गण्डकीमा सात महिनापछि 'मिनी पार्लियामेन्ट' गठन

पोखरा- संसदीय अभ्यासमा संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ रूपमा लिइन्छ । संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो । जनसरोकारका संवेदनशील विषय, कानुन निर्माण लगायतमा संसदीय समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए–गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशमा विधायन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति छन् । तर, समिति गठन हुन ढिलाइ भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद हुने प्रचलन छ भने अन्य समितिमा सत्तापक्षका सांसद नै सभापति हुन्छन् । गण्डकीमा समिति गठन गर्न प्रदेश सभालाई सात महिनाभन्दा बढी समय लाग्यो । 

---

गत मंसिरमा चुनाव भएपछि बनेको प्रदेश सभामा लामो समयपछि मंगलबार समिति गठन भएको छ । प्रदेश सभाको नयाँ नियमावली तयार पारेर सोही अनुसार समिति बनाइएको हो । ती समितिमा रहने सदस्यको नामका लागि मंगलबार बिहान १० बजेसम्म समय तोकिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३ वटामा १५/ १५ जना र एउटामा १३ जना राखिएको छ । ४ मध्ये २ समिति कांग्रेस, १ माओवादी र १ एमालेको भागमा परेको छ । गण्डकी प्रदेशको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सुनाएका थिए । ती नामलाई प्रदेशसभाले स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

पहिलेको विधायन समिति खारेज भएको छ भने अन्य समितिको क्षेत्राधिकार परिवर्तन भएको छ । नियमावली मस्यौदा समितिले पुरानो व्यवस्थालाई हटाएर सबै समितिमा विधेयक छलफलका लागि जाने गरी क्षेत्राधिकार तोकेको छ । 

सभामुख धितालका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा कल्पना तिवारी, कृष्णप्रसाप पाठक, खगराज अधिकारी, जीतप्रकाश शेरचन, टकराज गुरुङ, टीकाकुमारी बस्याल, दमयन्ती रुचाल, द्रोणकुमार कुँवर नन्दकला दमाई नेपाली, निर्मला थापा, पञ्चराम गुरुङ, भीमबहादुर कार्की, सरस्वती गुरुङ, सुधीरकुमार पौडेल र हरिबहादुर चुमान छन् ।

यसैगरी, अर्थ तथा विकास समितिमा गणेशमान गुरुङ, प्रकाश बराल, डिल्लीराम सुवेदी, पद्मा जिसी श्रेष्ठ, पार्वती तामाङ, प्रकाशबहादुर केसी, भोजराज अर्याल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, विमला गौचन, विन्दु पौडेल, सीताकुमारी सुन्दास र हरिबहादुर भण्डारी छन् । पदेन सदस्यमा मन्त्रीहरू जीतप्रकाश आलेमगर, दीपेन्द्रबहादुर थापा र रेशम जुग्जाली छन् ।

सामाजिक विकास तथा कृषि समिति अशोककुमार श्रेष्ठ, दिलमाया पौवि, नम्डु गुरुङ, फडिन्द देवकोटा, विन्दुकुमार थापा, बेदबहादुर गुरुङ, भक्तबहादुर कुँवर, महेश भट्टराई, राजकुमारी भुजेल, राजीव गुरुङ, लिलबहादुर थापामगर, श्यामराजा महत छन् । पदेन सदस्यमा पदेन सदस्यमा महेन्द्रध्वज जिसी, सरस्वती अर्याल तिवारी र सुशीला सिंखडा छन् ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कुसुम बुढा पुन, गोविन्दबहादुर नेपाली, चम्पादेवी खड्का, देवका पहारी त्रिपाठी, नन्दप्रसाद न्यौपाने, विकल शेरचन, भेषबहादुर पौडेल, मित्रलाल बस्याल, मुनिन्द्रजंग गुरुङ, यशोदा रिमाल, रेखा गुरुङ र रोशनबहादुर गाहा थापा छन् । पदेन सदस्यमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे छन् ।