मन्त्रीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको प्रश्‍न : बजेट दिँदा किन कार्यान्वयन भएन ?

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ । धेरै योजनाका भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत भन्दा कम छ । प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्ना कर्मचारीप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।

मंगलबार प्रदेशका मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक प्रगति समिक्षा बैठकमा आक्रोशित देखिएका थिए । उनले भने, ‘बजेटको विनियोजन भएको तर, कार्यान्वयन नभएको किन ? यसको कारण कसैले बताउनुभएको छैन । कुनैमा काम गर्न बजेट छैन, कुनैमा बजेट हुँदा काम छैन भन्‍ने ?’

---

यसको दृष्टान्त दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले गत वर्ष संघ सरकारबाट पाएको ३३ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानबाट १२ करोड फिर्ता भएको बताए । गण्डकीले  जिल्ला अस्पतालहरूको सुदृढीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम बनाएको हुँदा संघ सरकारले ३३ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो । तर आएको रकमको काम नभएपछि बजेट फर्किएको थियो । ‘मन्त्रालयले सतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने गरी काममा लाग्‍नुपर्‍यो । अनुदानको बजेट खर्च नभए फिर्ता जान्छ । फिर्ता नहुने गरी काम हुनुपर्‍यो,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

यसवर्षको वर्षायाममा गण्डकीमा मानविय र भौतिक क्षति धेरै भएपछि नदी नियन्त्रणका योजना बनाउन लाग्‍न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । हिउँद हुँदै ती योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा आउने गरी काम गर्न उनको निर्देशन छ । अहिले बाढी पहिरोले क्षति बनाएका संरचनाको तथ्यांक लिएर पुनर्निर्माणका कामका लागि संघसँग बजेट मागिने उनले बताए । ‘क्षति भएका संरचनाको रेकर्ड बनाएर संघमा पेस गर्नुपर्छ, छुट्टै बजेट माग्‍नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

गण्डकीमा धेरै कार्यविधि बनाउन ढिला भएको अनुभव मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रकट गरे । एउटै मुख्य कार्यविधि बनाएर सरकार चलाउनुपर्नेमा धेरै कार्यविधि बनाउनतिर लागेको उनको अनुभव थियो । कार्यविधि बनाउनका लागि भनेर मन्त्रीहरूको जिल्ला भ्रमण रोकेपनि ढिला गरिएको उनले रोष प्रकट गरे । ‘पहिलो चौमासिकभित्रै कार्यविधि बनाइसक्ने है भनेर भनेँ, मन्त्रीहरू धेरै बाहिर जान थाले भनेर जिल्लामा जाने कुरामा रोक लगाइयो, मन्त्रालयमा बसेर कार्यविधि बनाउन ध्यान देओस् भनेर,’ गुरुङको भनाइ थियो ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जाको नीति बनाउन ढिलाइ गरिरहेको उनले बताए । ‘प्रथम चौमासिकभित्रै सकिएन होला, तेस्रो चौमासिकभित्र बनाइसक्नुपर्‍यो,’ उनले भने । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र बनाउनु अवसर पनि भएको उनले बताए । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र बनाइदिने चाहना राखेको मुख्यमन्त्रीले सुनाए ।

संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न गाउँगाउँमा कार्यालय खोलिनुपर्ने उनको तर्क थियो । मौलिक हकसँग, जनताको स्वास्थ्यसँग र विकास निर्माणसँग जोडिएको कार्यालयहरू खोले मात्र जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभव लिन सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्ता काममा बजेट खर्च गर्न डराउन नहुने मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छौं भनेर भौतिक संरचना स्थापना गरिएन भने प्रदेश सरकारले डेलिभरी दिन सक्दैन र प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

उद्योग कार्यालय चलाउन मुख्यमन्त्रीले उद्योग मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए । उद्योग कार्यालय नभएकैले थुप्रै उद्योग बिना दर्ता चलिरहेको उनको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सफ्टवेयर केन्द्रले ३ वर्षसम्म नपठाएर बेइमानी गरेको उनले बताए । अब प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘अब आफ्नै सफ्टवेयर बनाउने, माथिको सँग मिलाउनु पर्ने रहेछ भने त्यही बेला मिलाउँला, बेइमानीको भर नपर्ने आफै काम गर्ने ।'