शवदाह गृह विवादः पोखरा महानगरले बनायो सहजीकरण समिति

पोखरा : विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण अघि बढ्न नसकेपछि पोखरा महानगरपालिकाले सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । महानगरको कार्यपालिका बैठकले विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न पोखरा-१९ का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलको संयोजकत्वमा पोखरा-९ का अध्यक्ष रामराज लामिछाने र पोखरा-१० का अध्यक्ष राजकुमार गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । 

विद्युतीय शवदाह निर्माण रोक्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत पोखरा र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । शान्तिवन मासेर विस्तृत अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिनै बनाउन लागिएको भन्दै स्थानीयले निर्माणअघि नबढाउन माग गरेका हुन् । 

---

सहजीकरण समितिले स्थानीयको राय बुझ्‍ने र समाधानको बाटो पहिल्याउने महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए । अहिले स्थानीय पूरा जानकारीबिनै उत्तेजित भएकाले त्यसलाई शान्त पार्न सहजीकरण समिति लाग्‍ने उनले बताए । ‘समितिले किन बनाउन नहुने ? बने के प्रभाव पर्छ ? यसबारे समितिले राय लिन्छ,’ नेपालीले भने ।
 
प्रवक्ता नेपालीले विद्युतीय शवदाह गृह पोखराको आवश्यकता भएकाले विरोध अनुचित रहेको बताए । विद्युतीय शवदाह भए कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको दाहसंस्कार पनि सहज र सस्तो पर्ने नेपाली बताउँछन् । ‘काठमाडौंमा भएको शवदाहमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको पनि लास जलाइन्छ, यहाँ भएको भए शव व्यवस्थापन सहज र सस्तो पथ्र्यो,’ प्रवक्ता नेपालीले भने, ‘शवदाह गृह पोखरा महानगरको प्रतिष्ठाको पनि कुरा हो ।’

स्थानीयले काम रोक्न दिएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले शवदाह गृह निर्माणलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर काठमाडौंको जनहित संरक्षण मञ्‍च (प्रो पब्लिक) ले काम रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको छ ।
 
प्रो पब्लिकले ८ समूहलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । मञ्चको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायत ४ जनाले मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्चले अहिले ती ८ समूहको लिखित जवाफ कुरिरहेको छ ।
 
मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी भने महानगरले अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी समिति बनाएको आरोप लगाउँछन् । वनसम्बन्धि मुद्दामा महानगरको कुनै अधिकार नहुने र समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐनले महानगरलाई वनको मुद्दामा समिति बनाएर काम गर्ने अधिकार नै दिएको छैन,’ उनले भने ।
 
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सहरी विकास मन्त्रालयले कास्कीमा विद्युतीय शवदाह भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो अनुरुप महानगरले सिनर्जी बिल्डर्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसनका काम १ वर्षभित्र र बाँकी सबै काम २०७८ भित्र सक्न निर्देशन दिएको थियो ।
 
१७ करोड रुपैयाँ लागत निस्किएको योजना कार्यान्वयन गर्न सिनर्जी बिल्डर्ससँग १४ करोड १३ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । तर ठेक्का अवधि सकिन लाग्दासम्म पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।

सेती किनारको रामघाट पहिलेबाट नै शवदाह व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । बौध्द अर्घौं सदनमा मात्रै हरेक वर्ष सरदर ६ सय लास जलाइन्छन् भने सेती नदी वरपर जलाइने लासको तथ्यांक छैन ।

तर सोही ठाउँमा शवदाह भवन बनाउने निर्णयप्रति स्थानीयको मतभेद रहेको छ । बुध्दचोक वातावरण सुधार समिति तथा अन्य स्थानीयले त्यसविरुध्द आवाज उठाइरहेका छन् ।