‘संविधान, राजनीतिक दलसम्‍बन्‍धी ऐन, दलको विधान केही नमिच्दा किन कारबाही ?’

पोखरा: पार्टीले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाएका जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाले पार्टी कारबाही फिर्ताका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सांसद थापाले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिँदै उत्प्रेषण आदेश जारी गरेर कारबाहीलाई बदर गर्न माग गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा निरन्तर काम कारबाही गर्न दिन प्रतिशेधयुक्त परमादेश जारी हुनुपर्ने माग थापाले राखेका छन् । रिटमा आदेश हुन समय लागेमा अन्तरिम आदेश दिइनुपर्ने मागसहित थापा सर्वोच्च पुगेका हुन् । 

सांसद थापाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट परेको हो । उनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली, बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र पाटन उच्च बारका पूर्व अध्यक्ष भोजराज आचार्यले बहस गर्दैछन् । रिटमा सांसद पद खारेजी गैरकानुनी तवरबाट भएको भन्दै खारेजी बदरको माग गरिएको छ । थापाले गणेश घिमिरेलाई वारेसनामा दिई रिट दर्ता गराएका हुन् ।

---

आफूले नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत कुनै कार्य नगरेकाले पार्टीले आफूलाई गरेको कारबाही बदरभागी रहेको उनले दिएको रिटमा उल्लेख छ । थापालाई १४ जेठमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ र दलको विधान विपरीत काम गरेको भन्दै सांसद पद खारेज गर्न प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र दिएको थियो । 

तर थापा भने आफूले ऐन र दलको विधानविपरीत काम नगरेको दाबी गर्छन् । नेपालको संविधानले सांसदले राजीनामा दिएमा, योग्यतामा प्रश्न उठेमा, प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएमा, संसद विघटन भएमा, लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएमा, दल त्याग वा मृत्यु भएमा मात्र सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । आफूमा यी कुनै अवस्था आकर्षित नहुने र दल त्याग गरेको अवस्था पनि लागू नहुने जनाएका छन् । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, अर्को दल गठन गरेको अवस्था र ह्वीप नमानेको अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिन्छ । तर मेरो विरुद्धमा यी कुनै आकर्षित हुन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनेका छन् । 

सांसद थापाले एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाउन मानेका थिएनन् । उनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नसमेत नमानेपछि जनमोर्चाको बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कारबाहीको निर्णय गरेको थियो ।

तर दलले आफूलाई २९ वैशाखमा दलको नेताबाट हटाएर बैठक नराखेपछि आफूले नयाँ सरकार गठनमा सहयोग गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार गठन गर्न व्यक्तिगत नभई दलको निर्णयमा संयुक्त सरकार बनाउने व्यवस्था भए पनि दलले बैठक नराखेकाले सहयोग गर्न नसकेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो पार्टीको दलको बैठक राख्न प्रयत्न गरेका बेला मलाई दलको नेताबाट हटाएर नयाँ को चयन गरेको स्पष्ट नभएको कारण बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा कसैबाट ह्वीप जारी हुने र उल्लंघन हुने प्रश्न रहन्न, मलाई लगाइएको आरोप त्रुटिपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन् । 

त्यसअघि पार्टीबाट जारी ह्वीप २६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि निस्क्रिय भएकाले ह्वीप उल्लंघनको अवस्था नआएको उनले रिटमा लेखेका छन् । वैशाख १२ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासमा मतदान गर्ने ह्वीप जारी गरे पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदान नभएकाले ह्वीप उल्लंघन गरेको आरोप गैरकानुनी भएको उनले जनाएका छन् ।

उनलाई जनमोर्चाले ८ जेठमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यबाट हटाउँदै र १ वर्षका लागि साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो। त्यसअघि उसले थापासँग प्रष्टीकरण मागेको थियो। तर थापाले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण गैरकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।‘दलको ह्वीप उलंघन गरेको आधारमा पदबाट निश्कासन गर्ने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ ९३० ले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई मात्र प्रदान गरेको छ। यो अधिकार प्रत्यायोजन हुने कानुनी व्यवस्था पनि छैन,’ थापाको रिटमा भनिएको छ, मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा प्रत्यर्थी राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय अनुसार भनी महासचिवले पत्र पठाउनु भएको छ। तसर्थ मलाई सोधिएको स्पष्टीकरण नै गैह्रकानुनी रहेको अवस्थामा अधिकार नभएको निकायबाट सोधिएको स्पष्टीकरणको आधारमा भएको निर्णय स्वतः गैरकानुनी, अमान्य एवम् शून्य हुन्छ।’ 

आफूलाई दलको विधान प्रतिकुलको काम गरेको आरोप लगाइए पनि कुन धारा उल्लंघन गरेको स्पष्ट नभएको थापाले रिटमा लेखेका छन् । संसदीय दलको विधान प्रतिकुल रहेको भन्ने आरोप पनि त्रुटिपूर्ण रहेको उनको दाबी छ । ‘संसदीय दलको विधान प्रतिकुल भन्ने आरोप पनि त्रुटिपूर्ण छ किनकी उक्त मितिभन्दा पछि मात्र हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको विधान पारित भएको छ,’ रिटमा भनिएको छ । 

आफूमाथि गरिएको कारबाहीले मौलिक तथा संवैधानिक हक र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनप्रदत्त कानुनी हकमा समेत आघात पुगेको थापाको ठहर छ । आफू जनताको प्रतिनिधिको रुपमा उपस्थित हुन, मतदान गर्न नपाएको अवस्थामा आफूलाई निर्वाचित जनताको प्रतिनिधित्व शून्य भई अपुरणीय क्षति हुने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् । थापाले आफू सांसद पदमा रहँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हितमा काम गरेको दाबी गरेका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा आफूले पनि यथासक्य भूमिका पार्टीमा रहेर गरेको उनको दाबी छ । 

जनमोर्चाले बिहीबारमात्रै उनलाई सांसदबाट हटाउन प्रदेश सभामा पत्र दिएको थियो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उनलाई सांसदबाट हटाइएको पार्टीको पत्र पढेर सुनाएका थिए । पार्टीले कारबाही गरेको पत्र जनमोर्चा महासचिव मनोज भट्ट र सांसद पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । २५ चैतमा माओवादीले सरकार छाडेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसमा जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । पार्टी केन्द्रले भने उनीसहित सबै ३ सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

कृष्ण थापालाई सांसद पदबाट निस्कासित गरेपछि प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्या ५९ भएको छ । सत्तारुढ एमालेसँग २८, कांग्रेससँग १५, माओवादीमा १२ ९सभामुखसहित०, जनमोर्चा र जनता समाजवादीमा २÷२ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले २८ जेठसम्म विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता छ । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री चयन भएका गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ ९४० अनुसार १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रावधान अनुसार विश्वास लिनुपर्नेछ । अहिलेकै सांसद संख्या कायम रहे विश्वास छ भनी देखाउन ३० सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ । 

आइतबार पेसी
सर्वोच्च अदालतले २३ जेठ आइतबारमा अदालत उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । निवेदक कृष्ण थापा र विपक्षीमध्येको निर्वाचन आयोगलाई अदालतले हाजिर हुन आदेश गरेको हो । आइतबार बिहान १० बजे थापाले दिएको रिट पेसी चढ्ने अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ । 
विपक्षीहरूः 
राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय
राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय सचिवालय
राष्ट्रिय जनमोर्चा प्रदेश संसदीय दलको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख 
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय 
निर्वाचन आयोग