माछापुच्छ्रे गाउँपालिका भित्रको पदमार्गमा जाने बाह्य पर्यटकलाई तीनथरी शुल्क

पोखरा- कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गत शुक्रबार आफ्नो पालिकाभित्रको पदमार्गमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट शुल्क लिने सूचना जारी गर्‍यो । सूचना अनुसार आन्तरिक पर्यटकलाई १ सय र बाह्य पर्यटकलाई ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यदि यो कार्यान्वयनमा आउने हो भने, त्यहाँका पदमार्गमा जाने बाह्य पर्यटकले ३ थरी शुल्क तिर्नुपर्नेछ । 

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मा पर्छ । त्यसैले विदेशी पर्यटकले एक्यापलाई शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । सार्क राष्ट्रका नागरिकसँग १ हजार र अन्य देशका पर्यटकसँग ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइँदै आएको छ । यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्ड अन्तर्गतको पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) को नाममा ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पनि रकम उठाउँदै  आएको छ । टिम्सले सार्क राष्ट्रका नागरिकसँग लाई १ हजार र अन्य देशका पर्यटकसँग २ हजार रुपैयाँ शुल्क छुट्टै लिइँदै आएको छ । 

---

पर्यटन शुल्कका नाममा धेरैले पैसा उठाउन थालेपछि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । पालिकाको निर्णयले विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको भनाइ छ । गाउँपालिकाको निर्णयले मर्दी पदमार्गलाई असर गर्ने मर्दी हिमाल पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार तामाङले बताए । कोरोनापछि चलायमान हुन लागेको व्यवसायमा पालिकाको निर्णयले असर गर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘यो निर्णयले भर्खरै फस्टाइरहेको पर्यटनलाई असर गर्छ । एकलौटी तरिकाले शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।’

गाउँपालिकाभित्र मर्दी हिमाल ट्रेक, ग्रेट माछापुच्छे ट्रेल (खुमैंडाँडा–कोर्चाङ), माछापुच्छे मोडेल ट्रेक र ताराहिल ट्रेक रहेका छन् । यिमध्ये मर्दी र ग्रेट माछापुच्छे ट्रेल (खुमैंडाँडा–कोर्चाङ) बढि चर्चामा छन् । यि ट्रेकहरूमा पूर्वाधार निर्माण जस्तै सोलार बत्ती जडान, फोहोर व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक पर्यटकसँग एक सय र बाह्यसँग पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित थियो ।

पालिको सूचनामा पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । टान गण्डकीका तर्फबाट अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले मंगलबार प्रेस वक्तव्य जारी गरी गाउँपालिकाको सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शुल्क नउठाउन आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले गत १ अप्रिलबाट लागु गरी सञ्चालनमा रहेको संशोधित पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्यान्वयन चरणमा रहेकाले गाउँपालिकाको यो निर्णयले पर्यटकलाई दोहोरो मार पर्ने टानको भनाइ छ । टिम्सबाट उठेको रकमको केही भाग सम्बन्धित गाउँपालिकालाई पनि दिने भएकाले उक्त शुल्क नउठाउन वक्तव्यमा भनिएको छ ।