प्रदेशका कर्मचारी फेरिँदा मुख्यमन्त्री बेखबर

पोखरा- प्रदेश केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा गएको ६ वर्ष पूरा भयो । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । संघीयतामा तीन वटै सरकारले स्वतन्त्रता चाहन्छ । तर, नेपालमा यतिका वर्षसम्म पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले सताएको छ । केन्द्रले शक्ति बाँडफाँटमा आनाकानी गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीयताको राम्रोसँग अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

संघीयतापछि छुट्टिएका सात वटा प्रदेश सरकारले केन्द्रले आफूहरूलाई अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन् । यसैका लागि समय समयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएर भलाकुसारी पनि गर्ने गरेका छन् । तर, त्यो छलफल मै सीमित हुने गरेको छ । सबै तहमा उस्तै स्थिति रहँदा कर्मचारी सरुवा बढुवामा पनि प्रदेश सरकार बेखबर भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् । कर्मचारीका विषयमा संघ सरकारकै हालीमुहाली रहेको उनको आरोप छ । 

---

यसको गतिलो उदाहरण उनी आफैँले भोगेका छन् । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हेमराज सुवेदीको साढे २ महिनाअघि सरुवा भयो । प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्तिमा अघिल्लो सरकारले गडबडी गरेका कारण मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सचिव सुवेदीलाई बोलाएर नियमित जानकारी लिइरहेका थिए । त्यसको केही दिनमै सचिव सुवेदीको सरुवा भयो । तर उनी सरुवा भएको ४ दिनपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले थाहा पाए ।

प्रदेशमा आउने वा यहाँबाट जाने सचिवको बारेमा मुख्यमन्त्री बेखबर नहुनुपर्ने हो, तर त्यसै भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले व्यक्तिगत भेटघाटमा मात्र होइन सार्वजनिक फोरममा समेत यस्ता असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे यही विषय दोहोर्याए । उनले कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहँदा काम गर्न असहज भएको बताए ।

‘कर्मचारीको सरुवा हुँदा, संघ सरकारबाट प्रदेशमा आउँदा प्रदेश सकारले थाहा नपाइ आउने र यहाँबाट जाँदा पनि थाहा नपाई जाने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसमा संघीय कानुनभित्र नै एउटा परिपाटी बसाल्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु । यो कुरा कानुनमा आएन भने पनि प्रक्रियामा लानुपर्छ भनेर मेरो आवाज उठिरहन्छ ।’ संघ, प्रदेश र संघ सरकारमा कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्नका लागि आधार र मापदण्डमा रहेर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीय शासन व्यवस्थामा समेत रहेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली परिवर्तन गर्न नसकिएको भन्दै उनले भने, ‘राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि परिवर्तन भएको छैन । सरकार नै ३ तहको छ भने हामी पनि ३ तहकै कर्मचारी हुन्छौं ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले तीनै तहका कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधा र वृत्तिविकास एकै किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यदि कोही स्थानीय तहबाट प्रदेश सरकार आउन चाहन्छ र प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारमा जान चाहन्छ भने त्यसको बाटो र वृत्तिविकासका आधारहरू सामान हुनुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘कर्मचारीको सेवा र सुविधा समान हुनुपर्छ भन्ने कुरामा साथ दिन म तयार छु ।’  

सरकारको सफलता/असफलतामा कर्मचारीको पनि जनप्रतिनिधि जतिकै समान भूमिका हुने उनले बताए । राजनीतिक दलका आधारमा पक्षपात नगरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र चुस्त, दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । संघ सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषदबाट संघीय निजामती सेवा ऐन पास गरी सदनमा पेस गर्ने गरी अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले ऐनलाई सकरात्मक बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने बताए । 

सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले संघीय निजामती सेवा ऐनमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरी संघमा लैजाने प्रयास गरिने बताइन् । प्रदेशको कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दै कर्मचारीको अभिलेख राख्ने कामका लागि किताबखाना स्थापना गरी अघि बढेको जानकारी दिइन् ।

‘किताबखानाले प्रदेशमा रहने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनदेखि लिएर सरुवा बढुवा अन्य कर्मचारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भनिन्, ‘छिट्टै नै यसको हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीबाट शुभारम्भ गरेर अघि बढ्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौं ।’ किताबखाना स्थापनापछि कर्मचारी सेवा निवृत्त भइसकेपछि पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतका विषयमा सहज हुने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कास्कीकी सचिव मनमाया पंगेनीले निजामती सरकारका सहयोगी रहेको बताइन् । राज्यले कर्मचारीलाई गर्नुपर्ने दायित्व र कर्मचारीले राज्यप्रति गर्ने दायित्व समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई भुईमान्छेसँग जोड्न सक्ने उनको अपेक्षा छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरले सरकारका नीति कार्यान्वयन गराउने तथा सेवाग्राहीको काम गर्न निजामती कर्मचारीको अहम भूमिका रहने बताए ।