गण्डकीमा आधा स्थानीय तहले बुझाएनन् प्रदेशलाई राजस्‍व

पोखरा - आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेशमा २९ अर्ब ३० करोड २६ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदान, आन्तिरक स्रोत गरी २९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । सरकारले गत वर्ष गरेको बजेट खर्च कटाएर रहेको रकमलाई प्रदेशको संचित कोषमा जम्मा गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भन्दा केही कम राजश्व गत आर्थिक वर्षमा उठेको हो । ७६÷७७ मा गण्डकी प्रदेशले २९ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो । 

गण्डकीमा अघिल्लो वर्ष २५ अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६० करोड ५६ लाख र चालुतर्फ ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । केन्द्र सरकारबाट आएका अनुदानमध्ये प्रदेशले समानीकरण अनुदानतर्फ काम हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । यस वर्ष गण्डकी प्रदेशले समानीकरणतर्फ खर्च हुन नसकेको १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई फिर्ता गर्नुपर्ने छ । समानीकरणतर्फ गत वर्ष प्रदेशले ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख रुपैयाँ पाएको थियो ।

---

केन्द्रबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाँडफाँट भएर ५ अर्ब रुपैयाँ गण्डकीलाई आएको छ । प्रदेशले अनुमान गरेको भन्दा १३२ प्रतिशत बढी भ्याट गण्डकीलाई आएको हो । यस्तै अन्तशुल्क बाँडफाँटबाट गण्डकीले ७ अर्ब अनुमान गरेको भएपनि जम्मा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । 

आधा स्थानीय तहले बुझाएनन् राजस्व 
गण्डकीका ४१ स्थानीय तहहरुले प्रदेशलाई गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् । आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा १३ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई बुझाएका गण्डकीका स्थानीय तहले करिब ९ करोड रुपैयाँ बढी राजस्व बाँडफाँट गरेका हुन् ।८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकीका ४४ स्थानीय तहले भने राजश्व नबुझाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय तहहरुले उठाउने राजस्वबाट ६०÷४० को अनुपातमा बाँडफाँट गर्छन् । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, ढुंगागिट्टी बालुवा निकासी कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करको ४० प्रतिशत रकम प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटबाट आव ७७/७८ मा ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ । सवारी साधन कर अन्तर्गत प्रदेशले उठाएको १ अर्ब ३७ करोडबाट ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई पठाइएको हो । 

सबैभन्दा बढी राजस्व बाँडफाँट गर्ने पालिका तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका छ । शुक्लागण्डकीले गत आवमा ३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजस्व प्रदेशलाई पठाएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम राजस्व कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले बुझाएको छ । महानगरले वर्षभर ९ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेशलाई बुझाएको हो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्रप्रसाद पौडेल नीतिगत अस्पष्टताका कारण स्थानीय तहहरुले राजश्व बाँडफाँटमा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँछन् । कानुनले स्पष्ट खुलाउन नसकेको र प्रदेश÷स्थानीय तहले आआफ्नो दाबी गर्दा बाँडफाँटमा समस्या हुने गरेको पौडेलले बताए । ‘नीतिगत अस्पष्टताले बाँडफाँटमा समस्या छ । मौखिक रुपमा हामीलाई दिनैपर्छ भनेर पनि भएन, कानुन चाहियो, अहिले स्थानीय तहले हामी हाम्रै सञ्चित कोषमा राख्छौं, किन दिनेपनि भन्छन्,’ पौडेलले भने । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशको पनि आआफ्नै सञ्चित कोष हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २०४ ले प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ भने धारा २२९ मा स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था छ ।