गण्डकीमा मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्‍न आचारसंहिता

पोखरा - गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको आचारसंहिता २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीहरुलाई अनुशासनमा राख्ने र मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्दै आचारसंहिता ३२ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले बताए । 

आचारसंहितामा मन्त्रीले कास्की जिल्ला छाडेर बाहिर जानुपरे मुख्यमन्त्रीको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । आचारसंहिताले मन्त्रिपरिषदमा वा मन्त्रिपरिषदका सदस्यबीच हुने कुनै विवादलाई सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त गर्न रोक लगाएको छ । 

---

मन्त्रीहरु फरकफरक दलबाट बनेकाले मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी नहुन सक्ने भन्दै आचार संहिता जारी गरिएको प्रवक्ता खड्काले बताए । ‘हिजो एउटै पार्टी सरकारमा थियो, आदेश मान्नुपर्ने राजनीतिक स्कुलिङबाट आएकाले त्यो मान्नुहुन्थ्यो । अहिले फरकफरक दल भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई मान्नु पर्दैन भन्ने हुन सक्छ, यसकारण संहिता ल्याएका हौं,’ खड्काले भने । 

मन्त्रीहरुले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादनका सामाग्रीमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्री बनेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आचार संहिताले भनेको छ । तर मन्त्री बनेको ६० दिन कटिसक्दा पनि अहिलेसम्म गण्डकी प्रदेशका कुनै मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

सरकारका प्रवक्ता खड्का भने पहिलो चरणमा मन्त्री बनेकाले मुख्यमन्त्रीलाई सम्पत्ति विवरण दिइसकेको बताउँछन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले अबको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सार्वजनिक गरिने खड्काले बताए ।

 ‘पहिलो लटमा नियुक्त भएकाले विवरण दिइसकेका छौं । सांसदहरुले दिएर मात्र हुने रहेछ, मन्त्रीहरुको सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने रहेछ । अबको क्याबिनेटले स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्छौं,’ खड्काले भने । 

२९ जेठमा सरकार गठन गर्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँगै कुमार खड्का, मधुमाया अधिकारी, हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे मन्त्री बनेका थिए ।