सम्पर्कविहीन ठेकेदार खोज्दै गण्डकी सरकार

म्याग्दी - गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले अधुरा र अलपत्र आयोजनालाई पूर्णताः दिन सक्रियता देखाएको छ । 

अधुरा र अलपत्र बनेका सडक र मोटरेबल पुलको पहिचान गरी मन्त्रालय तहबाट अनुगमन, निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, आयोजनास्थलका सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन थालेको हो । 

---

गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयको पहलसँगै अलपत्र अवस्थाका धेरै योजनाका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किन थालेका बताए । “गत जेठमा प्रदेशभर ४७ वटा आयोजनाका ठेकेदार कार्यस्थलमा थिएनन्”, उनले भने, “छ महिनामा ३२ वटा क्रोनिक आयोजनालाई सञ्चालन गराएका छौँ । काम छाडेर भागेका १५ वटा योजनाका निर्माण कम्पनीको खोजीमा मन्त्रालय लागेको छ ।”

सहजीकरण र समन्वय गर्दा पनि सम्पर्कमा नआउने र काममा नफर्किएका निर्माण कम्पनीसँगको धरौटी जफत गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाअघि बढाएको मन्त्री जुग्जालीले बताए । “क्रोनिक अवस्थाका योजनाको समस्या पहिचान, सहजीकरण र समन्वय गर्न मन्त्रालयको टोली आयोजनास्थलमै पुगिरहेका छौँ । काम हुने योजनाका लागि बजेटको अभाव हुन दिएका छैनौँ र दिँदैनौँ”, उनले भने, “काम नगर्ने ठेकेदारलाई पालेर राख्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । दुईरतीन वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।” 

मन्त्री जुग्जालीले सोमबार म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरीङको मिलनचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोट्नेरी सडक आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरे ।   

निर्माण कम्पनीलाई धरौटी जफत गरी ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने तयारी भएपछि दुई वर्षदेखि अलपत्र योजनाको काम सञ्चालन भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले बताए । 

“ब्याकुहोलोडर, स्काभेटर, रोलर र मजदुरसहित अधकल्चो सडक निर्माणको कामलाई पूर्णताः दिन थालेका छन्”, उनले भने, “धेरै प्रयास गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काउन सफल भएका छौँ । अब योजना सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुन्छौँ ।” पर्वतको अन्य दुई वटा अलपत्र आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पनि काममा फर्काएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले बताए । मिलनचोकदेखि ठोड्नेरी जोड्ने १० किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति र कालोपत्र गर्न विसं २०७६ मङ्सिर ६ गते रु २८ करोड १३ लाखमा हिमदुङ एण्ड थोकर प्रालिले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।  

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत सञ्चालित यो सडक विसं २०७८ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । दोस्रो पटक २०८० मङ्सिर महिनासम्मका लागि थपिएको म्याद सकिने बेलामा ठेकेदारले अधुरो काम सञ्चालन गरेका हुन् । 

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले ठेकेदार काममा फर्किएपछि सडक कालोपत्र हुने आशा पलाएको बताए । “स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति खबरदारी र दबाब दिएका थियौँ”, उनले भने, “निर्माण व्यवसायीलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछौँ ।”

पाँच मिटर २५ सेन्टिमिटर चौडाइमा कालोपत्रे हुने सडकको अधिकांश भागमा विस्तार, ग्रेड मिलाउने, घुम्ती सुधार गर्ने, नाली बनाउने काम सकिएको छ । मिलनचोकदेखि सल्यान खण्डमा ग्राभेलसमेत गरेर कालोपत्रको तयारी गरिएको थियो । निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर दीपक गिरीले नाली सफा गर्ने, पहिरो पन्छाउने, बाँकी पर्खाल, नाली निर्माणको काम सुरु गरेको बताए । 

यो सडक धाइरिङका एक हजारभन्दा बढी घरधुरीले प्रयोग गर्छन् । धाइरिङमा उत्पादित तरकारी निकासी, भुमे ठाकुर र जलजला जाने आउने पर्यटक तथा भक्तजनलाई सहज हुने वडाध्यक्ष टुङ्गनाथ शर्माले बताए । यो सडकको हालसम्म ४२ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । 
रासस