‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’ को सोचमा गण्डकी प्रदेश

गण्डकी- गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि गत साउनदेखि काम थालेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग यतिखेर उक्त योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेको छ । प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको चर्चा भइरहेको अवस्थामा आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बद्ध निकायमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि तर्जुमा गरिएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (आव २०७६/७७-२०८०/८१) ले समावेशी, सन्तुलित र दिगो आर्थिक, सामाजिक गन्तव्य पहिचान गरेको थियो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रादेशिक अर्थतन्त्र शिथिल र सङ्कुचित हुन पुगेको सरकारको बुझाइ छ ।

---

पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सम्बद्ध क्षेत्र एवं निकायसँग निरन्तर छलफल गर्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग त्यसको तयारीमा जुटिरहेको गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य छ ।

अवधारणापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुलाई उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु र मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नु योजनाका उद्देश्य रहेका छन् ।

अवधारणापत्रमा तीन शीर्षकमा समष्टिगत रणनीति उल्लेख गरिएको छ । प्रादेशिक विकास प्रयासमा देखिएका अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै प्रादेशिक विशिष्टताको आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने, सबै तहको सरकार र शासकीय साझेदारको अन्तरसम्बन्धलाई सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई समष्टिगत रणनीतिमा समेटिएको छ । 

आयोगले संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र र रणनीतिका रूपमा विभिन्न १० वटा क्षेत्र तय गरेको छ । प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उपलब्ध प्राकृतिक, मानवीय एवं आर्थिक स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति लिएको छ । उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रको सबलीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन, उत्पादकत्वमा वृद्धि एवं पुँजी निर्माण हुने गरी स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ । वित्तीय स्रोत पहिचान र व्यवस्थापनका लागि राजस्व प्रणालीमा संस्थागत र संरचनागत सुधार गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाइ स्रोतको नयाँ सम्भावना खोजिने रणनीतिमा उल्लेख  छ ।

सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, समावेशीकरण र सशक्तीकरणका लागि स्रोत साधन, उपलब्धि र प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायमा न्यायोचित परिचालन गर्ने, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइ सबै नागरिकलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । श्रम, रोजगारी, उत्पादन तथा गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको आयआर्जन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि सीपमूलक तालिम, पुँजी र प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिइने भनिएको छ । 

नवप्रवर्तन, प्राविधिक तथा सीप विकास तालिम एवं आवश्यक सहयोगमार्फत युवा जनशक्तिलाई उद्यमशीलतातर्फ अभिप्रेरित गर्ने लगायतका विषयलाई समेट्न खोजिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणका लागि पञ्चवर्षीय योजनामा गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी शैक्षिक उन्नयनका लागि प्रादेशिक शिक्षाको मापदण्ड लागू गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक, अनुसन्धानात्मक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमूलक बनाइ प्रदेशलाई उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण र सुशासनमार्फत गुणस्तरीय, आधाभूत एवं विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले दिगो पूर्वाधार विकास, पर्यटन र सहरीकरणका लागि उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गरी आर्थिक प्रतिफल र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याइ समन्यायिक वितरण गर्ने भनेको छ । ठूला पूर्वाधार, नवीनतम् प्रविधि र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र सहायता परिचालन गर्ने लगायतका कुरालाई अवधारणापत्रमा समेटेको उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
    
वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि वन, वातावरण, तालतलैया र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ । जलवायुमैत्री तथा न्यून उत्सर्जनमुखी ऊर्जा एवं नवीन प्रविधिको विकास एवं संरक्षणमार्फत आर्थिक उपार्जनमा जोड दिने अवधारणापत्रमा भनिएको छ । पुँजी निर्माण र लगानीका लागि आयोगले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी आन्तरिक तथा बाह्य लगानी, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारलाई आकर्षित गर्ने लगातयतका विषयलाई अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । विनियोजन कुशलता, पुँजीगत खर्च र संस्थागत सक्षमताका लागि लाभ र लागत विश्लेषणका आधारमा नतिजामूलक आयोजना छनोट गरी स्रोतको विनियोजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी न्यूनीकरणका उपकरणबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने लगायतका विषय समेट्न खोजिएको छ । 

सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा प्रदेशका मौजुदा संरचनालाई चुस्त, कार्यमुखी तथा नाागरिकमैत्री ढाँचामा रूपान्तरण गरी सुशासनको सुनिश्चितता गर्ने भनिएको छ ।

आम सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र मर्यादित बनाइ नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने, निष्पक्ष एवं पारदर्शी न्याय प्रणालीको विकास एवं मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, उपयोगमा जोड दिँदै मानवअधिकारमैत्री शासन पद्धतिको विकास गर्ने लगायतका विषयलाई अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने बताउँदै उपाध्यक्ष देवकोटाले यसमा प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसर समेटिने बताए ।

योजनाका लागि सम्बद्ध सबै क्षेत्र र सरोकारवालाबीच छलफल भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै उनले छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्दै लगिने र अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराइने बताए । 

यसैबीच दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सम्बन्धमा आयोगले पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ । अन्तर्क्रियामा सञ्चारकर्मीले अब बन्ने पञ्चवर्षीय योजना व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने खालको बनाउन सुझाएका छन् । पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मी आफ्नो पेसामा टिक्ने कुरामा नै चुनौती देखा परेको भन्दै अन्तर्क्रियामा पञ्चवर्षीय योजनामा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र विकास हुने किसिमका योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइयो । प्रादेशिक संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको वास्तविकतामा प्रदेशको औचित्य पुष्टि हुने गरी आयोगले ल्याउन तयारी गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना प्रचारमुखी नभइ कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । रासस