पोखरा : लगातारको विरोध र आलोचनापछि पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनालाई अघि बढाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा आयोजना कार्यालय स्थापना गर्दै आयोजनालाई अघि बढाएका हुन् । 

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाउने गरी यो योजना अघि सारिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिंचाइ पु¥याउने र १२६ मेघाबाट बिजुली निकाल्ने गरी कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्ट गर्न लागिएको हो । 

---

तिनाउ नदी सुक्दै जाँदा कालीगण्डकी नदीको पानी खसालेर करिब १ लाख हेक्टर जमिन सिंचाइ हुने गरी योजना बनाइएको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनी बताउँछन् । उनका अनुसार पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटर मुनी तटबन्धन बाँधिनेछ । अहिले कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ । यस्तै नयाँ तिनाउ डाइभर्सनमा ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहने कैनीले बताए । 

राम्दीमूनि २७ किलोमिटर र ७ मिलोमिटर गरी दुईवटा टनेल बनाएर पानी पठाउने योजना छ । पाल्पाको दोभानसम्म २७ किलोमिटर र दोभानबाट बुटवल बेलबाससम्म ७ किलोमिटरको टनेल बनाइनेछ । यसबीचमा २ वटा पावरहाउस बनाइनेछ । अहिले योजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ । ‘हामी अहिले डिपिआर बनाउने चरणमा छौं । एक वर्षसम्म डीपीआर बन्छ र हामी आयोजना अघि बढाउँछौँ,’ आयोजना प्रमुख कैनीले भने । 

आयोजनाको अनुमानित लागत १३८ अर्बको छ । आयोजनाले अहिले कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय प्रभावित हुने भन्दै विरोध हुने गरेको छ । ०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिएपछि विरोध हुँदै आएको छ । यसले स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपुरका १० स्थानीय तह प्रभावित पार्ने जनाइएको छ । पाल्पा रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले आफ्नो पालिकासँगै पाल्पाकै निस्दी, रम्भा, घिरिङ, देवघाट, चापाकोट, बौदीकाली, बुलिङटार लगायतका पालिका प्रभावित हुने थापा बताउँछन् । 

प्रमुख थापाले आफूहरु चर्कोस्तरको विरोध गरेर आयोजना फेल गराउने दाबी गर्छन् । ‘कसकसको इन्टरेस्ट हो, ती सबैलाई फेल गराइन्छ, कालीगण्डकीमा विष्णु पौडेलले दादागिरी देखाउन खोजे,’ थापाले भने । प्रभावित हुने भनिएका स्थानीय तहले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई विरोधपत्र बुझाएका थिए । तर, आफूहरुले बुझाएको पत्रको कुनै सुनुवाइ नै नगरिएको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापा बताउँछन् । 

‘पालिकाहरू मिलेर विरोध पत्र बुझाएका हौँ, सुनुवाइ गरिएन, जैविक विविधताको क्षयीकरण र धार्मिक सम्पदा मास्ने यो याजना फेल गराउन युद्ध लड्न परे पनि तयार छौं,’ थापा भन्छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकार केही ‘पपुलारिटी’ कमाउन यस्ता योजनामा उद्धत भएको उनको भनाई छ । आफूपनि ओली पक्षकै नेता भएपनि यस्ता योजना ल्याएर अत्ताल्लिएको मानसिकता देखाउन नहुने उनले बताए । 

‘म ओलीबाकै पक्षको हुँ, तर बाले यस्ता समस्या बढाएका छन् । अत्तालिएको मानसिकता हो बुढाको । पपुलारिटीका लागि । नराम्रो भाषामा भन्दा मुतको न्यानो गर्न खोजे,’ थापाले भने । यस आयोजनालाई गुठी विधेयकझैं फिर्ता लिने बनाइने उनको दाबी छ । चापाकोट नगरपालिकाका प्रमुख शिव गिरी आफूहरू आयोजना बन्न नदिन शहिद बन्नुपरे पनि तयार रहेको बताउँछन् । ‘सयौँ बस्ती उजाड बनाएर, इको सिस्टम खल्बलाएर, यो आयोजना एकदिन पनि अघि बढ्यो भने हामी सहादत हुन तयार छौं, संघर्षको मैदानमा उत्रिन्छौँ,’ उनले भने । 

लगातारको विरोधपछि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले योजनालाई अघि बढाउन खोज्नु पौडेलको दादागिरी रहेको गिरी बताउँछन् । ‘उनोरको चहलपहल २ दिनमा सकिन्छ, हामी आफैैँ पनि उनीलाई रोक्न संघर्ष गर्न तयार छौँ’, उनले भने,‘शालिग्राम पाइने एउटैमात्र नदी विष्णु नामकैले मास्न लागे । शालिग्राम त विष्णुको अवतार हो नि ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री कृतिधि बिष्टका पालामा भारतले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदी हुँदै भारतसम्म पु¥याउने योजनाले बुटवलको हात्तीसुँडमा कार्यालय स्थापना गरेको बताइन्छ । नगरप्रमुख गिरी सरकारले नदीनाला भारतलाई बेच्न चाहेकाले यस्ता आयोजना अघि बढाएको दाबी गर्छन् । ‘भारततीर पानी पुर्‍याउने मनसाय देखिन्छ, नदी नाला बेच्ने सरकारको काम न हो,’ उनी भन्छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । गण्डकी सरकारसँग कुनै सरोकार नराखी आयोजना कार्यालय उद्धघाटनले प्रदेश सरकारालाई झस्काएको सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन् । ‘तत्कालीन अवस्थामा गण्डकी अञ्चल र लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा यसको विरोध हुँदै आएको हो । तर विरोधको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने काम नै भएन,’ प्रवक्ता खड्काले भने । 

संघ सरकराले प्रदेश सरकारहरुबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको खड्काको धारणा छ । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ । यो आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकार आग्रह गर्दछ ।’ कालीगण्डकी डाइभर्सनको यसअघिका गण्डकी मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि खरो विरोध गर्दै आएका थिए ।