राष्ट्रिय समन्वय बैठक: संघीयता कार्यान्वयनका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने सहमति

पोखरा - पोखरामा शनिबार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष र नगरपालिका संघका अध्यक्षको उपस्थिति थियो । बैठकमा कोशीका मुख्यमन्त्री बाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू उपस्थित भएका थिए । सहभागीहरूले राष्ट्रिय परिषद बैठक नियमित गर्न माग गरेका छन् । यसबाहेक उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष प्रदेश र स्थानीयत तहले पाउने अधिकार अझै नपाएको गुनासो गरेका थिए । 

जहाँ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष र नगरपालिका संघका अध्यक्षले वन क्षेत्रको परिभाषा स्पष्ट गर्नुपर्ने माग राखे । ‘वन प्रदेशको, रुख संघको, जमिन पालिकाको भयो । यस्तो विवादले संघीयता मजबुत हुँदैन,’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘वन ऐन संशोधन गरिनुपर्छ । वाधाहरु हटाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं ।’ उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि पनि बैठकमा आवाज उठेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले स्थानीय तहले उठाउने ढुंगा, गिटी, बालुवाबाट प्राप्त हुने राजश्वमा एकलौटी गरेको गुनासो गरेका थिए । अधिकांश पालिकाले दहत्तर, बहत्तर बापतको रकम प्रदेश संचित कोषमा पठाएका छैनन् । 

---

बैठकमा एकल अधिकारको कार्यान्वयन र साझा अधिकारमा समझदारीबारे एजेन्डा उठेको थियो । ‘एकल अधिकारलाई निर्भीक रुपमा प्रयोग गर्ने र साझा अधिकारका सूचीमा समन्वय मार्फत काम गर्ने कुरामा समझदारी भएको छ,’ गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भनिन्, ‘हामी एक अर्काको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं । प्राप्त अधिकार संविधानको दायराभित्र रहेर प्रयोग गर्न सहमत भएका छौं ।’ बैठकमा समानीकरण अनुदान बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा उठेका एजेन्डा कार्यान्वयनमा सबै पक्ष सकारात्मक भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो बैठक दूरगामी महत्वको छ । बैठक सफल रुपमा सम्पन्न भएको छ । एक हिसाबले यसलाई हामीले पोखरा घोषणाको रुपमा निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको छ । ३ सरकारबीच समन्वय गर्ने र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएको छ ।’ उनले शिक्षा ऐन र निजामती ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै जारी गरिने बताए । 

बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । बैठकले अनुदान वितरण दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्र तोक्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना पनि अब हटाउने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले आयोजनाहरुमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरेको छ । एक भन्दा बढी तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा आपसमा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति बैठकमा भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ । बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले जग्गा प्राप्ति झञ्झटिलो हुँदा विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । यो विषयमा शुक्रबार भएको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले साझा धारणा बनाएको छ ।