गण्डकी सरकारको सय दिन : बजेट निर्माण र मुख्यमन्त्रीहरूको भेला नै मुख्य उपलब्धी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार शनिबार एक सय दिन पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रोमा कार्यकालमा बनेका उनी गण्डकीका चौथो मुख्यमन्त्री हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा जितेर पनि राजनैतिक घटनाक्रमले पाण्डे सुरुमा गण्डकी सरकारको प्रतिपक्षमा बसे । पुस २५ गते खगराज गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसेका थिए । तर, अधिकारी सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’ सहज रुपमा पार गर्न पाएन । केन्द्रको राजनीतिक कोर्स फेरि अर्कोतिर मोडिएसँगै वैशाख १५ गते उनी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । 

---

पाण्डे सरकारले यो बीचमा कुनै केन्द्रीय राजनैतिक किचलो झेल्नुपरेन । यो अर्थमा उनको ‘हनिमुन पिरियड’ सहजरुपमा पार भएको छ । तर, यो अवस्थामा उनको कार्यकाल भनेजस्तो सहज त पक्कै छैन । एकातिर जातीय हिसाबमा सरकार समावेशी हुन सकेन भन्ने आरोप छ । अर्कोेतिर आफ्नै दल कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आफ्नो दलमात्र होइन, गठबन्धनलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती उनीसामू छ ।

वैशाख १५ मा २ मन्त्रीसहित सपथ लिएका पाण्डेले वैशाख २९ मा सरकारलाई पूर्णता दिए । यसबीचमा नीति तथा योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्य, मुख्यन्यायाधिवक्ताको नियुक्त समेत भयो । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार भने नियुक्ति गरिसकेका छैनन् ।

पाण्डे सरकारका सय दिनमा पनि विभिन्न प्रश्न तथा गुनासाहरु उठेकै छन् । पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर लगत्तै सरकार बजेट निर्माणमा तल्लीन भयो । छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पाण्डे सरकारले उपलब्धी ठानेको छ । बजेटकै विषयमा पाण्डे सरकारमाथि अनेक प्रश्न र आरोप तेर्सिएका छन् । दीर्घकालीन योजनामा ध्यान नदिएको, चिर्कटोकै आधारमा योजना छानेको, मन्त्री र सचिवहरु बजेटमा हाबी भएको आरोप सरकारमाथि छ ।

संघीयताको पहिचान दिलाउने खालका संस्थाको बजेट कटौती गरेको, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत टुक्रे योजनाहरु वितरण गरेको, गोरखाकेन्द्रित बजेट बनाएको पनि आरोप लागेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘छोटो अवधिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छौं, हाम्रो प्रयास अब प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयनमै रहनेछ ।’ टुक्रे आयोजना धेरै भए भन्ने गुनासो आइरहेकाले सडक पूर्वाधारतर्फ ३० लाखभन्दा साना आयोजना राखिएको छैन । सामाजिक पूर्वाधारतर्फ यसको सीमा ५ लाख रुपैयाँमात्र राखिएको छ ।

उनले असार १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक पोखरामै गराए । जसबाट संघीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझापत्र जारी भएको छ । यसलाई सरकारले सय दिनको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ । साथै असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक पोखरामा आयोजना गर्न समन्वय र सहजीकरण गण्डकीले गरेको थियो ।

सरकारले सवारीको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सवारीसाधन चालक अनुमतिपत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीमार्फत तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं, सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न सिफ्टवयर प्रणाली लागू गरिएको छ ।’ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत महसुलमा अनुदान दिने निर्णय भएको थियो । २ सय ४० वटा लिफ्ट योजनाका लागि १ करोड ८८ लाख रुपैयाँ सरकारले वितरण गरेको छ ।

गाईभैंसीमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाइएको, प्रभावित क्षेत्रमा जैविक सुरक्षाका सामग्री तथा प्राथमिक उपचारका लागि औषधी उपलब्ध गराइएको कृषि मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले बताए ।

नवलपुरको लोकाहाखोला तथा कास्की र तनहुँको पुँडिटार औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको नीति तथा योजना आयोग गण्डकी उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । नेपाल सरकारको १६ औं योजना तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा तर्जुमाको काम सरकारले यसै अवधिमा थालेको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अलि संवेदनशील रुपमा लिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ । संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २५ शैय्या क्षमताको डायलसिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।