी दिए ।

‘प्रदेशहरूले साह्रै साना बजेट छुट्याइरहेको छ । त्यस्ता बजेटहरू स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ । त्यसैले ठूला, महत्वाकांक्षी अनि आयआर्जन गरेर आर्थिक वृद्धि हुने योजना हाल्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले समावेशी लैंगिक समानता हुने बजेटतिर ध्यान दिनुपर्छ । केही योजनामा ३ तहको सरकारका योजनामा डुब्लिकेसन भएका छन् । यसो हुनुभएन समन्वय हुनुपर्यो ।’

प्रदेशले दिने अनुदानहरू अलि बढी रकमको हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले बजेट बनाउँदा क्षणिक लोकप्रियताका लागि मात्र बनाउने गरेकोमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजनामा बजेट हाल्नुपर्ने अध्यक्ष ओझाको भनाइ थियो । देशको आर्थिक स्थिति टाट पल्टने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय पालिकाबाट पारित भएका योजनामा ध्यान दिन उनको सुझाव थियो ।

उद्योग वाणिज्य संघ, गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला प्रदेशले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा औद्योगिक व्यवसायीमैत्री बजेट हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सातै वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी उद्योग भएको प्रदेश बनाउने गरी सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि पुडीटार र लोकाहा खोलामा बन्ने भनिएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकारले आधारहीन बजेट बनाउने विगत रहेकाले यो पटक त्यस्तो हुन नदिन अहिल्यैबाट सोच्न प्रदेश सरकारलाई उनको सुझाव थियो ।

गण्डकीको पालिकाहरूसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादनमा जोड दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने कोइरालाको भनाइ थियो । व्यावसायिक कृषिमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘कृषिमा बजेट छुट्याउँदा सम्भावना खोज्ने, त्यसलाई कसरी बजारीकरण गर्ने, कसरी भण्डारण गर्ने भनेर अध्ययन गरोस् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेको हुन्छ नि,’ उनले भने ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालको नीति तथा योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यकर्तामुखी बजेट नबनाउन पनि प्रदेश सरकारलाई कोइरालाको सुझाव थियो । साथै, गण्डकीको कोरला त्रिवेणी जोड्ने गौरवको योजना यही वर्ष सम्पन्न गर्न बजेट छ्ट्याउनुपर्ने उनले बताए । 

गण्डकी प्रदेशको समृद्धि पर्यटनसँग पनि जोडिएकाले प्रदेशले पर्यटनमैत्री बजेट बनाउनुपर्ने यहाँका पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याएमा गण्डकीमा अझै पर्यटकको संख्या बढ्ने धारणा राखे । ‘स्वदेश र विदेशका पर्यटक प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको कोरोनापछि थलिएका पर्यटन व्यवसायीका लागि राहत हुने खालको प्याकेज पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ ।’ पूर्वाधारको कामसँगै प्रदेश सरकारले प्रवर्द्धनका लागि बजेट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जुटेको गण्डकी सरकार भने मनलाग्दी र परम्परागत ढाँचा परिवर्तन गरेर यथार्थपरक बजेट ल्याउने बताएको छ । स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिलाई प्राथमिकता राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले जानकारी दिए । ‘अहिले अब परम्परागत ढाँचामा भन्दा अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै अहिले सिस्टम बसालेर, हचुवाको भरमा, मनलाग्दी रकम राख्ने कामलाई रोक्ने प्रयास गर्छौं ।’

अहिलेका बजेटमा उत्पादनमा अनुदान दिने, अलिकति सहयोग गर्ने खालको नीति ल्याउँदै आफन्तलाई जथाभाबी अनुदान दिने काम नगर्ने मन्त्री आलेमगरले बताए । ‘हामी चाहिँ अहिले खुद्रा योजनालाई निरूत्साहित गर्छौं,’ मन्त्री आलेमगरले भने, ‘अब अलिकति ठूलो प्रदेश गरेको योजना हो भन्ने किसिमको अनुभूति जनताले पाउनुपर्यो । सबैले देख्न पाउनुपर्यो भन्नेमा म प्रयत्नशील छु ।’ प्रदेशका गौरवका आयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राख्दै यथार्थ धरातलमा रहेर बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा जनस्तरबाट महसुस हुनेखालका योजना छनोटमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । केही दिन अघि भएको बैठकमा प्राथमिकता तोकेर उत्पादन केन्द्रित योजनामा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशन थियो । ‘यो योजना प्रदेश सरकारले बनाएको हो भनेर जनताले देख्नुपर्यो । जनताले भन्नु पनि पर्यो र त्यो योजनाको बारेमा अरुले सुन्नु पनि पर्यो,’ उनले भने, ‘देखिने, सुनिने र जनताले गर्वका साथ भन्न सक्ने गरी हामीले काम देखाउनुपर्ने छ ।’ 

आगामी वर्ष टुक्रे योजनामा सरकारले ध्यान नदिने पाण्डेले सुनाए । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउने खालका योजनामा ध्यान दिन उनको आग्रह छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर प्रदेश गौरवका योजना आफ्नै लगानीमा सुरुआत गर्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी बजेटमा कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइने सरकारले जनाएको छ ।