उच्च अदालतकाे आदेशको नै अपहेलना

पोखरा । पोखरामा उच्च अदालतले दिएको आदेशको अपहेलना गरिएको भेटिएको छ । पोखरा ६ लेकसाईडमा बन्दै गरेको सार्वजनिक शौचालयको काम अदालतको आदेश विपरीत भएको भेटिएको हो ।

लेकसाइडको बाराही चोक नजिकैको पार्कमा सूर्य नेपाल प्रालिले बनाउँदै गरेको सार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले बिहीबार आदेश दिएको थियो । उक्त उपर कार्य रिट परेपछि उच्च अदालत पोखराले साउन १७ गतेसम्मका लागि शौचालय निर्माण कार्यलाई यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन आन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार सोही विवादित शौचालय निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको थियो । 

---

अदालतको आदेश विपरीत काम चलिरहेकाले रोक्न स्थानीयले प्रशासन नै डाक्नुपरेको थियो । प्रहरी पुगेको केही समयपछि मात्र काम रोकिएको थियो । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेकी अधिवक्ता भगवती पहारीले आदेशपछि निर्माण कार्य नरोकिनु कानुनको धज्जी उडाएको बताइन् । ‘अदालतले बिहीबार निर्माण कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको हो, शुक्रबार सार्वजनिक विदा र शनिबार भएकाले फाइदा उठाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कदापी स्वीकार्य हुँदैन, महानगर र मेयरले जवाफ दिनुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ ।’

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रोहितराज बास्तोला र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा बन्ने शौचालयका सूर्य नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बनाइएको बताइएको छ ।

यता, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समिति सदस्य अनिल थापासहितले महानगरले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको साटो अरुलाई दिएर अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । सूर्य नेपाल प्रालिले बनाउन लागेको सार्वजनिक शौचालयभन्दा ५० मिटर तल अर्को सार्वजनिक शौचालय भएका कारण सो स्थानमा आवश्यक नपर्ने उनको भनाई थियो । महानगर र सूर्य नेपालबीच केही फाइदाको चलखेल हुनसक्ने आशंकामा अदालतसम्म पुगेको उनले बताए ।  

निवेदक थापाले शौचालय बनाउने जिम्मा पाएको कम्पनी र महानगरले अदालतको अपहेलना गरेको बताए । ‘अदालतले बिहीबार निर्माण कार्य रोक्नु भनेर आदेश दिएको थियो । तर, शुक्रबार दिउँसो सम्म पनि निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरीलाई खबर गर्यौं, त्यसपछि प्रहरीले रोकेपछि अहिले निर्माण कार्य रोकिएको छ ।’ विषयमा पटकपटक वडा कार्यालय र महानगरपालिकामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दासमेत नदिएपछि अदालतको गुहारेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले पटकपटक सूचना माग्दा पाएनौं, शौचालयको शिलान्यास पनि होटलमा गएर भयो, कार्य नरोकिएपछि हामी अदालत गएको हौं ।’ 

यता, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले भने नाफा घाटा भन्दा माथिको विचार बाट अभिप्रेरित शौचालय बनाउन लागिएको बताए । ‘अपांगतामैत्री, गरिवीनिबारण र रोजगारी सृजना ,  स्वास्थ्य तथा दिगो ब्यबस्थापन लाई ध्यान दिई कुनै आफ्नो प्रचार नगरी दिईएको दान बाट निर्मित हुने, नाफा घाटा  भन्दा माथिको बिचार बाट अभिप्रेरित सौचालय बनाउन लागिएको हो,’ उनले भने । 

अदालतको आदेश शिरोधार्य हुने उनको भनाई छ । ‘लेकसाईडमा बन्दै गरेको यो सौचालय सार्वजनिक स्थानमा एकतले भवनमा कुनै रुख नबिगारि, निर्माण हुनेछ,’ उनले भने, ‘यस परियोजना निर्माणको लागत सूर्य नेपाल लि.ले विनासर्त प्रदान गरेको छ । हाल केही मित्रहरुको रिटमा अदालतले काम रोक्न आदेश दिएको छ। हामी अदालतको अन्तिम  आदेशलाई पर्खने छौ ।’