गण्‍डकीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने निर्णय

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले आज नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नका लागि शपथ ग्रहणलगत्तै तयारी थालेका थिए ।

शनिबार गठन भएको सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (२) अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा टेकेर नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।

---

कोभिड-१९ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्रस्तुत गरिएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामै टेकेर कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारले बजेट ल्याउने सम्भावना छ । समय एकदमै कम रहेकाले गुरुङ सरकारकै नेतृत्वमा बनेको बजेटको ढाँचा हेरेर नयाँ बनाउने कि त्यसैलाई पास गर्ने टुङ्गो लगाउने पोखरेल सरकारको तयारी छ । पोखरेल सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार गुरुङ सरकारले नै तयार गरेको बजेट ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘कर्मचारीको तयारी हेरेर, विश्लेषण गरेर अहिले बनिरहेको बजेटनै ल्याउने कि नल्याउने निर्णय गर्छौं,’ मन्त्री खड्काले भने ।

खड्काका अनुसार यसपालिको बजेट मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैँले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । यसबारे आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने निर्णय पनि भएको छ । ऐन नबनुन्जेल क्याबिनेटकै निर्णयका आधारमा सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिन कानुन बनाउने निर्णय भएको छ, त्यसका लागि केन्द्रको प्राक्टिस पनि हेर्दै छौं,’ खड्काले भने।

बजेट आउन केही दिन बाँकी रहँदा गण्डकीको सत्ता समीकरण फेरिएपछि बजेटबारे अन्योलता बढेको थियो । गत बिहीबार पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री गुरुङले १ महिनामा विश्वासको मत लिनैपर्ने प्रावधान अनुरुप बिहीबार सदनमा विश्वास मागेका थिए । २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका गुरुङले नेपालको संविधानको १६८ (४) बमोजिम विश्वास मागेका थिए ।

बजेटको आकार कति ?
गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी र संघबाट आउने अनुदानमा गिरावट आएपछि प्रदेशमा बजेट खुम्चिने भएको हो । 

गण्डकीलाई संघ सरकारले आगामी आवका लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत १३ अर्ब २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकीले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि भने करिब ३३ करोड रुपैयाँ घटेर आएको छ । गण्डकीले समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै ससर्त अनुदानमा ४ अर्ब १८ करोड ४३ लाख, विशेष अनुदानमा ५४ करोड ९० लाख, समपुरक अनुदानमा ८७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ आएको छ ।