पोखरामा अझै गुडिरहेका छन् २० वर्ष पुराना सवारी साधन

गण्डकी- सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको एक दशक बित्न लाग्दा पनि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लागेका छैनन् । यान्त्रिक अवस्था ठीक नभएका (थोत्रा) सवारी साधन सडकमा गुड्दा प्रदूषण, दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा दर्ता भई २० वर्ष नाघेका झण्डै चार सय सवारी साधन सञ्चालित छन् । प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले समेत २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाए पनि कतिपय सवारी धनीले अटेर गरी सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्ली रिजालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य लगतकट्टा गरी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले बताए । 

---

'२० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनको लगतकट्टा गर्न एक महिनाको समय दिएका छौँ, अब पनि त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गरेको पाइएमा सवारी धनीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही हुन्छ,' प्रमुख रिजालले भने ।

जिल्ला ट्राफिक कार्यालय, कास्कीका प्रहरी निरीक्षक भानु शर्माले सवारी चेकजाँचका क्रममा केही दिनअघि भेटिएको २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीका लागि यातायात कार्यालयमा पठाइएको बताए । 'कागजात हेर्दा चार/पाँच वर्षसम्म पनि सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारी साधन थुप्रै भेटिन्छन्,' उनले भने, 'त्यस्ता सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।' 

पोखरामा २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन जाँचमा कडाइ गरिएको प्रहरी निरीक्षक शर्माले जानकारी दिए । यान्त्रिक हिसाबले सही अवस्थामा नरहेका धेरै पुराना सवारी साधन सञ्चालन गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने उनले उल्लेख गरे । 

'पुराना सवारी साधनबाट वायु ध्वनी प्रदूषण पनि बढी हुन्छ । सवारी व्यवस्थापनमा पनि असहजता ल्याउँछ,' प्रहरी निरीक्षक शर्माले भने । कतिपय सवारी धनीले २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधन ग्रामीण भेगमा लगेर सञ्चालन गर्ने गरेकाले ती क्षेत्रमा पनि अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले २० वर्ष पुराना सवारी साधन सञ्चालन गरेमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने बताए । '२० वर्ष नाघेका सवारी साधन चलाउने, वर्षौँसम्म सवारी कर नतिर्ने र सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने सवारी धनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई पनि निर्देशित गरिएको छ,' उनले भने, '२० वर्ष पुराना सवारी साधनले रुट इजाजत पनि पाउँदैनन्, नामसरी पनि हुँदैन ।'

कार्यालय प्रमुख रिजालले २० वर्ष नाघेका सवारी साधनको लगतकट्टा गरी दर्ता खारेजीको प्रक्रियामा आउन सवारी धनीलाई अनुरोध गरिएको बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झण्डै तीस हजार सवारी धनीले सवारी साधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्कसमेत बुझाएका छैनन् ।

त्यस्ता सवारी साधनबाट करिब ३५ करोड बक्यौता सवारी साधन कर उठ्न बाँकी रहेको प्रमुख रिजालले बताए । बक्यौता कर बुझाइ सवारी साधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारी धनीलाई सूचित गरिएको उनले बताए । 

'अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारी साधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ,' प्रमुख रिजालले भने, 'सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारी धनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ ।' उनले सवारी साधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाइ अनिवार्य सवारी साधनको लगतकट्टा गर्न सवारी धनीलाई आग्रह गरे । 

'कतिपयको सवारी साधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुनसक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारी धनीको नाममा बक्यौता रहिरन्छ, बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ,' कार्यालय प्रमुख रिजालले भने, 'समयमै बिझाउनुपर्ने कर बुझाउन सेवाग्राहीलाई अनुरोध गर्दछौँ ।' रासस