भागबन्डामै रुमलियो गण्डकीको गठजोड

पोखरा : मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले शपथ लिँदा ४ जनालाई मन्त्री बनाएर शपथ लिए । कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाए । 

मुख्यमन्त्री बनेको पहिलो दिननै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । बनाएका मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मनसाय बनाएर मुख्यमन्त्री बनेको ७ दिनमै पोखरेलले विश्वासको मत लिएका थिए । ४ दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न असहज भएको छ । कतिसम्म भने शुक्रबार विश्वासको मत लिने दिन पनि दलहरुको किचलोका कारण प्रदेश सभा बैठक १ घन्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो । 

---

अहिले ४ दलका सबै सांसदले मन्त्री बन्न आकांक्षा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद मिलाएर सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हम्मेहम्मे छ । यसअघि सरकार गठनका बेला कांग्रेस, माओवादीले ४/४, जनता समाजवादीले २, १ स्वतन्त्र सांसदलाई लिएर जाने सहमति गठबन्धनमा भएको थियो । तर अहिले कांग्रेस र माओवादीमै पनि किचलो छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री साझा भएकाले मुख्यमन्त्री बाहेक आफूहरुले पनि ४ मन्त्रालय राख्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै माओवादी पनि जति कांग्रेसले राख्छ उति आफैँले राख्न पाउनुपर्ने पक्षमा छ । ‘बराबर हुनुपर्छ, सहमति त्यही अनुसारको हो, सहमति बाहिर जाने कुरा हुँदैन,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने । 

कांग्रेस र जनता समाजवादीबीच पनि किचलो छ । कांग्रेसले आफूसँग अर्थ मन्त्रालय राख्न चाहन्छ । तर, अर्थमा जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्यको दाबी छ । अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमा माओवादीको समेत दाबी छ । यी दुईमध्ये १ मन्त्रालय माओवादीले नपाए माओवादी सरकारमै नजाने माओवादी सांसद दीपक कोइराला बताउँछन् । ‘अर्थ वा भौतिक नपाए माओवादी सरकारमा जाने कुरै हुँदैन,’ कोइराला भन्छन् । अर्थमा हरिशरणले दाबी गरेको र कांग्रेसले सम्झौता नै गरेकाले माओवादीले अर्थ पाउने सम्भावना कम छ । 

अर्कोतर्फ भौतिकमा स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको पनि दाबी छ । आफूले सरकारलाई साथ दिएर सरकार बनेकाले पहिला नै रोजेको भौतिक मन्त्रालय पाउनुपर्ने पक्षमा मनाङे छन् । सपथ लिएकै दिन मनाङेले इन्जिनियरलाई प्रणालीमा छिराउने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई गुणस्तरीय बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

माओवादी, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले ठूला मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकै बेला कांग्रेसभित्रै पनि को मन्त्री बन्ने भन्नेमा विवाद छ । कांग्रेसबाट मेखलाल श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र दवाडी, भागवतप्रकाश मल्लको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई मन्त्रालय भागभण्डामा निकै समस्या देखिएको छ । 

माओवादीबाट अब मन्त्री बन्नेमा रामजी बराल, दीपक कोइराला र गायत्री गुरुङको सम्भावना छ । माओवादीका अरु सांसदले केन्द्रमा सम्पर्क गरिरहेका छन्, आफ्नो पक्षमा निर्णय लिइदिनका लागि । ‘म यहाँको नेता हुँ, मैले भनेर मात्रै चल्ने अवस्था रहेन, केन्द्रमा यहीँबाट लबिङ गरिरहेका छन्, हेरौं कसले पाउँछ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले भने । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलको आत्मघाती कदम

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यसँग लिखित सहमति गरेको खुलेको छ । दलहरुबीच मन्त्रालयको भागभण्डा, नियुक्तिका विषय नमिल्दा ११ बजे डाकिएको बैठक ढिला गरी १२ बजेमात्र बसेको थियो ।

सो दिन जनता समाजवादीले कांग्रेससँग लिखित सम्झौता खोजेपछि दलहरुको बैठक बस्दा किचलो आएको प्रष्ट हुन्थ्यो । ४ गते विश्वासको मत लिनु अघिमात्र जनता समाजवादीले धेरै किचलो ल्याएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिखित सम्झौता गरेका हुन् । 

३ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयसहित २ मन्त्रालय समाजवादीले पाउनुपर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने र दलीय मान्यता पाउन १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाउनु पर्ने बुँदा छन् । विश्वासको मत नदिने डरले ४ असारमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेको सहमति अहिले उनकै लागि आत्मघाती सावित भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका कुमार खड्काको पनि इच्छा छ । 

१० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाउन प्रदेशको ऐन नै संशोधन गर्नुपर्नेछ । जबकि यस विषयमा सदनमा छलफल हुँदा कांग्रेस र तत्कालिन नेकपाले यसलाई हटाउन नहुने अडान राखेपछि थ्रेसहोल्ड हटेको थिएन । 

'माओवादीमा राजनीतिक नैतिकता देखिएन' 

जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेल माओवादीमा राजनीतिक नैतिकताको कमी देखिएको बताउँछिन् । आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाए सरकारमै जान्नँ भन्नु अनुचित रहेको र गठबन्धनको सहमतिविपरित रहेको उनले बताइन् । माओवादीले तत्कालिन नेकपामा पनि विद्रोह मच्चाएको र अहिले गठबन्धनमा पनि समस्या ल्याउने माओवादी रहेको लामा बताउँछिन् ।

‘हिजो पनि नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, २ महिना प्रतिपक्षीमा बसेर अहिले फेरी सत्तापक्ष बन्नुभएको छ, यो त्यो मन्त्रालय पाइनँ भने सरकारमै जान्नँ भन्नु नैतिकता विपरित हो,’ उनले भनिन्, ‘दल सानो भएपनि अर्थमा हाम्रो दाबी हो, मुख्यमन्त्रीमै पनि हुन सक्थ्यो, माओवादीले यो हुन्न, त्यो हुन्न भन्न मिल्दैन ।’